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राजस्थान न्यूज़: अजमेर, 12 सितम्बर। गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के संस्थापक संयोजक, समाज सुधारक एवं शिक्षा चेतना के अग्रदूत स्वर्गीय कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला की जन्म जयंती के अवसर पर रविवार को केकड़ी में भव्य भामाशाह एवं कार्यकर्ता सम्मान समारोह आयोजित हुआ। समारोह में देवनारायण बोर्ड अध्यक्ष श्री ओमप्रकाश भड़ाना, विधायक श्री शत्रुघ्न गौतम, प्रधान श्री होनहार सिंह राठौड़ सहित बड़ी संख्या में समाजबंधु उपस्थित रहे।     देवनारायण बोर्ड अध्यक्ष श्री ओमप्रकाश भड़ाना ने कहा कि कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला  का जीवन प्रेरणादायक रहा। उन्होंने अपने जीवन को समाज की उन्नति और पिछड़े वर्गों की आवाज़ को ताकत देने के लिए समर्पित कर दिया। गुर्जर समाज के हक और अधिकार की लड़ाई को शांतिपूर्ण, लोकतांत्रिक और संगठनात्मक ढंग से आगे बढ़ाया ।  श्री भड़ाना ने कहा कि बाबा साहब बैंसला ने पढ़ी-लिखी मां, कर्ज मुक्त समाज जैसे नारों के माध्यम से समाज को शिक्षा, आत्मनिर्भरता और सशक्तिकरण की राह पर चलने की प्रेरणा दी।   उन्होंने कहा कि कर्नल बैंसला ने समाज को यह विश्वास दिलाया कि यदि हम एकजुट होकर शिक्षा और संगठन को प्राथमिकता दें, तो कोई भी चुनौती बड़ी नहीं रह जाएगी। उनसे हमें सीख लेनी होगी कि शिक्षा, अनुशासन और सेवा भाव समाज के विकास की धुरी हैं। एव बैंसला जी के विचारो को धरातल पर साकार करने हेतु 15 वर्ष सामाजिक इमरजेंसी लगाने एव फ़िज़ूल खर्च बंद करने तथा बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने का आह्वान किया     विधायक श्री शत्रुघ्न गौतम ने कहा कि बाबा साहब बैंसला ने गुर्जर समाज को राजनीतिक, सामाजिक और शैक्षिक चेतना से जोड़ा। इस दिशा में जो भी पीढ़ियाँ आगे बढ़ेंगी, वे उनके योगदान को कभी भुला नहीं पाएंगी। उन्होंने  आह्वान किया कि शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता बनाकर बच्चों को उच्च शिक्षा दिलाई जाए।    कार्यक्रम में समाज के भामाशाहों, कार्यकर्ताओं एवं प्रतिभावान युवाओं का सम्मान किया गया। समारोह में वक्ताओं ने कर्नल बैंसला के संघर्षपूर्ण जीवन और उनके आदर्शों पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए कहा कि उन्होंने समाज को संगठन, शिक्षा और आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर किया।    इस अवसर और श्री इन्द्र नारायण गुर्जर, श्री सत्यनारायण गुर्जर, श्री धनराज गुर्जर, श्री रामकिशन गुर्जर, श्री सांवर गुर्जर, श्री मनीष गुर्जर सहित समाजगण मौजूद रहे।

राजस्थान न्यूज़: डूंगरपुर ,आज एम एम बी ग्रुप डूंगरपुर कि और से स्वच्छता अभियान को लेकर कुन्दन कोलोनी नवा डेरा में समाज सेवी राजेश शर्मा,ललीत चौबीसा व ग्रुप सदर नूर मोहम्मद मकरानी के साहित्य में कुंदन कॉलोनी में मौजूद सभी लोगों को कपड़े की थैलियां का निशुल्क वितरण कर सभी को सिंगल यूज प्लास्टिक की थैलियां को उपयोग में नहीं लेने की शपथ दिलाई, ग्रुप सरदार मकरानी ने बताया कि ग्रुप मस्तान बाबा की याद में स्वच्छता के क्षेत्र में लगातार प्रयासरत हैं और समय-समय पर छोटे-छोटे कैंप लगाकर लोगों को कपड़े की थैलियां का निशुल्क वितरण कर उनको प्लास्टिक से होने वाले नुकसान के बारे में जानकारी देकर उनको प्लास्टिक बैग उपयोग में नहीं लेने के लिए प्रेरित करता है अभी तक ग्रुप की ओर से 7000 कपड़े की थैलियां का निशुल्क वितरण किया जा चुका है और आगे ग्रुप की ओर से स्वच्छता के लिए इसी तरह लोगों को जागरूक किया जाएगा, समाज सेवी राजेश शर्मा कुन्दन ने एम एम बी ग्रुप डूंगरपुर के इस कदम की सराहना करते हुए कहा कि ग्रुप मस्तान बाबा कि याद में लगातार जनहित के कार्यों में लगा रहता है और आज कुन्दन कोलीनी में ग्रुप की ओर से कैंप लगाकर यह जो प्रयास किया है वह काफी सराहनीय है इस अवसर ललीत चौबीसा व काफी संख्या में लोग मौजूद थे

