अजमेर न्यूज़: 1100 वर्ष पूर्व स्थापित मंदिर की बड़ी है मान्यता, दूर दराज से पहुंचते हैं हजारों श्रद्धालु

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अजमेर न्यूज़: 1968 से कस्बे की धार्मिक संस्था श्री ब्रह्म पुष्कर सेवा संघ कर रही है इस अनूठी परंपरा का निर्वहन

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अजमेर न्यूज़: 10 टीमें 8 - 8 वार्डो में जाकर घूम रही गायों का करेंगीं प्राथमिक उपचार

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राष्ट्रीय न्यूज़: अजमेर, 3 जुलाई। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी ने लोकसभा सचिवालय के पार्लियामेंटरी रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसीज़ (PRIDE) तथा पश्चिम बंगाल विधानसभा के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित नवनिर्वाचित विधायकों के राष्ट्रीय प्रबोधन कार्यक्रम में संसदीय व्यवस्था में वित्तीय कार्य और बजटीय प्रक्रिया विषय पर अध्यक्षीय उदबोधन देते हुए कहा कि लोकधन पर विधायिका का प्रभावी नियंत्रण ही लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति है। उन्होंने कहा कि बजट केवल आय-व्यय का दस्तावेज नहीं, बल्कि जनता के विश्वास, पारदर्शिता, जवाबदेही और लोककल्याण का संवैधानिक संकल्प है। उन्होंने कहा कि संविधान निर्माताओं ने कार्यपालिका पर विधायिका का वित्तीय नियंत्रण सुनिश्चित करते हुए ऎसी व्यवस्था विकसित की है कि जनता की गाढ़ी कमाई का एक-एक रुपया सदन की अनुमति के बिना न तो व्यय किया जा सकता है और न ही जनता पर कोई नया कर लगाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक जनप्रतिनिधि का दायित्व है कि वह बजटीय प्रक्रिया, अनुदान मांगों, विनियोग विधेयक, वित्त विधेयक तथा संचित निधि, आकस्मिकता निधि और लोक लेखा जैसी संवैधानिक व्यवस्थाओं की गहन समझ विकसित करे। श्री देवनानी ने कहा कि बजट पर होने वाली चर्चा राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप का मंच नहीं, बल्कि राज्य के आर्थिक विकास और जनकल्याण की दिशा तय करने वाला गंभीर लोकतांत्रिक विमर्श होना चाहिए। उन्होंने कहा कि विभाग सम्बद्ध स्थायी समितियां कार्यपालिका की वित्तीय जवाबदेही सुनिश्चित करने का सबसे प्रभावी माध्यम हैं। उन्होंने उन राज्यों में भी ऎसी समितियों के गठन की आवश्यकता पर बल दिया, जहां अभी तक यह व्यवस्था लागू नहीं है। उन्होंने कहा कि इन समितियों के माध्यम से बजटीय प्रावधानों की गहन समीक्षा होगी, लोकधन के उपयोग पर प्रभावी निगरानी बढ़ेगी तथा बिना पर्याप्त चर्चा के बजट पारित होने जैसी प्रवृत्तियों पर रोक लगेगी। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी ने राजस्थान विधानसभा की परंपराओं और नवाचारों का उल्लेख करते हुए कहा कि राजस्थान में बजट पर सामान्य चर्चा और अनुदान मांगों पर पर्याप्त समय दिया जाता है तथा पहली बार निर्वाचित होकर आए सदस्यों को भी व्यापक भागीदारी का अवसर उपलब्ध कराया जाता है। उन्होंने बताया कि जनलेखा समिति, प्राक्कलन समिति तथा राजकीय उपक्रम समिति जैसी समितियां सार्वजनिक धन के उपयोग की गहन समीक्षा करती हैं। साथ ही विधानसभा सचिवालय की शोध एवं संदर्भ शाखा सदस्यों को बजटीय विषयों पर तथ्यात्मक अध्ययन सामग्री, सांख्यिकीय विश्लेषण और संदर्भ सामग्री उपलब्ध कराकर गुणवत्तापूर्ण बहस में सहयोग प्रदान करती है। उन्होंने विधान मंडलों की वित्तीय स्वायत्तता का विषय प्रमुखता से उठाते हुए कहा कि जब कार्यपालिका विधायिका के प्रति जवाबदेह है, तब विधानसभाओं की वित्तीय आवश्यकताओं के लिए कार्यपालिका पर निर्भर रहना शक्ति पृथक्करण की संवैधानिक भावना के अनुरूप नहीं है। उन्होंने कहा कि राजस्थान विधानसभा इस दिशा में लगातार प्रयास कर रही है तथा वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष को वर्षभर में 50 लाख रुपये तक के विकास एवं प्रशासनिक कार्य पूर्व स्वीकृति के बिना कराने का अधिकार प्राप्त है। उन्होंने कहा कि देश के सभी विधान मंडलों को स्वतंत्र वित्तीय अधिकार और अपना स्वायत्त बजट मिलना चाहिए, जिससे वे पूर्ण स्वतंत्रता के साथ अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियों का निर्वहन कर सकें। श्री देवनानी ने संसद और राज्य विधान मंडलों की व्यवस्थाओं की तुलना करते हुए कहा कि संसद के बजटीय प्रस्तावों को सम्मानपूर्वक मुख्य बजट का हिस्सा बनाया जाता है, जबकि अनेक राज्यों में विधानसभाओं के बजटीय प्रस्तावों में कार्यपालिका द्वारा कटौती कर दी जाती है। उन्होंने इसे लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्वतंत्रता की दृष्टि से गंभीर विषय बताते हुए इस दिशा में राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक विमर्श और आवश्यक सुधारों की आवश्यकता जताई। उन्होंने इस अवसर पर उपस्थित लोकसभा सचिवालय के पूर्व संयुक्त सचिव श्री विनय मोहन के संसदीय अनुभव का उल्लेख करते हुए नवनिर्वाचित विधायकों से संवाद सत्र का अधिकतम लाभ उठाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि संसदीय प्रक्रियाओं, वित्तीय नियमों और कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित करने के व्यावहारिक उपायों की समझ प्रभावी जनप्रतिनिधित्व की आधारशिला है। श्री देवनानी ने नवनिर्वाचित विधायकों का आह्वान किया कि वे बजट के आंकड़ों के पीछे निहित जनकल्याण के उद्देश्यों को समझें, अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों की समस्याओं को प्रभावी ढंग से सदन में उठाएं तथा वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता और जवाबदेही के माध्यम से लोकतांत्रिक संस्थाओं को और अधिक सशक्त बनाने में सक्रिय भूमिका निभाएं।

