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National News:

June 21, 2026

राष्ट्रीय न्यूज़: राजनाथ सिंह के आवास पर भाजपा-आरएसएस नेताओं की लंबी बैठक, संगठनात्मक फेरबदल और मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें तेज

राष्ट्रीय न्यूज़: दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शीर्ष नेताओं की उच्चस्तरीय बैठकों को लेकर चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के निवास पर संघ और भाजपा नेताओं के बीच करीब तीन घंटे तक चली बैठक के बाद भाजपा संगठन में बड़े फेरबदल, राष्ट्रीय पदाधिकारियों की नई टीम, केंद्रीय मंत्रिमंडल में बदलाव और कुछ राज्यों में राज्यपालों के परिवर्तन को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। बताया जा रहा है कि इस बैठक में संघ के सहसरकार्यवाह अरुण कुमार, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष, सहसंगठन महामंत्री शिवप्रकाश, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और वरिष्ठ भाजपा नेता जेपी नड्डा सहित संगठन और सरकार से जुड़े प्रमुख चेहरे शामिल रहे। बैठक को भाजपा के आगामी संगठनात्मक रोडमैप और सरकार-संगठन के समन्वय की दृष्टि से अहम माना जा रहा है। इस बैठक से पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले की अध्यक्षता में भी संघ और भाजपा संगठन से जुड़े वरिष्ठ पदाधिकारियों की अहम चर्चा हुई थी। इसमें सहसरकार्यवाह अरुण कुमार, आलोक कुमार, सीआर मुकुंद सहित भाजपा संगठन कार्य के लिए भेजे गए पूर्णकालिक प्रचारकों और भाजपा के संगठनात्मक पदाधिकारियों से जुड़े विषयों पर विमर्श होने की बात सामने आई है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि भाजपा में नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में केंद्रीय संगठन की नई टीम का गठन अब अंतिम चरण में हो सकता है। इसी क्रम में राष्ट्रीय पदाधिकारियों की घोषणा, राज्यों में संगठनात्मक बदलाव और आगामी चुनावी राज्यों को लेकर नई जिम्मेदारियों के बंटवारे पर चर्चा संभव मानी जा रही है। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल में संभावित फेरबदल को लेकर भी चर्चाएं तेज हो गई हैं। राजनीतिक गलियारों में यह अटकलें लगाई जा रही हैं कि संगठन और सरकार के बीच बेहतर तालमेल के लिए कुछ नेताओं को नई जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं, जबकि कुछ चेहरों को संगठन में सक्रिय भूमिका मिल सकती है। हालांकि इस संबंध में भाजपा या केंद्र सरकार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। इसी तरह पांच से छह राज्यों में राज्यपालों के बदलाव की संभावना को लेकर भी चर्चा शुरू हो गई है। माना जा रहा है कि संगठनात्मक संतुलन, राजनीतिक अनुभव और आगामी चुनावी समीकरणों को ध्यान में रखते हुए कुछ वरिष्ठ नेताओं को संवैधानिक पदों पर भेजा जा सकता है। हालांकि यह पूरी तरह अटकलों के स्तर पर है और आधिकारिक निर्णय सामने आने के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी। भाजपा-आरएसएस के बीच हुई इन बैठकों को आगामी राजनीतिक रणनीति की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। लोकसभा चुनाव के बाद संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने, राज्यों में नेतृत्व को सक्रिय करने और केंद्र सरकार की योजनाओं को राजनीतिक रूप से प्रभावी ढंग से जनता तक पहुंचाने की रणनीति पर भी चर्चा होने की संभावना जताई जा रही है। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, भाजपा के लिए आने वाला समय संगठनात्मक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। कई राज्यों में चुनावी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और पार्टी अपने संगठन को बूथ स्तर तक और अधिक सक्रिय करने की दिशा में काम कर रही है। ऐसे में शीर्ष स्तर पर हुई यह बैठक आने वाले दिनों में बड़े राजनीतिक फैसलों का संकेत मानी जा रही है। हालांकि भाजपा या आरएसएस की ओर से बैठक के एजेंडे और निष्कर्षों को लेकर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। इसके बावजूद बैठक में शीर्ष नेताओं की मौजूदगी ने दिल्ली के राजनीतिक और मीडिया जगत में चर्चाओं को हवा दे दी है। अब सबकी नजर भाजपा की नई राष्ट्रीय टीम, संभावित मंत्रिमंडल फेरबदल और राज्यपालों की नियुक्तियों से जुड़े आगामी फैसलों पर टिकी हुई है।

June 11, 2026

राष्ट्रीय न्यूज़: प्रधानमंत्री मोदी बने सबसे लंबे समय तक लगातार सेवा देने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री, NDA बैठक में हुआ सम्मान