राजस्थान न्यूज़: जयपुर। राजस्थान में कथित विधायकों की जासूसी के मामले को लेकर कांग्रेस विधायक प्रतिनिधिमंडल ने गुरुवार को प्रतिपक्ष के नेता टीकाराम जूली के नेतृत्व में राजभवन पहुंचकर राज्यपाल हरिभाई बागडे से मुलाकात की।प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि विधानसभा में विपक्ष के विधायकों पर अतिरिक्त कैमरे लगाकर उनकी निगरानी की जा रही है और सरकार इस मामले में पारदर्शिता नहीं बरत रही। उन्होंने इस घटना को लोकतांत्रिक मूल्यों पर हमला बताया और इसे गंभीर मुद्दा मानते हुए तत्काल हस्तक्षेप की मांग की।राज्यपाल बागडे ने ज्ञापन पर संज्ञान लेते हुए विपक्षी विधायकों को आश्वस्त किया कि इस मामले पर उचित कार्रवाई की जाएगी और जरूरी कदम उठाए जाएंगे।

राजस्थान न्यूज़: जयपुर। राजस्थान विधानसभा में बुधवार को राजस्थान भू-जल (संरक्षण और प्रबंध) प्राधिकरण विधेयक, 2024 को ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं भू-जल मंत्री कन्हैया लाल ने सदन में विधेयक पर चर्चा करते हुए कहा कि जल हमारे जीवन का मूल आधार है और राजस्थान लंबे समय से जल संकट का सामना कर रहा है। ऐसे में भू-जल का संरक्षण, संवर्धन और उचित प्रबंधन आज की सबसे बड़ी जरूरत है। प्राधिकरण का गठन और जिम्मेदारियां जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं भू-जल मंत्री कन्हैया लाल  ने बताया कि राज्य में भू-जल संरक्षण और प्रबंधन के लिए एक राज्य स्तरीय प्राधिकरण का गठन होगा। यह प्राधिकरण भू-जल के पुनर्भरण, जल के उचित उपयोग, निकासी संरचनाओं के नियमन और भू-जल स्तर को बनाए रखने के लिए कार्य करेगा। साथ ही, यह प्राधिकरण भू-जल दोहन दर निर्धारित करेगा और जल संसाधनों के सतत उपयोग को सुनिश्चित करेगा। जिला स्तर पर योजनाएं प्रत्येक जिले में एक जिला भू-जल संरक्षण और प्रबंध समिति बनाई जाएगी, जो स्थानीय भू-जल परिस्थितियों को ध्यान में रखकर योजनाएं तैयार करेगी। विशेषज्ञ सदस्य और विधायक भी होंगे शामिल प्राधिकरण में तकनीकी दक्षता रखने वाले 20 वर्ष के अनुभवयुक्त विशेषज्ञों को सदस्य बनाया जाएगा। आमजन के हितों को ध्यान में रखते हुए दो विधायक भी प्राधिकरण का हिस्सा होंगे। आवेदन और अनुज्ञा की व्यवस्था कोई भी निकाय या व्यक्ति भू-जल निकासी संरचना के लिए अनुज्ञा (परमिट) के लिए आवेदन करेगा। निर्धारित फीस और प्रारूप के साथ यह आवेदन प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। बिना अनुमति निकासी संरचना बनाने, ड्रिलिंग करने या प्राधिकरण की शर्तों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जाएगी।

