November 6, 2024
राजस्थान न्यूज़: कोतवाली टोंक पुलिस ने धोखाधड़ी कर फर्जी एग्रीमेंट तैयार करके प्लॉट पर कब्जा करने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आरोपी तोफीक पुत्र हबीब, निवासी काफला बाजार छोटे मियाँ का घेर, टोंक ने फर्जी हस्ताक्षर कर स्वयं के नाम पर एग्रीमेंट तैयार करवा लिया था और पीड़ित के प्लॉट का आधा हिस्सा बेचकर धोखाधड़ी की थी। इस मामले में टोंक के निवासी शंकरलाल पुत्र माधोलाल बैरवा ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि उनका प्लॉट रामा पीर कॉलोनी, रिलायंस पेट्रोल पंप के पीछे स्थित है। आरोपी ने फर्जी हस्ताक्षर कर प्लॉट का एक हिस्सा अन्य को बेच दिया और कब्जा जमाने के उद्देश्य से शंकरलाल के साथ मारपीट और जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करके अपमानित किया। इस शिकायत को गंभीरता से लेते हुए जिला पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बृजेंद्र सिंह भाटी और पुलिस उपाधीक्षक राजेश विद्यार्थी के सुपरविजन में कोतवाली थानाधिकारी भंवर लाल वैष्णव के नेतृत्व में जांच शुरू की गई। पुलिस टीम ने संबंधित दस्तावेजों की जांच में पाया कि एग्रीमेंट में किए गए हस्ताक्षर फर्जी थे। इसके बाद, आरोपी तोफीक को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस इस मामले में अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है।
November 6, 2024
राजस्थान न्यूज़: कोटा में प्रस्तावित ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के निर्माण को केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय से स्वीकृति मिल गई है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने परियोजना की प्रगति की समीक्षा की, जिसमें एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (AAI) के चेयरमैन और अन्य अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में उन्होंने वन भूमि प्रत्यावर्तन और अन्य आवश्यक स्वीकृतियों के पश्चात जमीनी स्तर पर विकास कार्य प्रारंभ करने की प्रक्रिया को लेकर संतोष जताया। बिरला ने कहा कि इस विश्व स्तरीय एयरपोर्ट के निर्माण से कोटा-बूंदी और सम्पूर्ण हाड़ौती क्षेत्र में विकास के नए द्वार खुलेंगे। बैठक में लोकसभा अध्यक्ष ने परियोजना के सभी संबंधित कार्यों के लिए समय सीमा भी निर्धारित की, ताकि निश्चित समय में कोटा-बूंदी और राजस्थान वासियों को ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की सौगात मिल सके। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का निर्माण इस क्षेत्र में न केवल परिवहन को सुलभ बनाएगा बल्कि व्यापार और पर्यटन में भी वृद्धि करेगा, जिससे क्षेत्र की समृद्धि बढ़ेगी। प्रस्तावित ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के निर्माण मई 2025 निर्माण कार्य शुरू किए जाने की इतना है और दिसंबर 2027: एयरपोर्ट के संचालन की शुरुआत का लक्ष्यनिर्धारित किया गया है। प्रस्तावित ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के निर्माणका रनवे: 3,200 मीटर लंबा और 45 मीटर चौड़ा होगाऔरविमान पार्किंग: सात विमानों के लिए पार्किंग क्षेत्र का निर्माण किया जाएगा। प्रस्तावित ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट पर फ्लाइंग क्लब, शॉपिंग मॉल, होटल आदि सीधा विकसित की जाएगी। प्रस्तावित ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के निर्माण जुलाई में, AAI, कोटा विकास प्राधिकरण (KDA), और राज्य सरकार के बीच एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर हुए थे, जिससे परियोजना को गति मिलेगी।
November 6, 2024