राष्ट्रीय न्यूज़: नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के इतिहास में लगातार सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में नया कीर्तिमान स्थापित किया है। उनके कार्यकाल के 4,399 दिन पूरे होने के अवसर पर नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में आयोजित राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) की बैठक में उनका सम्मान किया गया। बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में देश ने विकास, सुशासन और जनकल्याण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने हमेशा "नेशन फर्स्ट" की भावना के साथ कार्य किया है और देशहित को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि भारत को केवल वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा ही नहीं करनी है, बल्कि कई क्षेत्रों में दुनिया से एक कदम आगे निकलना है। उन्होंने ग्रीन एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, डेटा सेंटर, विनिर्माण और तकनीकी नवाचार को भविष्य के विकास का आधार बताते हुए कहा कि आने वाले समय में भारत मेड इन इंडिया विमान और अन्य उन्नत तकनीकी उत्पादों के निर्माण में भी नई उपलब्धियां हासिल करेगा। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 में जनता ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन पर विश्वास जताया था और पिछले 12 वर्षों में उस विश्वास को और मजबूत करने का प्रयास किया गया है। प्रधानमंत्री के अनुसार विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं और आर्थिक नीतियों के परिणामस्वरूप करोड़ों लोगों के जीवन स्तर में सुधार आया है और बड़ी संख्या में लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। प्रधानमंत्री ने देश में बुनियादी ढांचे के विस्तार का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि पिछले वर्षों में हवाई अड्डों, एक्सप्रेस-वे और मेट्रो नेटवर्क का तेजी से विस्तार हुआ है, जिससे देश के विभिन्न क्षेत्रों में संपर्क और आर्थिक गतिविधियों को मजबूती मिली है। NDA सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आयोजित बैठक में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व और योगदान की सराहना करते हुए अभिनंदन प्रस्ताव भी पारित किया गया। यह प्रस्ताव एन. चंद्रबाबू नायडू ने प्रस्तुत किया, जबकि नेफियू रियो ने इसका समर्थन किया। बैठक में भाजपा और NDA शासित 22 राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री और वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। सभी नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी को इस उपलब्धि पर शुभकामनाएं दीं। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न राज्यों के नेताओं के साथ अनौपचारिक संवाद भी हुआ। इससे पहले प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में भी उनके 12 वर्षों के कार्यकाल पर बधाई प्रस्ताव पारित किया गया। मंत्रिपरिषद के सदस्यों ने तालियां बजाकर प्रधानमंत्री के नेतृत्व और योगदान की सराहना की।

June 11, 2026

राष्ट्रीय न्यूज़: नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल बैठक, विकसित भारत-2047 के रोडमैप पर मंथन:

राष्ट्रीय न्यूज़: नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में गुरुवार को नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक आयोजित हुई। बैठक में विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, केंद्रीय मंत्री और नीति आयोग के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। बैठक का मुख्य उद्देश्य विकसित भारत-2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समावेशी मानव विकास की रणनीति तैयार करना और उसे प्रभावी रूप से लागू करने पर विचार-विमर्श करना रहा। इस वर्ष बैठक की थीम "विकसित भारत @2047 के लिए समावेशी मानव विकास" रखी गई है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विकास का लाभ समाज के प्रत्येक वर्ग, क्षेत्र, आयु समूह और सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि तक पहुंचे। बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, रोजगार, कौशल विकास, उद्यमिता और डिजिटल गवर्नेंस जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर व्यापक चर्चा की गई। बैठक में राज्यों और केंद्र सरकार के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर विकास योजनाओं को जमीनी स्तर तक पहुंचाने पर विशेष जोर दिया गया। साथ ही राज्यों के विकास दृष्टिकोण को राष्ट्रीय विकास दृष्टि के साथ जोड़ने की रणनीतियों पर भी विचार किया गया। नीति आयोग की इस बैठक में मानव संसाधन विकास को विकसित भारत की आधारशिला बताते हुए युवाओं को भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल प्रदान करने, रोजगार सृजन बढ़ाने, महिलाओं की भागीदारी मजबूत करने तथा सामाजिक एवं क्षेत्रीय असमानताओं को कम करने जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक के दौरान दिसंबर 2025 में आयोजित मुख्य सचिवों के राष्ट्रीय सम्मेलन की प्रमुख सिफारिशों की भी समीक्षा की गई। इन सिफारिशों को राज्यों में प्रभावी रूप से लागू करने तथा प्रशासनिक सुधारों को आगे बढ़ाने के उपायों पर भी मंथन किया गया। केंद्र सरकार का लक्ष्य वर्ष 2047 तक, जब भारत अपनी स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे करेगा, देश को विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में स्थापित करना है। इसके लिए आर्थिक विकास के साथ-साथ मानव पूंजी, सामाजिक न्याय, नवाचार, डिजिटल सशक्तिकरण और समावेशी विकास को प्राथमिकता दी जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि विकसित भारत-2047 का लक्ष्य केवल आर्थिक प्रगति तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य प्रत्येक नागरिक के जीवन स्तर में सुधार लाना और विकास के अवसरों को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना भी है।

June 11, 2026

राष्ट्रीय न्यूज़: 14 उम्मीदवार निर्विरोध राज्यसभा पहुंचे, भाजपा के 10 और कांग्रेस के 4 प्रत्याशी विजयी

