December 30, 2025
राजस्थान न्यूज़: नववर्ष 2026 के अवसर पर उमड़ने वाली भारी भीड़ को देखते हुए खाटूश्यामजी मंदिर प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए बड़े और अहम निर्णय लिए हैं। मंदिर प्रशासन ने घोषणा की है कि 30 दिसंबर से 1 जनवरी 2026 तक खाटूश्यामजी मंदिर के पट 24 घंटे खुले रहेंगे। इस फैसले से लाखों श्रद्धालुओं को बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि अब भक्त दिन ही नहीं बल्कि रात में भी बाबा श्याम के दर्शन कर सकेंगे। श्री श्याम मंदिर कमेटी के मंत्री मानवेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि नए साल में देशभर से श्रद्धालुओं की भारी आमद को देखते हुए यह विशेष व्यवस्था की गई है। श्रद्धालुओं की सुगम दर्शन व्यवस्था के लिए मंदिर परिसर में दर्शन हेतु कुल 14 लाइनें बनाई गई हैं। साथ ही, भीड़ नियंत्रण और समानता बनाए रखने के उद्देश्य से 5 जनवरी तक वीआईपी दर्शन व्यवस्था को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है। उल्लेखनीय है कि खाटूश्यामजी में 29 दिसंबर से पांच दिवसीय मेला भी आयोजित किया जा रहा है, जिसके चलते क्षेत्र में भक्तों की संख्या लगातार बढ़ रही है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं। पूरे मेला क्षेत्र में करीब 3 हजार सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं और 250 सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही है। रींगस से खाटूश्यामजी धाम तक वाहनों की लंबी कतारें लगी हुई हैं, वहीं बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा श्याम के जयकारे लगाते हुए झंडे लेकर पैदल यात्रा कर मंदिर पहुंच रहे हैं। मंदिर प्रशासन और जिला प्रशासन लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं, ताकि श्रद्धालुओं को सुरक्षित और सुगम दर्शन मिल सकें।
December 30, 2025
राजस्थान न्यूज़: सवाई माधोपुर के रणथंभौर में नए साल के जश्न को लेकर पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ी हुई है। इसी बीच लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी मंगलवार को रणथंभौर पहुंचे। प्रियंका गांधी के बेटे रेहान वाड्रा ने अपनी मंगेतर अवीवा बेग के साथ टाइगर सफारी का आनंद लिया। सफारी के दौरान दोनों कैप पहने हुए नजर आए और वन्यजीवों की साइटिंग का लुत्फ उठाया। सूत्रों के अनुसार गांधी परिवार चार दिन तक रणथंभौर में प्रवास करेगा। चर्चा है कि इसी दौरान रेहान वाड्रा और अवीवा बेग की रिंग सेरेमनी भी हो सकती है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। बताया जा रहा है कि होटल शेर बाग के मालिक जैसल सिंह के बेटे का बुधवार को जन्मदिन है, जिसमें गांधी परिवार के शामिल होने की संभावना है। जानकारी के मुताबिक मंगलवार दोपहर करीब 12:45 बजे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का काफिला रणथंभौर पहुंचा। उनके आगमन को देखते हुए रास्ते में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया था, जबकि शेर बाग होटल परिसर में भी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रही। सूत्रों ने बताया कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा, रेहान वाड्रा और अवीवा बेग के परिवार के साथ पांच सितारा होटल शेर बाग में ठहरे हुए हैं। प्रवास के दौरान गांधी परिवार रणथंभौर टाइगर रिजर्व का भ्रमण भी करेगा। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के रणथंभौर पहुंचने से क्षेत्र में राजनीतिक गतिविधियों को लेकर भी हलचल तेज हो गई है।