राजस्थान न्यूज़: जयपुर। राजस्थान में सब इंस्पेक्टर (एसआई) भर्ती-2021 को रद्द करने के एकलपीठ के आदेश पर हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने अंतरिम राहत देते हुए रोक लगा दी है। हालांकि चयनित एसआई की फील्ड पोस्टिंग पर फिलहाल रोक जारी रहेगी। कोर्ट ने राज्य सरकार को इस मामले में नोटिस भी जारी किए हैं। सोमवार को जस्टिस एस.पी. शर्मा की खंडपीठ में अमर सिंह और अन्य चयनित सब इंस्पेक्टरों की अपील पर सुनवाई हुई। अपील में एकलपीठ के फैसले को चुनौती देते हुए कहा गया कि पूरी भर्ती को रद्द करना कानून सम्मत नहीं है। चयनित अभ्यर्थियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता आर.एन. माथुर ने पैरवी की। उन्होंने दलील दी कि सरकार भी भर्ती रद्द करने के पक्ष में नहीं थी। इसके अलावा, एसओजी लगातार पेपर लीक गिरोह में शामिल लोगों को गिरफ्तार कर रही थी, जिससे सही और गलत उम्मीदवारों में भेद किया जा सकता था। ऐसे में पूरी भर्ती रद्द करना न केवल अनुचित है बल्कि ईमानदार अभ्यर्थियों के साथ अन्याय है। विशेषज्ञों ने यह भी कहा कि यदि स्टे न दिया जाए तो पहले से नियुक्त अभ्यर्थियों को तत्काल प्रभाव से नौकरी से हटाना पड़ता है और सरकार को नई भर्ती की प्रक्रिया शुरू करनी पड़ती है। ऐसे हालात में डिवीजन बेंच स्टे आदेश देकर स्थिति को यथावत रखती है, ताकि ईमानदार अभ्यर्थियों को तत्काल नुकसान न झेलना पड़े।

राजस्थान न्यूज़: जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान मसालों की समृद्ध परंपरा और उत्पादन के लिए विश्वविख्यात है। अब राज्य में हर साल राजस्थान मसाला कॉन्क्लेव आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस आयोजन से मसाला उत्पादकों और व्यापारियों को एक वैश्विक मंच मिलेगा, जिससे वे अपने उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिला सकेंगे और राज्य की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। मुख्यमंत्री ने बिड़ला सभागार, जयपुर में आयोजित राजस्थान मसाला कॉन्क्लेव-2025 को संबोधित करते हुए कृषि विपणन से जुड़े विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि राजस्थान जीरा उत्पादन में देश में पहले, मैथी व सौंफ में दूसरे और धनिया-अजवाइन में तीसरे स्थान पर है। मसाला प्रसंस्करण उद्योग में अपार संभावनाएं हैं जिन्हें सरकार योजनाओं के जरिए गति दे रही है। वोकल फॉर लोकल से मसाला उद्योग को मजबूती मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की "वोकल फॉर लोकल" अवधारणा मसाला उद्योग के लिए वरदान साबित हुई है। राजस्थान में आठ कॉमन इन्क्यूबेशन सेंटर स्थापित किए जा रहे हैं, जिनमें कृषि उपज की जांच, छंटाई, ग्रेडिंग, गोदाम, कोल्ड स्टोरेज और प्रसंस्करण की सुविधाएं उपलब्ध होंगी। अगले साल होगा ग्लोबल एग्रीटेक मीट मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि अगले साल की शुरुआत में ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट का आयोजन किया जाएगा। राज्य में अब तक 1,497 कृषि आधारित औद्योगिक इकाइयों को 630 करोड़ रुपये का अनुदान दिया गया है, जबकि 3,500 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश हुआ है। राइजिंग राजस्थान समिट से कृषि प्रसंस्करण क्षेत्र में 44,000 करोड़ रुपये का निवेश प्रस्तावित है।

राजस्थान न्यूज़: जयपुर। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट ने अपने जन्मदिन के अवसर पर समाज को विशेष संदेश दिया। उन्होंने कहा कि उनका संकल्प है कि देश और प्रदेश में नशा मुक्त समाज की स्थापना हो। इस अवसर पर उन्होंने नारा दिया— “युवाओं का युद्ध, ड्रग्स के विरुद्ध।” सचिन पायलट ने कहा कि ड्रग्स एक ऐसा जहर है जो न केवल युवाओं का भविष्य बर्बाद कर रहा है, बल्कि समाज की जड़ों को भी खोखला कर रहा है। प्रदेश के कई जिलों से लगातार यह खबरें सामने आ रही हैं कि बहुत कम उम्र के बच्चे भी नशे की गिरफ्त में आ रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि इस खतरे को समय रहते नहीं रोका गया तो इसका दुष्परिणाम पूरे समाज को भुगतना पड़ेगा। पायलट ने युवाओं से आह्वान किया कि वे मिलकर इस बुराई के खिलाफ अभियान छेड़ें। उन्होंने कहा कि यह केवल सरकार या प्रशासन का काम नहीं है, बल्कि समाज के हर वर्ग की जिम्मेदारी है कि नशे के खिलाफ संघर्ष में हिस्सा लें।