राष्ट्रीय न्यूज़: नई दिल्ली। राज्यसभा द्विवार्षिक चुनाव 2026 में विभिन्न राज्यों से कुल 14 उम्मीदवार गुरुवार को निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए गए। इन सीटों पर नामांकन वापसी की अंतिम तिथि तक कोई अन्य उम्मीदवार मैदान में नहीं रहने के कारण मतदान की आवश्यकता नहीं पड़ी। निर्विरोध निर्वाचित उम्मीदवारों में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस के मीडिया एवं प्रचार विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा भी शामिल हैं, जो कर्नाटक से राज्यसभा के लिए चुने गए हैं। राजस्थान से तीनों प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित राजस्थान से भारतीय जनता पार्टी के डॉ. सतीश पूनिया, डॉ. अलका गुर्जर तथा कांग्रेस के नीरज डांगी निर्विरोध राज्यसभा सदस्य चुने गए हैं। गुजरात में भाजपा का क्लीन स्वीप गुजरात में भाजपा के सभी चार उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए गए। नामांकन वापसी के बाद किसी भी सीट पर मुकाबले की स्थिति नहीं बनी। मध्य प्रदेश की तीनों सीटें भाजपा के खाते में मध्य प्रदेश से भाजपा उम्मीदवार रजनीश अग्रवाल, तरुण चुग और महेश केवट निर्वाचित घोषित किए गए। मध्य प्रदेश की तीसरी सीट को लेकर राजनीतिक विवाद भी देखने को मिला। कांग्रेस ने इस सीट पर मीनाक्षी नटराजन को प्रत्याशी बनाया था। कांग्रेस का दावा था कि उसके पास आवश्यक संख्या बल मौजूद था, लेकिन 9 जून को उनका नामांकन पत्र निरस्त कर दिया गया। नामांकन रद्द किए जाने के खिलाफ कांग्रेस ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर अगली सुनवाई शुक्रवार तक के लिए स्थगित कर दी है।

June 9, 2026

राष्ट्रीय न्यूज़: मध्य प्रदेश राज्यसभा चुनाव में बड़ा उलटफेर: कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का नामांकन खारिज

राष्ट्रीय न्यूज़: भोपाल। मध्य प्रदेश की तीसरी राज्यसभा सीट के चुनाव में मंगलवार को बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम सामने आया, जब कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का नामांकन पत्र रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा खारिज कर दिया गया। भारतीय जनता पार्टी द्वारा उठाई गई आपत्ति के बाद यह निर्णय लिया गया। भाजपा का आरोप था कि मीनाक्षी नटराजन ने हैदराबाद की एक अदालत में लंबित मामले की जानकारी अपने नामांकन पत्र में उल्लेखित नहीं की, जिसके आधार पर उनके नामांकन की वैधता पर सवाल उठाए गए थे। नामांकन पत्रों की जांच के दौरान पर्यवेक्षक द्वारा मीनाक्षी नटराजन को कारण बताओ नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा गया था। जवाब पर विचार करने के बाद रिटर्निंग ऑफिसर ने उनका नामांकन निरस्त करने का फैसला सुनाया। इस निर्णय के बाद राज्यसभा चुनाव की राजनीतिक तस्वीर में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। कांग्रेस ने इस कार्रवाई को राजनीतिक प्रेरित बताते हुए फैसले का विरोध किया है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि मीनाक्षी नटराजन के खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है और उन्हें केवल अदालत से नोटिस प्राप्त हुआ था। उन्होंने दावा किया कि नामांकन रद्द करने का निर्णय तथ्यात्मक और कानूनी रूप से गलत है तथा कांग्रेस इस फैसले को अदालत में चुनौती देगी। नामांकन जांच प्रक्रिया के दौरान विधानसभा परिसर में राजनीतिक तनाव भी देखने को मिला। कांग्रेस और भाजपा नेताओं के बीच तीखी बहस, नारेबाजी और हंगामे की स्थिति बन गई। कांग्रेस विधायक हेमंत कटारे और विक्रांत भूरिया ने रिटर्निंग ऑफिसर के कक्ष में प्रवेश करने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस और विधानसभा सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें रोक दिया। इसी बीच कांग्रेस अपने विधायकों को बाड़ाबंदी के तहत बेंगलुरु भेजने की तैयारी कर रही थी। पार्टी के लिए विशेष चार्टर्ड विमान भोपाल पहुंचा था, लेकिन एयरपोर्ट अथॉरिटी द्वारा प्रारंभिक स्तर पर उड़ान की अनुमति नहीं दिए जाने से विवाद खड़ा हो गया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सज्जन सिंह वर्मा ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार के दबाव में विमान को रोका जा रहा है। हालांकि करीब दो घंटे की मशक्कत के बाद चार्टर्ड फ्लाइट को अनुमति मिल गई और शाम करीब साढ़े छह बजे विमान ने बेंगलुरु के लिए उड़ान भरी। बताया गया कि विमान में 38 विधायक सहित कुल 75 लोग सवार थे। लेकिन उड़ान भरने के तुरंत बाद मीनाक्षी नटराजन का नामांकन खारिज होने की सूचना मिलने पर विमान को वापस लौटना पड़ा। इसके बाद कांग्रेस की आगे की रणनीति को लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। मध्य प्रदेश राज्यसभा चुनाव में इस घटनाक्रम को कांग्रेस के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि कांग्रेस अदालत में क्या कानूनी कदम उठाती है और राज्यसभा चुनाव की आगामी प्रक्रिया पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है।