December 30, 2025
राजस्थान न्यूज़: 30 दिसंबर। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी ने चार्टर्ड अकाउंटेंटस का आव्हान किया है कि वे भारत की आर्थिक व्यवस्था की धूरी ही नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति के अनुरूप विश्वास, नैतिकता, अवसर और प्रौद्योगिकी के मजबूत स्तम्भ भी बने। श्री देवनानी मंगलवार को जयपुर के बिडला ऑडिटोरियम सभागार में द इन्स्टीटयूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंटस ऑफ इण्डिया (आईसीएआई) की जयपुर शाखा द्वारा फिडयूशिया (विश्वास) – 2025 नैतिकता, अवसर, प्रौद्योगिकी और स्थिरता विषय पर आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन को मुख्य अतिथि के रूप में सम्बोधित कर रहे थे। श्री देवनानी ने दीप प्रज्ज्वलित कर सम्मेलन का शुभारम्भ किया। विधानसभाध्यक्ष श्री देवनानी ने कहा कि यह सम्मेलन भारत की तीव्र गति से उभरती अर्थव्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए बहुत प्रांसगिक और सारगर्भित है। उन्होंने कहा कि आज का भारत अवसरों से भरा हुआ भारत है। आज हमारा देश प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं में तेजी से आगे बढ रहा है। चाहे वह डिजिटल इंडिया के माध्यम से पारदर्शिता बढाना हो, जीएसटी के जरिए एकीकृत कर प्रणाली स्थापित करना हो, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के माध्यम से घरेलू उद्योगों को सशक्त करना हो, या फिर स्टार्टअप इंडिया के जरिए युवाओं को उद्यमिता के लिए प्रेरित करना हो। इन सभी प्रयासों के केंद्र में विश्वास और सुशासन है। प्रधानमंत्री ने बार- बार कहा है कि सुधार केवल कानूनों से नहीं, बल्कि सोच से आते है और इस सोच को जमीन पर उतारने में आप जैसे पेशेवरों की भूमिका महत्वपूर्ण और निर्णायक साबित हो सकती है। उन्होंने कहा कि आर्थिक नीतियों, निवेश निर्णयों और कॉर्पोरेट गवर्नेंस में संतुलन स्थापित करने में चार्टर्ड अकाउंटेंटस की भूमिका बहुत अहम है। इसलिए उन्हें एक सजग प्रहरी के रूप में देशहित में अपने दायित्वों को निभाना होगा। इसी प्रकार ग्रीन बोन्डस, सस्टेनबेल फाईनेंस और ईएसजी रिपोर्टिंग के माध्यम से आप भारत के 2070 तक नेट जीरो के लक्ष्य को साकार करने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते है। इसके अलावा चार्टर्ड अकाउंटेंटस पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक उत्तरदायित्व और सुशासन के भारतीय जीवन दर्शन के मूल्यों को व्यवहारिक रूप देने में भी सबसे प्रभावी माध्यम सिद्ध हो सकते है। विधानसभाध्यक्ष श्री देवनानी ने कहा कि तकनीक के इस युग में हम एक ऐसे दौर से गुजर रहे है जहां आर्टिफिशियल इन्टेलिजेंस, डेटा एनॉलिटिक्स और ऑटोमिशन ने काम करने के तरीके को पूरी तरह बदल दिया है। उपनिषेदों का भाव हमें यह सिखाता है कि ज्ञान तभी पूर्ण होता है जब उसके साथ विवेक जुडा हो। तकनीक यदि विवेक से अलग हो जाएं तो वह सुविधा नहीं संकट बन जाता है। इसलिए आज आवश्यकता इस बात की है कि हम तकनीक को अपनाएं लेकिन अपने निर्णयों को मानवीय संवेदना, नैतिकता और अनुभव से संचालित करें। कोई भी मशीन यह तय नहीं कर सकती कि सही और गलत के बीच नैतिक अन्तर क्या है। यह जिम्मेदारी पूर्ण रूप से मानव विवेक पर ही निर्भर करती है।