राजस्थान न्यूज़: आखिर किस मुंह से विधानसभा जाए डोटासरा, क्योंकि दलित नेता टीकाराम जूली को तो इन्होंने जूती समान बता दिया था।  सदन में बार-बार अनुशासनहीनता करने वाले और स्वयं को लोकतांत्रिक प्रणाली से ऊपर समझने वाले गोविंद सिंह डोटासरा आखिर किस मुंह से विधानसभा जाएं, यह एक बड़ा प्रश्न है।  पिछले सदन में आसन को चुनौती देने वाले डोटासरा ने यह कह दिया कि "माफी मांगे मेरी जूती" लेकिन बैकफुट पर आकर उन्होंने टीकाराम जूली से सदन में माफी मंगवा ली ?? इसका अर्थ तो यही हुआ कि डोटासरा दलित नेता टीकाराम जूली को जूती समान मानते हैं।  डोटासरा की अनुशासनहीनता का इतिहास पुराना है, इन्हें तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल जी द्वारा भी निष्कासित किया जा चुका है। अनर्गल बयानबाजी करने वाले बड़बोले डोटासरा की दूसरे के कंधे पर बंदूक चलाने की आदत पुरानी है।

राजस्थान न्यूज़: जयपुर। प्रदेश में हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने की महत्वाकांक्षी योजना का असर अब सामने आने लगा है। फैकल्टी की कमी के कारण कई मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस की पढ़ाई की गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। नेशनल मेडिकल कमिशन (NMC) नई दिल्ली ने पिछले तीन साल में फैकल्टी कमी के चलते 23 मेडिकल कॉलेजों पर करीब 2 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। इन कॉलेजों में 6 सरकारी कॉलेज और 17 राजमेस (राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसायटी) कॉलेज शामिल हैं। NMC ने कॉलेजवार जांच के बाद 2 लाख से लेकर 12 लाख रुपये तक की पेनल्टी लगाई है। विशेषज्ञों का मानना है कि फैकल्टी की कमी का सीधा असर मेडिकल शिक्षा की गुणवत्ता पर पड़ता है। जब मेडिकल कॉलेजों में पर्याप्त शिक्षक नहीं होंगे तो छात्रों की पढ़ाई प्रभावित होगी। इसका परिणाम यह होगा कि आने वाले समय में मरीजों को उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल पाएंगी। मेडिकल शिक्षा सचिव अंबरीष कुमार ने कहा कि एनएमसी ने राजमेस की ओर से संचालित कॉलेजों में फैकल्टी की कमी के कारण जुर्माना लगाया है। हमारा फोकस मेडिकल कॉलेजों में भर्ती करने पर है। दोबारा से भर्ती निकालने की प्रक्रिया जारी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में नए मेडिकल कॉलेज खुलने के साथ-साथ फैकल्टी की आवश्यकता भी बढ़ रही है। लेकिन पर्याप्त भर्ती न होने से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। NMC की पेनल्टी ने सरकार और राजमेस दोनों को यह स्पष्ट