June 9, 2026

राष्ट्रीय न्यूज़: विधानसभा अध्यक्ष श्री देवनानी ने पंजाब के राज्यपाल श्री गुलाबचंद कटारिया से की शिष्टाचार भेंट

राष्ट्रीय न्यूज़: अजमेर , 09 जून। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी ने चंडीगढ प्रवास के दौरान आज मंगलवार को लोक भवन पंजाब में राज्यपाल श्री गुलाबचंद कटारिया से शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष श्री देवनानी ने राज्यपाल श्री कटारिया का पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया तथा राजस्थान विधानसभा का स्मृति चिह्न भेंट कर अभिवादन किया। श्री देवनानी ने राज्यपाल श्री कटारिया को विधानसभा भवन के विभिन्न द्वारों के नामकरण की अवधारणा के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि विधानसभा के प्रमुख द्वारों को कर्तव्य द्वार, शक्ति द्वार, सुशासन द्वार, संकल्प द्वार एवं शौर्य द्वार नाम देकर लोकतंत्र के मूल आदर्शों और जनप्रतिनिधियों के दायित्वों को प्रतीकात्मक रूप से अभिव्यक्त किया गया है। उन्होंने श्री कटारिया को बताया कि विधानसभा भवन के बाहरी द्वारों को राजस्थान के विभिन्न अंचलों बृज, शेखावाटी, वागड, हाड़ौती, मारवाड़, मेवाड़, मेरवाड़ा एवं ढूंढाड़ के नाम समर्पित कर राज्य की सांस्कृतिक विविधता, लोक परंपराओं और क्षेत्रीय गौरव को लोकतांत्रिक व्यवस्था से जोड़ने का प्रयास किया गया है। राज्यपाल श्री कटारिया ने स्पीकर श्री देवनानी की इस पहल को लोकतांत्रिक संस्थाओं को जनभावनाओं और सांस्कृतिक मूल्यों से जोड़ने वाला महत्वपूर्ण कदम बताया तथा कहा कि ऐसे नवाचार लोकतंत्र के प्रति नागरिकों में आत्मीयता और गौरव का भाव विकसित करते हैं। भेटवार्ता के दौरान दोनों जनप्रतिनिधियों के मध्य समसामयिक विषयों, लोकतांत्रिक मूल्यों तथा जनसेवा से जुड़े विभिन्न विषयों पर आत्मीय चर्चा हुई। श्री देवनानी ने राज्यपाल श्री कटारिया के दीर्घ सार्वजनिक जीवन, प्रशासनिक अनुभव एवं समाज के प्रति उनके योगदान की सराहना की ।

June 9, 2026

राष्ट्रीय न्यूज़: स्पीकर श्री देवनानी ने चंडीगढ़ में आयोजित राष्ट्रमंडल संसदीय संघ (सीपीए) जोन-द्वितीय सम्मेलन को किया संबोधित