December 28, 2025
राजस्थान न्यूज़: अरावली पर्वतमाला को लेकर जारी विवाद के बीच राज्य सरकार ने अवैध खनन पर निर्णायक कार्रवाई का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने वन, पर्यावरण और खान विभाग की समीक्षा बैठक में स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि अरावली प्रदेश की अमूल्य प्राकृतिक धरोहर है और इसके स्वरूप के साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री शर्मा ने अरावली क्षेत्र वाले जिलों में अवैध खनन के खिलाफ 29 दिसंबर से 15 जनवरी तक संयुक्त अभियान चलाने के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री शर्मा ने यह भी साफ किया कि राज्य सरकार अरावली क्षेत्र में किसी भी नए खनन को अनुमति नहीं देगी। इस संबंध में केंद्र सरकार के निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाएगा, ताकि पूरी पर्वतमाला में समान नियम लागू हों और अनियमित व अवैध खनन पर प्रभावी रोक लग सके। उन्होंने कहा कि खनन लीज से जुड़े मामलों में सुप्रीम कोर्ट और केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (CEC) की गाइडलाइंस तथा सभी पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जा रहा है। अरावली को हरा-भरा बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने 250 करोड़ रुपये की ‘हरित अरावली विकास परियोजना’ शुरू की है। इसके तहत अरावली क्षेत्र के जिलों में 32 हजार हेक्टेयर भूमि पर व्यापक वृक्षारोपण किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह परियोजना न केवल पर्यावरण संतुलन को मजबूत करेगी, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए अरावली की जैव विविधता को भी सुरक्षित रखेगी। मुख्यमंत्री शर्मा के निर्देशों के बाद खान, राजस्व, पुलिस, परिवहन और वन विभाग मिलकर संयुक्त अभियान चलाएंगे। यह अभियान संबंधित जिलों के कलेक्टरों की निगरानी में संचालित होगा। खान विभाग के प्रमुख सचिव टी. रविकांत ने सभी जिलों के माइनिंग एक्सईएन को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। सरकार का स्पष्ट संदेश है कि अरावली में अवैध खनन करने वालों के खिलाफ सख्त और त्वरित कार्रवाई की जाएगी।
December 28, 2025
राजस्थान न्यूज़: कोटा के हैंगिंग ब्रिज पर शुक्रवार दोपहर उस समय हंगामे की स्थिति बन गई, जब गोरक्षकों और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के काफिले को रोक लिया। यह घटना कोटा–चित्तौड़गढ़ नेशनल हाईवे पर दोपहर करीब 1 बजे हुई, जहां गोरक्षक मृत गायों के निस्तारण की समस्या को लेकर पदयात्रा निकाल रहे थे। कार्यकर्ताओं ने वसुंधरा राजे के काफिले को करीब 20 मिनट तक रोके रखा और अपनी नाराजगी जाहिर की। गोरक्षकों का कहना था कि कोटा शहर में लंबे समय से मृत गायों के निस्तारण की समुचित व्यवस्था नहीं है, जिससे आमजन और गौवंश दोनों को परेशानी हो रही है। मौके पर वसुंधरा राजे ने कार्यकर्ताओं की बात सुनी और गंभीरता दिखाते हुए वहीं से जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक से फोन पर बातचीत की। उन्होंने अधिकारियों को तत्काल आवश्यक प्रशासनिक कार्रवाई करने और समस्या के समाधान के निर्देश दिए। इस घटनाक्रम के दौरान कुछ समय के लिए यातायात बाधित रहा और हाईवे पर जाम जैसी स्थिति बन गई। बताया जा रहा है कि वसुंधरा राजे झालावाड़ से जयपुर की ओर जा रही थीं। प्रशासनिक आश्वासन के बाद गोरक्षक शांत हुए और काफिले को आगे बढ़ने दिया गया।