Read more 3rd Jul 2026

राष्ट्रीय न्यूज़: जोधपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 जुलाई को जोधपुर पहुंचकर शहर के बहुप्रतीक्षित नए एयरपोर्ट टर्मिनल का लोकार्पण करेंगे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रधानमंत्री सुबह विशेष विमान से एयरफोर्स स्टेशन पहुंचेंगे और वहां से नए टर्मिनल भवन तक जाएंगे। एयरपोर्ट परिसर में आयोजित कार्यक्रम में वे एलईडी स्क्रीन के माध्यम से रिमोट से बटन दबाकर नए एयरपोर्ट टर्मिनल का लोकार्पण करेंगे। इसी दौरान क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना ‘उड़ान-2’ का भी शुभारंभ किया जाएगा। लोकार्पण समारोह के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हेलिकॉप्टर से बालोतरा जिले के पचपदरा स्थित एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी के कार्यक्रम के लिए रवाना होंगे। प्रधानमंत्री की यात्रा को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह अलर्ट मोड पर हैं। गुरुवार को सुरक्षा एजेंसियों ने एयरपोर्ट परिसर और आसपास के क्षेत्र को अपने नियंत्रण में लेकर सुरक्षा व्यवस्थाओं की जांच की। विशेष दस्तों ने डॉग स्क्वायड की सहायता से एयरपोर्ट परिसर, नए टर्मिनल भवन और आसपास के क्षेत्रों में सघन जांच की। प्रधानमंत्री विशेष विमान से एयरफोर्स स्टेशन पहुंचेंगे। इसके बाद वे एयरफोर्स एरिया के अंदर से ही सड़क मार्ग द्वारा नए टर्मिनल भवन के डिपार्चर गेट तक आएंगे। लाउंज एरिया में लोकार्पण समारोह आयोजित होगा। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री भाजपा नेताओं और जनप्रतिनिधियों से संक्षिप्त मुलाकात भी कर सकते हैं। पूरा कार्यक्रम करीब 22 मिनट का बताया जा रहा है। इसके बाद प्रधानमंत्री नए टर्मिनल के अराइवल गेट से बाहर निकलकर हेलिकॉप्टर से पचपदरा के लिए प्रस्थान करेंगे। जोधपुर एयरपोर्ट का नया टर्मिनल भवन करीब तीन वर्ष में तैयार हुआ है। इसके निर्माण पर लगभग 400 करोड़ रुपए की लागत आई है। यह भवन पुराने टर्मिनल की तुलना में लगभग छह गुना बड़ा है और इसमें यात्रियों के लिए आधुनिक सुविधाएं विकसित की गई हैं। नए टर्मिनल की सबसे बड़ी विशेषता छह एयरोब्रिज हैं। पश्चिमी राजस्थान के किसी भी एयरपोर्ट पर पहली बार इस प्रकार की सुविधा विकसित की गई है। इसके अलावा आधुनिक चेक-इन काउंटर, उन्नत सुरक्षा जांच व्यवस्था, स्वचालित बैगेज सिस्टम, विस्तृत प्रतीक्षालय और यात्रियों के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। नए टर्मिनल के एप्रन पर एक साथ 12 से अधिक विमानों की पार्किंग की व्यवस्था होगी। वर्तमान टर्मिनल पर केवल तीन से चार विमानों को ही खड़ा किया जा सकता है। ऐसे में नए टर्मिनल से भविष्य में उड़ानों की संख्या बढ़ाने और पश्चिमी राजस्थान की हवाई कनेक्टिविटी मजबूत करने में मदद मिलेगी। लोकार्पण के बाद तकनीकी प्रक्रियाएं पूरी होने पर एयरलाइंस और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के कार्यालयों को चरणबद्ध तरीके से नए टर्मिनल में स्थानांतरित किया जाएगा। इसके बाद वाणिज्यिक उड़ानों का संचालन भी नए टर्मिनल से शुरू किया जाएगा। माना जा रहा है कि नया टर्मिनल एक महीने के भीतर ऑपरेशनल हो सकता है। प्रधानमंत्री के दौरे से पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी दो दिवसीय यात्रा पर शुक्रवार कोजोधपुर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री के दौरे से पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी दो दिवसीय यात्रा पर जोधपुर पहुंचेंगे। प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री शुक्रवार दोपहर 12.45 बजे जोधपुर हवाई अड्डे पहुंचेंगे। वे नए एयरपोर्ट पर प्रस्तावित कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण करेंगे और इसके बाद हेलिकॉप्टर से पचपदरा जाएंगे। पचपदरा में मुख्यमंत्री एचपीसीएल के नए फ्लैगशिप रिटेल आउटलेट का उद्घाटन करेंगे और पौधरोपण कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसके बाद वे रिफाइनरी का निरीक्षण कर बैठक लेंगे। शाम को वे जोधपुर लौटेंगे और रात्रि विश्राम सर्किट हाउस में करेंगे। चार जुलाई को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जोधपुर एयरपोर्ट पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुख्य आतिथ्य में नए टर्मिनल के उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद वे हेलिकॉप्टर से पचपदरा जाएंगे और वहां से लौटकर जोधपुर से जयपुर के लिए रवाना होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को देखते हुए जोधपुर और पचपदरा दोनों स्थानों पर प्रशासनिक तैयारियां तेज कर दी गई हैं। सुरक्षा, यातायात, कार्यक्रम स्थल, जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति और तकनीकी व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

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#Being Positive: Horizon Hind Live| #Ajmerदावेदार मैदान में (बृजेश माथुर वार्ड 76)

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