राष्ट्रीय न्यूज़: अजमेर , 09 जून। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी ने कहा कि वर्ष 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित, आत्मनिर्भर, समृद्ध और समावेशी राष्ट्र बनाने का संकल्प केवल सरकार का कार्यक्रम नहीं, बल्कि 140 करोड़ भारतीयों की सामूहिक आकांक्षा और सहभागिता का महायज्ञ है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जागरुक समाज, दूरदर्शी जनप्रतिनिधि तथा युवा शक्ति की सक्रिय भागीदारी अनिवार्य है। हरियाणा में श्री देवनानी ने संबोधित किया सीपीए सम्मेलन कोः श्री देवनानी मंगलवार को चंडीगढ़ स्थित हरियाणा विधान सभा में आयोजित राष्ट्रमंडल संसदीय संघ (सीपीए) जोन-द्वितीय सम्मेलन में "विकसित भारत-2047 के लक्ष्यों एवं भावी चुनौतियों को साकार करने में जागरूक समाज एवं विधायकों की भूमिका विषय पर सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। श्री देवनानी ने हरियाणा को जीवंत संस्कृति, अपूर्ण शौर्य और पुरुषार्थ की पावन धरा बताया। उन्होंने विषय को सामयिक और राष्ट्र के भविष्य का मार्ग चित्र तय करने वाला युगांतकारी संकल्प बताया। अंतिम व्यक्ति की प्रगति से ही समाज का समग्र विकास संभव: श्री देवनानी ने कहा कि विकसित भारत का अर्थ केवल आर्थिक प्रगति नहीं, बल्कि ऐसा समग्र विकास है जिसमें अंतिम व्यक्ति की प्रगति से ही समाज का समग्र विकास संभव है। सामाजिक समरसता, तकनीकी नवाचार, पर्यावरणीय संतुलन, सुशासन और लोकतांत्रिक मूल्यों की मजबूती ही विकसित भारत की वास्तविक आधारशिला है। विधानसभा अध्यक्ष श्री देवनानी ने कहा कि जलवायु परिवर्तन, तीव्र शहरीकरण, कौशल विकास और वैश्विक अस्थिरता जैसी चुनौतियों का प्रभावी समाधान जागरूक नागरिक समाज और उत्तरदायी जनप्रतिनिधियों के समन्वित प्रयासों से ही संभव है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की सफलता एक सजग नागरिक समाज पर निर्भर करती है, जो अपने अधिकारों के साथ-साथ कर्तव्यों के प्रति भी समान रूप से प्रतिबद्ध हो। श्री देवनानी ने विकसित भारत अभियान को 140 करोड़ भारतीयों की सामूहिक आकांक्षाओं का पावन महायज्ञ बताया। विकसित भारत के लिये हमारे सामने जटिल चुनौतियां हैं, जिनका सभी को मिलजुल कर मुकाबला करना होगा। ए.आई और ई-गवर्नेस जैसे विषयों पर प्रासंगिक कानूनों की आवश्यकताः श्री देवनानी ने कहा कि वर्तमान समय में विधायकों की भूमिका केवल स्थानीय समस्याओं के समाधान तक सीमित नहीं रह गई है। उन्हें नीति-निर्माता, समाज सुधारक और दूरदर्शी नेतृत्वकर्ता के रूप में कार्य करना होगा। बदलते समय की आवश्यकताओं के अनुरूप साइबर अपराध, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ई-गवर्नेस तथा पर्यावरण संरक्षण जैसे विषयों पर प्रभावी और प्रासंगिक कानूनों का निर्माण समय की आवश्यकता है। पारदर्शी और जवाबदेह उपयोग को सुनिश्चित करने में जनप्रतिनिधियों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण: श्री देवनानी ने कहा कि विधानसभाएं केवल कानून निर्माण की संस्थाएं नहीं हैं, बल्कि राज्यों के विकास की दिशा निर्धारित करने वाले महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक मंच हैं। जन-आकांक्षाओं के अनुरूप नीतियों का निर्माण तथा सार्वजनिक संसाधनों के पारदर्शी और जवाबदेह उपयोग को सुनिश्चित करने में जनप्रतिनिधियों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। राजस्थान विधान सभा में डिजिटल तकनीकों का किया जा रहा है उपयोगः राजस्थान विधानसभा के नवाचारों का उल्लेख करते हुए श्री देवनानी ने कहा कि विधानसभा को अधिक पारदर्शी, आधुनिक और जनोन्मुखी बनाने के लिए डिजिटल तकनीकों का व्यापक उपयोग किया गया है। विधानसभा की कार्यवाही, प्रश्नोत्तर, प्रस्ताव एवं विधायी दस्तावेजों को ऑनलाइन उपलब्ध कराकर पेपरलेस व्यवस्था को सुदृढ़ किया गया है। साथ ही जन-दर्शन कार्यक्रम, युवा संसद तथा विधायकों के क्षमता निर्माण संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से लोकतांत्रिक संस्थाओं को जनता और युवाओं से जोड़ने के प्रभावी प्रयास किए गए हैं। विकसित भारत-2047 के संकल्प की सबसे महत्वपूर्ण शक्ति देश की युवा पीढ़ी: भारत विश्व का सबसे युवा राष्ट्र है और उसका जनसांख्यिकीय लाभांश देश की सबसे बड़ी पूंजी है। स्टार्टअप, डिजिटल अर्थव्यवस्था, अनुसंधान, नवाचार और खेल जगत में भारतीय युवाओं ने अपनी प्रतिभा का लोहा विश्वभर में मनवाया है। युवाओं को अवसर, संसाधन और अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराकर राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में उनकी भागीदारी और अधिक सशक्त बनाई जा सकती है। श्री देवनानी ने विकसित भारत-2047 के संकल्प की सबसे महत्वपूर्ण शक्ति देश की युवा पीढ़ी को बताया है। जागरूक समाज की ऊर्जा, विधायकों का उत्तरदायी नेतृत्व और युवाओं का नवाचार एक साथ जुड़ेंगे, तब होगा विकसित भारतः विधानसभा अध्यक्ष ने आवश्यकता प्रतिपादित की है कि युवाओं को आधुनिकता और तकनीकी प्रगति के साथ-साथ सांस्कृतिक जड़ों, नैतिक मूल्यों और भारतीय विरासत से भी गहराई से जुड़े रहना होगा। भारत की संस्कृति वसुधैव कुटुम्बकम्' और 'सर्वे भवन्तु सुखिनः' जैसे सार्वभौमिक मूल्यों की प्रेरणा देती है. जो विकसित भारत के निर्माण की आधारशिला हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि जब जागरूक समाज की ऊर्जा, विधायकों का उत्तरदायी नेतृत्व और युवाओं का नवाचार एक साथ जुड़ेंगे, तब वर्ष 2047 तक भारत को विश्वगुरु तथा पूर्ण विकसित राष्ट्र बनने से कोई नहीं रोक सकेगा। सम्मेलन में लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला, राज्यसभा के उपसभापति श्री हरिवंश, हरियाणा के राज्यपाल प्रो. असीम कुमार घोष, उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष श्री सतीश महाना, मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष श्री नरेंद्र सिंह तोमर, हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष श्री हरविंदर कल्याण सहित विभिन्न राज्यों के विधानसभा अध्यक्ष, विधायक एवं अनेक गणमान्य जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।

June 8, 2026

राष्ट्रीय न्यूज़: इंडिया गठबंधन की सातवीं बैठक में पांच मुद्दों पर सहमति, नीट विवाद पर शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग

राष्ट्रीय न्यूज़: नई दिल्ली। करीब दो वर्षों के अंतराल के बाद सोमवार को इंडिया गठबंधन की सातवीं बैठक आयोजित की गई, जिसमें 25 राजनीतिक दलों के नेताओं ने हिस्सा लिया। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हुई इस बैठक में कई प्रमुख विपक्षी नेताओं ने भाग लिया, जबकि कुछ नेता ऑनलाइन माध्यम से जुड़े। बैठक में महाराष्ट्र के नेता उद्धव ठाकरे और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए, वहीं कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार गुट) की नेता सुप्रिया सुले और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल सहित कई वरिष्ठ नेताओं ने बैठक में भाग लिया। बैठक के बाद आयोजित प्रेस वार्ता में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि दो घंटे से अधिक चली चर्चा के दौरान पांच प्रमुख मुद्दों पर सहमति बनी है। उन्होंने आरोप लगाया कि नीट परीक्षा से जुड़े विवादों और कथित अनियमितताओं के कारण देश के लाखों युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है। खड़गे ने कहा कि नीट और सीबीएसई से जुड़े विवादों की नैतिक जिम्मेदारी केंद्रीय शिक्षा मंत्री की है और उन्हें तत्काल अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि इंडिया गठबंधन महंगाई, बेरोजगारी और देश की आर्थिक स्थिति जैसे मुद्दों को लगातार उठाएगा। इसके लिए गठबंधन ने हर दो महीने में नियमित बैठक आयोजित करने का निर्णय लिया है, ताकि इन विषयों पर साझा रणनीति बनाकर सरकार को घेरा जा सके। उन्होंने कहा कि आम जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर विपक्षी दल संयुक्त रूप से अभियान चलाएंगे। बैठक में चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता और मतदाता सूची पुनरीक्षण (एसआईआर) से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा हुई। गठबंधन ने चुनावों की निष्पक्षता को लेकर चिंता व्यक्त करते हुए भारत के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखने का निर्णय लिया है। विपक्षी नेताओं का मानना है कि लोकतांत्रिक संस्थाओं की निष्पक्षता और चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता सुनिश्चित करना आवश्यक है। खड़गे ने बताया कि इंडिया गठबंधन की अगली बैठक 8 अगस्त को हैदराबाद में आयोजित की जाएगी। इसके अलावा संसद के आगामी मानसून सत्र के दौरान भी विपक्षी दल लगातार बैठकें कर साझा रणनीति तैयार करेंगे। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, लोकसभा चुनाव के बाद विपक्षी दलों की यह महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है, जिसमें आगामी राजनीतिक और संसदीय रणनीति की रूपरेखा तैयार की गई है।

June 4, 2026

राष्ट्रीय न्यूज़: कॉकरोच जनता पार्टी की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग दोहराई

राष्ट्रीय न्यूज़: शिक्षा व्यवस्था और हालिया शैक्षणिक विवादों को लेकर चर्चा में आई कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने बुधवार को दिल्ली में अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। पार्टी के तीन प्रवक्ताओं ने मीडिया के सामने आकर अपनी मांगों और आगामी रणनीति को साझा किया। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग दोहराते हुए कहा कि शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही तय किए बिना सुधार संभव नहीं है। पार्टी के प्रवक्ता सौरव दास ने हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) के चेयरमैन राहुल सिंह और सचिव हिमांशु गुप्ता के तबादले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि केवल अधिकारियों का स्थानांतरण समस्या का स्थायी समाधान नहीं है। उन्होंने कहा कि शिक्षा प्रणाली में जवाबदेही तय करने और संस्थागत सुधारों की आवश्यकता है। कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके 6 जून को अमेरिका से दिल्ली पहुंचेंगे। पार्टी के अनुसार उनके आगमन के बाद जंतर-मंतर पर प्रदर्शन आयोजित करने की अनुमति लेने के लिए संसद मार्ग थाना क्षेत्र में आवश्यक प्रक्रिया पूरी की जाएगी। संगठन ने देशभर के युवाओं से आंदोलन में भाग लेने की अपील भी की है। पार्टी नेताओं ने दावा किया कि प्रसिद्ध सामाजिक एवं पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक भी प्रस्तावित प्रदर्शन में शामिल हो सकते हैं। हालांकि इस संबंध में अभी कोई आधिकारिक पुष्टि सामने नहीं आई है। CJP नेताओं का कहना है कि यह आंदोलन केवल किसी एक मुद्दे तक सीमित नहीं है, बल्कि शिक्षा व्यवस्था, प्रशासनिक जवाबदेही और राजनीतिक तंत्र को लेकर युवाओं में बढ़ती असंतुष्टि का प्रतीक है। उनका दावा है कि बड़ी संख्या में छात्र और युवा इस अभियान से जुड़ रहे हैं। कॉकरोच जनता पार्टी हाल ही में सोशल मीडिया पर तेजी से चर्चा में आई है। संगठन का नाम भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की एक चर्चित टिप्पणी के बाद सामने आया था। संगठन के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और इंस्टाग्राम अकाउंट पर करोड़ों फॉलोअर्स होने का दावा किया जाता है। पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके महाराष्ट्र के संभाजीनगर के निवासी हैं और डिजिटल मीडिया रणनीतिकार के रूप में कार्य कर चुके हैं। रिपोर्टों के अनुसार उन्होंने पुणे से पत्रकारिता की पढ़ाई की है और वर्तमान में अमेरिका की Boston University में पब्लिक रिलेशंस विषय में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। अभिजीत दिपके पूर्व में आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया अभियानों से भी जुड़े रहे हैं। बताया जाता है कि वर्ष 2020 से 2022 के बीच उन्होंने पार्टी के डिजिटल प्रचार अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बाद में उन्होंने उच्च शिक्षा और निजी करियर के कारण अमेरिका का रुख किया। राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर सक्रिय रहने वाले अभिजीत दिपके विभिन्न डिजिटल मंचों पर किसान आंदोलन, महंगाई और अन्य सार्वजनिक मुद्दों पर अपने विचार रखते रहे हैं। अब उनकी अगुवाई में CJP शिक्षा और युवाओं से जुड़े मुद्दों को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर अभियान चलाने की तैयारी कर रही है।