December 27, 2025
राजस्थान न्यूज़: विश्व प्रसिद्ध सांभर झील में सांभर फेस्टिवल का हुआ आगाज उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने सांभर फेस्टिवल का किया शुभारंभ,पर्यटन विभाग आयोजित की रहा 27 से 31 दिसंबर तक फेस्टिवल,फेस्टिवल में लोक कला, संस्कृति, एडवेंचर से पर्यटक होंगे रूबरू,कैमल, हॉर्स राइडिंग, एईटीवी राइड, पैरासेलिंग का पर्यटक ले रहे आनंद,सांभर झील में पर्यटकों के स्वागत को लाखों फ्लेमिंगो पक्षी तैयार,उपमुख्यमंत्री के प्रयासों से अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाने तैयारी,उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने फेस्टिवल में लगी स्टॉल का किया निरीक्षण,उपमुख्यमंत्री ने कहा पर्यटक झील हेरिटेज सिटी और एडवेंचर का ले आनंद,फेस्टिवल में फोटोग्राफी, हैंडीक्राफ्ट, देसी व्यंजनों की लगाई गई है स्टॉल,पूर्व विधायक निर्मल कुमावत सहित पर्यटन विभाग के अधिकारी मौजूद,
December 27, 2025
राजस्थान न्यूज़: ब्यावर 27 दिसंबर 2025 भारतीय श्री सीमेंट कर्मचारी संघ ने कल 26 दिसंबर कोभारतीय मजदूर संघ द्वारा आयोजित हुंकार रैली में 100 से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। राजस्थान सीमेंट कर्मचारी महासंघ के महामंत्री शंकरसिंह लगेत ने बताया कि इस हुंकार रैली में पूरे राजस्थान के सभी सीमेंट उद्योगों से हजारों कार्यकर्ताओं के साथ 30 से ज्यादा महासंगों से लगभग 1 लाख से ज्यादा श्रमिकों ने हिस्सा लिया जिसमें आंगनबाड़ी, रोडवेज, विद्युत, बैंक, राज्य कर्मचारी, सेवानिवृत कर्मचारी, प्रबोधक संघ कृषि असंगठित, सहित बी.एम.एस.में काम करने वाले 30 महासंगों ने हिस्सा लिया। सीमेंट महासंघ की तरफ से मंच से संबोधित करते हुए शंकरसिंह लगेत, ने सरकार को चेताया कि सीमेंट उद्योगों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए जल्द से जल्द वेज बोर्ड का गठन करें साथ ही सेवानिवृत्ति की आयु को 58 से 60 किया जावे ऐसी ही 10 सूत्रीय सीमेंट की मांगों का मांग पत्र मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को सोप गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भारतीय मजदूर संघ से संबंधित सभी महासंगों को अस्वस्थ किया कि आपकी जाइज मांगों पर विचार करके संबंधित विभागों को भेज कर जल्द पूरा करने का आश्वासन दिया। श्री सीमेंट कर्मचारी संघ से अध्यक्ष दिलीप टांक, महामंत्री शंकरसिंह लगेत, दिलीप सेन, मनोहरसिंह, अजीतसिंह, नीरू काठात, मोहनसिंह, सोहनसिंह, भगवानसिंह, पप्पूसिंह, राजू भाटी, जितेंद्रसिंह, रोशन काठात, अशरफ काठात, सलीम काठात, सुरेंद्रसिंह, सहित सैकड़ो कार्यकर्ताओं ने भाग लिया।
December 24, 2025
राजस्थान न्यूज़: सीकर। वन एवं पर्यावरण मंत्री और सीकर के प्रभारी मंत्री संजय शर्मा और जिला कलक्टर मुकुल शर्मा के बीच सेवा शिविर को लेकर तीखी नोकझोंक का मामला सामने आया है। मंगलवार दोपहर करीब 2 बजे संजय शर्मा अचानक सीकर के सेवा शिविर पहुंचे, जहां कर्मचारियों की खाली कुर्सियां देखकर वे भड़क गए। इसी दौरान मंत्री और कलेक्टर के बीच हुई बातचीत का वीडियो भी सामने आया है, जिसने प्रशासनिक हलकों में हलचल मचा दी है। मंत्री संजय शर्मा ने कलक्टर से नाराजगी जताते हुए कहा, “कलेक्टर साहब, आपकी मर्जी हो उस तरह से इस सीकर जिले