राजस्थान न्यूज़: जयपुर। प्रदेश में हुई भारी बारिश से किसानों की फसलें बर्बाद हो गई हैं। इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस विधायकों ने बुधवार को विधानसभा परिसर में जोरदार विरोध-प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन की अगुवाई नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने की। जूली ट्रैक्टर चलाकर विधानसभा के वेस्टर्न गेट तक पहुंचे। हालांकि, सुरक्षाकर्मियों ने ट्रैक्टर को अंदर जाने की अनुमति नहीं दी। थोड़ी नोकझोंक के बाद कांग्रेस विधायक पैदल ही विरोध-प्रदर्शन करते हुए विधानसभा के अंदर प्रवेश द्वार तक पहुंचे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कांग्रेस विधायकों ने हाथों में बैनर और नारे लिखी तख्तियां उठा रखी थीं। कई विधायक अपने साथ बारिश से खराब हुई फसलें भी लेकर पहुंचे, ताकि सरकार को जमीनी हकीकत दिखाई जा सके। जूली का आरोप: सरकार ने किसानों की सुध नहीं ली नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि प्रदेश भर में भारी बारिश से किसानों की फसलें चौपट हो चुकी हैं। जान-माल का भी भारी नुकसान हुआ है। लेकिन सरकार अब तक चुप है और पीड़ित किसानों को राहत दिलवाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। उन्होंने कहा कि विपक्ष किसानों के हक की लड़ाई लड़ेगा और सरकार की लापरवाही को सदन में मुद्दा बनाएगा। इस प्रदर्शन के चलते विधानसभा परिसर का माहौल गर्म हो गया। सत्र के दौरान विपक्ष किसानों के मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी में है, जबकि सत्ता पक्ष ने कहा है कि राहत कार्य जारी हैं और जल्द ही प्रभावितों को मदद पहुंचाई जाएगी।

राजस्थान न्यूज़: जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आगामी 6 सितंबर को जयपुर के मानसरोवर शिप्रा पथ स्थित विप्र फाउंडेशन द्वारा निर्मित ‘श्री परशुराम ज्ञानपीठ-सेंटर फॉर एक्सीलेंस एंड रिसर्च’ का उद्घाटन दोपहर 3:00 बजे करेंगे। इस अवसर पर कार्यक्रम को सफल और भव्य बनाने की तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं। ज्ञानपीठ के उद्घाटन हेतु आमंत्रण देने के लिए विप्र फाउंडेशन का प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री से मिला। प्रतिनिधिमंडल में संस्थापक संयोजक सुशील ओझा,राष्ट्रीय महामंत्री पवन कुमार पारीक,राष्ट्रीय उपाध्यक्ष परमेश्वर शर्मा,जोन वन अध्यक्ष राजेश कर्नल,महामंत्री सतीश शर्मा शामिल थे। ज्ञानपीठ की रूपरेखा और गतिविधियां प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को ज्ञानपीठ की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए बताया कि यह भवन सिर्फ सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक ही नहीं होगा बल्कि समाज कल्याण और शिक्षा उन्नयन का केंद्र भी बनेगा। इसके तहत शुरू की जाने वाली प्रमुख गतिविधियां: प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए प्रशिक्षण केंद्र,कन्या छात्रावास,शंकर ई-लाइब्रेरी,स्किल डेवलपमेंट सेंटर प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री को आश्वस्त किया कि ये सभी गतिविधियां जल्द ही शुरू की जाएंगी ताकि समाज के युवाओं और महिलाओं को अधिक अवसर और सशक्तिकरण मिल सके। ‘श्री परशुराम ज्ञानपीठ’ की स्थापना को समाज में शैक्षिक और सामाजिक सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। विशेष रूप से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और कौशल विकास कार्यक्रमों से युवाओं को रोजगार और आत्मनिर्भरता के अवसर बढ़ेंगे। वहीं कन्या छात्रावास और ई-लाइब्रेरी जैसी सुविधाएं महिलाओं की शिक्षा और डिजिटल सशक्तिकरण में अहम भूमिका निभाएंगी।

राजस्थान न्यूज़: जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरुवार को विधानसभा में मीडियाकर्मियों से वार्ता करते हुए माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में लिए गए जीएसटी संबंधी ऐतिहासिक निर्णय के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह निर्णय आमजन, किसानों और गरीब तबके के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। मुख्यमंत्री शर्मा ने गुरुवार को विधानसभा में मीडियाकर्मियों से वार्ता करते हुए कहा कि इस फैसले से न केवल उपभोक्ताओं पर कर का बोझ घटेगा, बल्कि व्यापार और कृषि क्षेत्र को भी मजबूती मिलेगी। उन्होंने उम्मीद जताई कि जीएसटी दरों में किए गए संशोधनों का सीधा असर देश की अर्थव्यवस्था की गति बढ़ाने में दिखाई देगा। गरीब और किसानों को सीधा फायदा मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का यह कदम गरीबों और किसानों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में मील का पत्थर साबित होगा। जीएसटी निर्णय से रोजमर्रा की वस्तुओं और कृषि से जुड़ी सामग्रियों की कीमतों में राहत मिलने की संभावना है। उन्होंने आगे कहा कि केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही जनता के हित में मिलकर काम कर रही हैं और यह निर्णय उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।