June 4, 2026

राष्ट्रीय न्यूज़: ऑस्ट्रेलिया की संसद में गूंजेगा भारतीय गौरव, मेलबर्न में होगा भारत गौरव अवार्ड्स 2026 का भव्य आयोजन

राष्ट्रीय न्यूज़: भारतीय संस्कृति, मूल्यों और वैश्विक स्तर पर भारतीय प्रतिभाओं की उपलब्धियों का उत्सव बन चुके भारत गौरव अवार्ड्स का 13वां संस्करण 10 जून 2026 को ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न स्थित विक्टोरिया संसद भवन में आयोजित किया जाएगा। संस्कृति युवा संस्था द्वारा आयोजित यह समारोह विश्वभर में भारतीय समुदाय की उपलब्धियों और भारत की बढ़ती वैश्विक प्रतिष्ठा का प्रतीक बनेगा। संस्कृति युवा संस्था के अध्यक्ष पंडित सुरेश मिश्रा ने बताया कि भारत गौरव अवार्ड विश्वभर के भारतीयों के लिए सबसे प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय सम्मानों में से एक माना जाता है। यह सम्मान उन व्यक्तित्वों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, संस्कृति, अध्यात्म, समाजसेवा, उद्यमिता और मानव कल्याण के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देकर वैश्विक स्तर पर भारत का गौरव बढ़ाया है। इससे पहले भारत गौरव अवार्ड्स का आयोजन ब्रिटिश संसद (लंदन), फ्रांस की सीनेट, संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय (न्यूयॉर्क) तथा दुबई जैसे प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय मंचों पर किया जा चुका है। इस वर्ष 25 विशिष्ट भारतीय विभूतियों को सम्मानित किया जाएगा। सम्मानित होने वाली प्रमुख हस्तियों में महाराष्ट्र की प्रथम महिला अमृता फडणवीस, पद्मश्री सम्मानित सद्गुरु ब्रह्मेशानंद आचार्य स्वामी, ऑस्ट्रेलिया में भारतीय मूल की प्रथम सांसद कौशल्या वाघेला, उद्योगपति सनवर हर्षवाल, पद्मश्री सम्मानित शास्त्रीय गायिका डॉ. सोमा घोष, पद्मविभूषण एवं पद्मभूषण सम्मानित दिवंगत विज्ञापन विशेषज्ञ पीयूष पांडे, करौली शंकरदास जी महाराज, न्यूजीलैंड के सामुदायिक नेता नरेन्द्र भाना, दिल्ली पब्लिक स्कूल के चेयरमैन विवेक यादव, आयुर्वेद विशेषज्ञ रीटा सगरानी, अमेरिका के बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. अशोक जैन, पर्यावरणविद् सहर भामला, उद्योगपति डॉ. जी. शनमुगा राजा, शिक्षाविद् प्रो. डॉ. निर्मला एस. मौर्य, अमेरिकी उद्योगपति रणधीर ठाकुर, राजयोगी बी.के. सूर्या भाईजी, योगाचार्य ढाकाराम, मल्टीकल्चरल क्रिकेट एम्बेसडर संजय शर्मा, स्वामी अद्वैतानंद गिरी, डॉ. रतन विर्क, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के पूर्व चेयरमैन डॉ. सेतुरत्नम रवि, स्वर्गीय निर्मल कुमार जैन सेठी, विरासत संरक्षण विशेषज्ञ राम सवानी, ऑस्ट्रेलिया में भारतीय मूल के प्रथम मेयर प्रदीप तिवारी तथा उद्योगपति प्रवीण शर्मा शामिल हैं। कार्यक्रम के मुख्य अतिथियों में मेहंदीपुर बालाजी धाम के अध्यक्ष महंत डॉ. नरेशपुरी जी महाराज, विक्टोरिया सरकार के पर्यावरण मंत्री स्टीव डिमोपोलोस, विक्टोरियन मल्टीकल्चरल कमीशन की अध्यक्ष विवियन गुयेन, विक्टोरियन सांसद मेंग हेंग टाक तथा महाकुंभ के मुख्य सलाहकार राकेश के. शुक्ला शामिल रहेंगे। इस अवसर पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विश्वभर से आए भारतीय समुदाय एवं सम्मानित प्रतिभाओं को संबोधित करेंगे।