को और यहां के सेवा शिविरों को चलाइए, मैं जा रहा हूं।” इसके बाद वे नाराज होकर जयपुर के लिए रवाना हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, मंत्री की नाराजगी का कारण शिविर में अधिकारियों और कर्मचारियों की अनुपस्थिति तथा कार्यों को लेकर संतोषजनक जवाब न मिलना था। बताया गया कि प्रभारी मंत्री जब सुबह शहरी सेवा शिविर पहुंचे, तो वहां कई कर्मचारियों की कुर्सियां खाली थीं। उन्होंने शिविर में चल रहे कार्यों के बारे में आरओ महेश योगी से जानकारी मांगी। जब आरओ ने मोबाइल में सूची दिखाने की कोशिश की, तो मंत्री और अधिक नाराज हो गए। इस दौरान जब जिला कलेक्टर ने नगर परिषद के अधिकारियों का पक्ष लिया, तो मंत्री ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि “इन चोरों को प्रोटेक्शन देने की जरूरत नहीं है, कलेक्टर साहब।” मामला यहीं नहीं रुका। जब प्रभारी मंत्री ने नगर परिषद आयुक्त शशिकांत शर्मा के बारे में पूछा, तो कर्मचारियों ने बताया कि वे लंच पर गए हैं। इस पर मंत्री ने सीधे नगर परिषद आयुक्त को फोन किया। जवाब में शशिकांत शर्मा ने बताया कि वे यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा के साथ एक कार्यक्रम में व्यस्त हैं। इस पूरे घटनाक्रम के बाद प्रशासनिक स्तर पर चर्चाएं तेज हो गई हैं। विपक्ष ने इसे सरकार के भीतर समन्वय की कमी बताया है, जबकि प्रशासनिक सूत्रों का कहना है कि सेवा शिविरों की व्यवस्था और जवाबदेही को लेकर आगे सख्ती बरती जा सकती है।
December 24, 2025
राजस्थान न्यूज़: जयपुर। अरावली पर्वतमाला के मुद्दे पर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है। मंगलवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में मीडिया से बातचीत करते हुए डोटासरा ने आरोप लगाया कि देश की प्राकृतिक संपदाओं को संगठित तरीके से लूटने का काम किया जा रहा है और अब अरावली पर्वतमाला को लूटने का षड्यंत्र भाजपा ने पूरा कर लिया है। उन्होंने कहा कि यह कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं, बल्कि लंबे समय से रची जा रही एक सोची-समझी साजिश का परिणाम है। डोटासरा ने कहा कि भाजपा ने जानबूझकर अलवर से चुनाव जीतने वाले भूपेंद्र यादव को केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री बनाया और अलवर के ही संजय शर्मा को राज्य में वन मंत्री की जिम्मेदारी दी गई। साथ ही प्रदेश में अनुभवहीन व्यक्ति को सत्ता सौंपी गई, ताकि केंद्र सरकार की मनमानी नीतियों का बिना विवेक इस्तेमाल किए सहयोग किया जा सके। उन्होंने आरोप लगाया कि इसी रणनीति के तहत अरावली के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि केंद्र सरकार ने दबाव में जो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश करवाई, उससे साफ हो गया है कि राजस्थान की जीवन रेखा कही जाने वाली अरावली पर्वतमाला को नष्ट करने की दिशा में भाजपा सरकार आगे बढ़ चुकी है। डोटासरा का दावा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अरावली का करीब 90 प्रतिशत हिस्सा खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसे सीधे तौर पर खनन माफिया के हवाले कर दिया जाएगा। ग्रीन कॉरिडोर का वादा, बनाया अवैध खनन कॉरिडोर डोटासरा ने कहा कि भाजपा के संकल्प पत्र में अरावली को सुरक्षित रखने के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाने का वादा किया गया था, लेकिन केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर इसे अवैध खनन कॉरिडोर में बदल दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि जिस तरह इलेक्ट्रोरल बॉन्ड मामले में ईडी और इनकम टैक्स का दुरुपयोग कर कंपनियों से चंदा लिया गया, उसी तरह अब माफियाओं से चंदा लेकर अवैध माइनिंग करवाई जाएगी या चुनिंदा उद्योगपतियों को खनन पट्टे दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि वर्तमान में राजस्थान में पूरे देश के मुकाबले सबसे अधिक खनन पट्टे जारी हैं। इसके बावजूद केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने सरिस्का वन क्षेत्र के सीटीएस इलाके की परिभाषा बदलने का प्रयास किया, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने विफल कर दिया। डोटासरा के अनुसार, उस साजिश पर जब करारा तमाचा लगा, तो अब अरावली को लेकर नया षड्यंत्र रचा जा रहा है।
December 23, 2025
राजस्थान न्यूज़: जयपुर। जयपुर के चर्चित अमायरा आत्महत्या मामले में करीब 50 दिन बाद नीरजा मोदी स्कूल प्रबंधन ने बड़ा कदम उठाया है। चौथी कक्षा की छात्रा अमायरा की आत्महत्या के मामले में स्कूल प्रशासन ने कक्षा अध्यापिका पुनीता शर्मा और गणित शिक्षिका रचना को सेवा से हटा दिया है। माना जा रहा है कि यह कार्रवाई केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) और राज्य शिक्षा विभाग की सख्ती व दबाव के बाद की गई है। दरअसल, 20 नवंबर को CBSE ने इस गंभीर मामले को लेकर नीरजा मोदी स्कूल को नोटिस जारी किया था और 30 दिन के भीतर जवाब मांगा था। स्कूल प्रबंधन ने समयसीमा के भीतर अपना स्पष्टीकरण CBSE को सौंप दिया है। वर्तमान में CBSE की एक समिति इस रिपोर्ट की समीक्षा कर रही है, जिसके बाद स्कूल के खिलाफ आगे की कार्रवाई पर निर्णय लिया जाएगा। शिक्षा जगत में इस मामले को बाल सुरक्षा और स्कूलों की जवाबदेही से जोड़कर देखा जा रहा है। शिक्षा मंत्री को सौंपी गई जांच रिपोर्ट राज्य सरकार के शिक्षा विभाग ने भी अपनी स्वतंत्र जांच पूरी कर रिपोर्ट उच्च अधिकारियों और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को सौंप दी है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, राज्य शिक्षा विभाग के पास CBSE से मान्यता प्राप्त स्कूलों को केवल एनओसी जारी करने का अधिकार है, लेकिन जांच में सामने आई गंभीर खामियों के आधार पर विभाग ने स्कूल प्रबंधन से जवाब तलब किया है। माना जा रहा है कि CBSE और राज्य शिक्षा विभाग—दोनों स्तरों पर चल रही कार्रवाई के चलते ही स्कूल को यह कड़ा फैसला लेना पड़ा। क्या है पूरा मामला गौरतलब है कि 1 नवंबर को जयपुर के नीरजा मोदी स्कूल में कक्षा 4 की छात्रा अमायरा ने स्कूल की चौथी मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। इस हृदयविदारक घटना के बाद परिजनों ने स्कूल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए थे। उनका कहना था कि अमायरा लंबे समय से स्कूल में अन्य छात्रों द्वारा बुलिंग का शिकार हो रही थी, लेकिन शिक्षकों और स्कूल प्रशासन ने बार-बार शिकायतों के बावजूद इस पर ध्यान नहीं दिया। बाद में CBSE की जांच रिपोर्ट में भी बुलिंग की पुष्टि हुई, जिससे स्कूल की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए। इस मामले ने न सिर्फ जयपुर बल्कि पूरे राज्य में स्कूलों में बच्चों की मानसिक सुरक्षा, बुलिंग रोकथाम और शिक्षकों की जिम्मेदारी को लेकर नई बहस छेड़ दी है।
December 20, 2025
राजस्थान न्यूज़: सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान में बीडीएस (BDS) प्रवेश घोटाले पर कड़ा रुख अपनाते हुए 11 निजी डेंटल कॉलेजों पर कुल 110 करोड़ रुपये का भारी जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इन कॉलेजों ने नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए अयोग्य अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया। हालांकि, मानवीय आधार पर कोर्ट ने उन छात्रों की डिग्रियां रद्द होने से बचा ली हैं, जिन्होंने अपना कोर्स पूरा कर लिया है।यह फैसला जस्टिस जे.के. माहेश्वरी और जस्टिस विजय विश्नोई की पीठ ने 18 दिसंबर को शैक्षणिक सत्र 2016-17 में हुए बीडीएस एडमिशन फर्जीवाड़े पर सुनाया। कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत असाधारण शक्तियों का प्रयोग करते हुए छात्रों के करियर को राहत दी, लेकिन दोषी संस्थानों और राज्य सरकार पर सख्त टिप्पणी की। 2 साल की नि:शुल्क सेवा अनिवार्य कोर्ट ने डिग्री को नियमित तो किया, लेकिन इसके साथ एक बड़ी शर्त भी रखी। डिग्री प्राप्त कर चुके छात्रों को राजस्थान राज्य में दो साल तक नि:शुल्क (Pro-bono) सेवा देनी होगी। इसके लिए उन्हें आठ सप्ताह के भीतर शपथ पत्र दाखिल करना होगा, जिसमें वे प्राकृतिक आपदाओं, स्वास्थ्य आपात स्थितियों या महामारी के समय राज्य को बिना किसी पारिश्रमिक के सेवाएं देने का वचन देंगे। यह राहत केवल कोर्स पूरा कर चुके छात्रों के लिए होगी, अधूरे कोर्स वालों को कोई राहत नहीं दी गई है। कॉलेजों की लालच भरी मनमानी पर कोर्ट सख्त सुप्रीम कोर्ट ने माना कि नीट (NEET) के न्यूनतम पर्सेंटाइल को कम करने का अधिकार केवल केंद्र सरकार को है, जो डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया (DCI) की सलाह से ही ऐसा कर सकती है। लेकिन राजस्थान सरकार ने अपने स्तर पर पहले 10 पर्सेंटाइल और फिर 5 पर्सेंटाइल की छूट दे दी। कोर्ट ने इसे अवैध करार दिया। कोर्ट ने यह भी पाया कि निजी कॉलेजों ने इस छूट से भी आगे बढ़कर शून्य या नेगेटिव अंक वाले छात्रों को प्रवेश दे दिया, जो नियमों का खुला उल्लंघन है। पीठ ने कहा कि यह सब हर सीट भरने के लालच में किया गया, जो दंत चिकित्सा शिक्षा के मानकों का मजाक उड़ाने जैसा है। जुर्माने की राशि सामाजिक कल्याण में होगी उपयोग कोर्ट ने प्रत्येक अपीलकर्ता डेंटल कॉलेज पर 10-10 करोड़ रुपये और राजस्थान राज्य पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। यह राशि राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के पास जमा होगी। इससे प्राप्त ब्याज का उपयोग वृद्धाश्रमों, नारी निकेतन, वन स्टॉप सेंटर और बाल देखभाल संस्थानों के रखरखाव व उन्नयन में किया जाएगा, जिसकी निगरानी राजस्थान हाईकोर्ट के पांच न्यायाधीशों की समिति करेगी।
December 19, 2025