June 4, 2026

राष्ट्रीय न्यूज़: विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने किए केदारनाथ धाम के दर्शन, देशवासियों के सुख-समृद्धि की कामना की

राष्ट्रीय न्यूज़: राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने अपने उत्तराखंड प्रवास के दौरान गुरुवार को विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ धाम पहुंचकर भगवान केदारनाथ के दर्शन एवं पूजा-अर्चना की। इस दौरान उन्होंने राजस्थान सहित समस्त देशवासियों के सुख, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य और कल्याण की कामना की। देवनानी ने बाबा केदारनाथ के समक्ष राष्ट्र की उन्नति, सामाजिक समरसता, जनकल्याण और विश्व शांति के लिए विशेष प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि केदारनाथ धाम केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि सनातन संस्कृति, तप, त्याग और आध्यात्मिक चेतना का महान केंद्र है, जहां पहुंचकर श्रद्धालुओं को अद्भुत आत्मिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होता है। उन्होंने कहा कि हिमालय की गोद में स्थित बाबा केदारनाथ का पावन धाम भारत की प्राचीन आध्यात्मिक परंपरा और सांस्कृतिक विरासत का जीवंत प्रतीक है। यहां का दिव्य वातावरण श्रद्धालुओं को आध्यात्मिकता से जोड़ने के साथ जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण प्रदान करता है। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि देश के प्रमुख तीर्थस्थल न केवल धार्मिक आस्था के केंद्र हैं, बल्कि भारतीय संस्कृति और मूल्यों को संरक्षित रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। केदारनाथ धाम की यात्रा प्रत्येक श्रद्धालु के लिए एक विशेष आध्यात्मिक अनुभव होती है। उन्होंने उत्तराखंड सरकार और मंदिर प्रशासन द्वारा श्रद्धालुओं के लिए की गई व्यवस्थाओं की भी सराहना की तथा कहा कि तीर्थयात्रियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।

June 3, 2026

राष्ट्रीय न्यूज़: अहमदाबाद में अवैध घुसपैठियों के खिलाफ अभियान, 300 से अधिक हिरासत में, 166 की पहचान बांग्लादेशी नागरिकों के रूप में

राष्ट्रीय न्यूज़: गुजरात के अहमदाबाद में अवैध घुसपैठ और फर्जी पहचान के मामलों के खिलाफ क्राइम ब्रांच ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 300 से अधिक संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया है। प्रारंभिक जांच में इनमें से 166 लोगों की पहचान बांग्लादेशी नागरिकों के रूप में होने का दावा किया गया है, जबकि अन्य लोगों के दस्तावेजों और पहचान संबंधी रिकॉर्ड की जांच जारी है। जानकारी के अनुसार 2 जून की रात अहमदाबाद पुलिस और क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीमों ने शहर के चंडोला, गुलाबनगर और खोडियारनगर क्षेत्रों में व्यापक तलाशी अभियान चलाया। अभियान के दौरान बड़ी संख्या में लोगों को पूछताछ और दस्तावेज सत्यापन के लिए हिरासत में लिया गया। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक हिरासत में लिए गए सभी व्यक्तियों को फिलहाल क्राइम ब्रांच परिसर में रखा गया है, जहां उनके पहचान पत्र, निवास संबंधी दस्तावेज और नागरिकता से जुड़े रिकॉर्ड की जांच की जा रही है। जिन लोगों के दस्तावेज संदिग्ध पाए जा रहे हैं, उनके संबंध में विस्तृत सत्यापन की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। क्राइम ब्रांच के अधिकारियों का कहना है कि चंडोला क्षेत्र में पिछले कुछ समय से लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं। इन कार्रवाइयों के कारण अवैध रूप से रहने वाले कई लोग अब एक स्थान पर स्थायी रूप से नहीं रह रहे हैं। जांच एजेंसियों को आशंका है कि कई लोग अपनी पहचान बदलकर शहर के विभिन्न हिस्सों में किराए के मकानों, झुग्गी-झोपड़ियों, मजदूर आवासों, होटलों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में रह रहे हैं। अधिकारियों के अनुसार अभियान का उद्देश्य केवल अवैध रूप से रह रहे लोगों की पहचान करना ही नहीं, बल्कि फर्जी दस्तावेजों के संभावित नेटवर्क का भी पता लगाना है। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि इन लोगों को स्थानीय स्तर पर किसने आवास उपलब्ध कराया और पहचान संबंधी दस्तावेज किस प्रकार प्राप्त किए गए। क्राइम ब्रांच ने संकेत दिए हैं कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा और शहर के अन्य क्षेत्रों में भी दस्तावेज सत्यापन तथा तलाशी अभियान चलाए जा सकते हैं। पुलिस ने मकान मालिकों, होटल संचालकों और व्यवसायिक प्रतिष्ठानों से भी किरायेदारों और कर्मचारियों का उचित सत्यापन सुनिश्चित करने की अपील की है। फिलहाल जांच एजेंसियां हिरासत में लिए गए सभी लोगों के दस्तावेजों की जांच कर रही हैं और सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।