राजस्थान न्यूज़: विधायक निधि कोष में कमीशन मांगने के मामले की जांच के तहत राजस्थान विधानसभा की सदाचार कमेटी ने शुक्रवार को तीनों आरोपित विधायकों से वन-टू-वन पूछताछ की। यह पूछताछ प्रातः काल 11:00 बजे विधानसभा परिसर में हुई, जिसमें सबसे पहले निर्दलीय विधायक ऋतु बनावत, उसके बाद कांग्रेस विधायक अनीता जाटव और अंत में भाजपा विधायक रेवंतराम डांगा को बुलाया गया। पूछताछ के दौरान कमेटी ने तीनों विधायकों से सीधा सवाल किया—“क्या आपने कमीशन मांगा?”जवाब में तीनों विधायकों ने स्वयं को पूरी तरह निर्दोष बताया और आरोपों से इनकार किया। सबूत पेश करने के लिए समय मांगा जब कमेटी ने उनसे अपने दावों के समर्थन में सबूत मांगे, तो तीनों ने समय की मांग की। भाजपा विधायक रेवंतराम डांगा ने 15 दिन का, कांग्रेस विधायक अनीता जाटव ने 7 दिन का और निर्दलीय विधायक ऋतु बनावत ने 10 दिन का समय मांगा। सदाचार कमेटी ने तीनों की मांग स्वीकार कर ली है। अब तीनों विधायकों को समय सीमा पूरी होने के बाद अलग-अलग तारीखों में दोबारा पूछताछ के लिए तलब किया जाएगा।आगे की कार्रवाई तीनों विधायकों द्वारा सबूत प्रस्तुत करने और दोबारा पूछताछ के बाद तय होगी। सदाचार कमेटी की कड़ी चेतावनी—“भ्रष्टाचार हुआ तो बर्दाश्त नहीं करेंगे: कैलाश वर्मा शुक्रवार को विधानसभा की सदाचारकमेटी के सभापति कैलाश वर्मा ने कहा कि यदि किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार साबित होता है, तो कमेटी इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी और सख्त कार्रवाई की जाएगी। सभापति कैलाश वर्मा ने कहा कि कमेटी सत्यता स्थापित करने के लिए स्टिंग करने वाले पत्रकार को भी बुलाएगी, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि उनके पास कौन से साक्ष्य मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि सदाचार कमेटी पूरी गंभीरता और निष्पक्षता से जांच कर रही है। वर्मा ने सख्त लहजे में कहा— “यदि किसी प्रकार का भ्रष्टाचार सामने आता है, तो कमेटी उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। दूध का दूध और पानी का पानी किया जाएगा।” कमेटी की जांच रिपोर्ट तैयार होने के बाद इसे विधानसभा अध्यक्ष को सौंपा जाएगा। विधायक ऋतु बनावत बोलीं—“हर कहानी के दो पहलू होते हैं, एक पक्ष देखकर निर्णय नहीं किया जा सकता” विधायक निधि में कमीशनखोरी के आरोपों की जांच कर रही विधानसभा की सदाचार कमेटी के सामने शुक्रवार को निर्दलीय विधायक ऋतु बनावत पेश हुईं। कमेटी की ओर से जारी नोटिस पर उपस्थित होकर बनावत ने अपना पक्ष विस्तार से रखा। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि “हर कहानी के दो पहलू होते हैं, एक ही पक्ष देखकर किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता।” ऋतु बनावत ने बताया कि जिस दिन से यह खबर प्रकाशित हुई है, वह लगातार अपना पक्ष स्पष्ट कर रही हैं। विधायक ने कहा कि कमेटी ने उनसे पूछा कि खबरों में जो वीडियो और आरोप सामने आए हैं, उनमें उनकी भूमिका क्या है। इसके जवाब में उन्होंने पूरा घटनाक्रम बताया और यह भी कहा कि उनके खिलाफ प्रसारित वीडियो ‘एडिटेड’ है। उन्होंने दावा किया कि वास्तविक संदर्भ को हटाकर भ्रामक तरीके से प्रस्तुत किया गया है। बनावत ने कहा कि विधायक निधि खर्च करने के लिए स्पष्ट गाइडलाइन होती हैं और यह प्रत्येक मद में खर्च नहीं की जा सकती। ऐसे में कमीशन लेने का आरोप निराधार है। सदाचार कमेटी ने उनसे और दस्तावेज मांगे हैं, जिसके लिए उन्होंने समय मांगा है। अब अगली सुनवाई में वे आवश्यक रिकॉर्ड प्रस्तुत करेंगी। कैमरे में कैद हुई डील मामला तब सामने आया जब एक अखबार के स्टिंग ऑपरेशन में तीनों विधायक अपने विधायक फंड से विकास कार्यों की सिफारिश के बदले कमीशन की डील करते हुए कैमरे में रिकॉर्ड हो गए थे। रिपोर्टर ने डमी फर्म का प्रोपराइटर बनकर संपर्क किया और इस कथित भ्रष्टाचार का खुलासा किया।