राजस्थान न्यूज़: जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं भू-जल मंत्री कन्हैया लाल चौधरी ने बुधवार को आयोजित भाजपा युवा मोर्चा के उनियारा क्षेत्र के युवा सम्मेलन में कांग्रेस सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि पिछले कांग्रेस शासनकाल में विकास कार्य ठप्प पड़े थे, विशेषकर उनियारा क्षेत्र में। उन्होंने कहा कि अब भजनलाल सरकार द्वारा राजस्थान के हर क्षेत्र, विशेषकर उनियारा, में विकास कार्यों में गति लाई जा रही है। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं भू-जल मंत्री कन्हैया चौधरी ने देवली-उनियारा विधानसभा उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी राजेन्द्र गुर्जर के समर्थन में वोट देने की अपील करते हुए कहा कि 13 तारीख को कमल के फूल पर बटन दबाकर इस विकास को और तेज़ी देनी है। उन्होंने क्षेत्र में बिजली, पानी और स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों की भी जानकारी दी और आश्वासन दिया कि जनता कीसेवा में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। जिले के प्रभारी एवं ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कहा कि भाजपा युवा मोर्चा पार्टी की रीढ़ की हड्डी है। उन्होंने सभी से अधिक से अधिक मतदान कर पार्टी प्रत्याशी को विजय दिलाने की अपील की। भीलवाड़ा सांसद और विधानसभा चुनाव प्रभारी दामोदर अग्रवाल ने कांग्रेस की जन-विरोधी नीतियों की आलोचना करते हुए कहा कि भाजपा ही वह पार्टी है जो विकास को जमीन पर लाती है। भाजपा जिलाध्यक्ष अजीत सिंह मेहता ने कहा कि देवली-उनियारा विधानसभा सीट पर जीत हासिल कर क्षेत्र में विकास की एक नई इबारत लिखी जाएगी। इस सम्मेलन में भाजपा युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष नरेंद्र जयसिंहपुरा, पूर्व जिलाध्यक्ष शंकर लाल ठाडा, नरेश बंसल, युवा मोर्चा प्रदेश महामंत्री चंद्रवीर चौहान, ममता जाट सहित अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी भी मौजूद थे।
November 6, 2024
राजस्थान न्यूज़: जयपुर जिले की एडीजे-4 कोर्ट ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अग्रिम जमानत रद्द करने के लिए दाखिल किए गए प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया है। यह प्रार्थना पत्र सांवरमल चौधरी द्वारा दायर किया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि भजनलाल शर्मा विदेश यात्रा पर जाने से पहले कोर्ट की अनुमति लेने में विफल रहे हैं। कोर्ट ने प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करते हुए इसे "पोषणीय नहीं" माना और कहा कि इस मामले में प्रार्थी का कोई सीधा हित प्रभावित नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा गोपालगढ़ दंगा मामले में अग्रिम जमानत पर हैं। कोर्ट ने जमानत देते समय शर्त रखी थी कि वे विदेश यात्रा पर जाने से पहले अदालत की अनुमति प्राप्त करेंगे। इसके बावजूद, भजनलाल शर्मा दक्षिण कोरिया और जापान की यात्रा पर बिना अनुमति के चले गए, जिसके बाद सांवरमल चौधरी ने कोर्ट में उनकी अग्रिम जमानत रद्द करने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि प्रार्थी इस मामले में पीड़ित नहीं है और उसे किसी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ है। साथ ही, अदालत ने यह भी कहा कि सांवरमल चौधरी एक प्राइवेट व्यक्ति हैं, जिनका इस मामले से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। इस आधार पर अदालत ने प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया। मुख्यमंत्री शर्मा की ओर से अधिवक्ता अश्विनी बोहरा ने कोर्ट में उनका पक्ष रखते हुए प्रार्थना पत्र का विरोध किया और बताया कि प्रार्थी इस मामले में एक बाहरी व्यक्ति है। उन्होंने कहा कि प्रार्थना पत्र का मकसद केवल कानूनी प्रक्रिया को अनावश्यक रूप से प्रभावित करना है। इस फैसले के बाद सीएम भजनलाल शर्मा को राहत मिली है। कोर्ट के इस फैसले से यह स्पष्ट हो गया है कि बिना प्रत्यक्ष हित के किसी भी मामले में हस्तक्षेप का अधिकार नहीं है।
November 6, 2024
राजस्थान न्यूज़: जयपुर के बिंदायका थाना क्षेत्र में चार बदमाशों ने एक सूने घर में सेंध लगाकर 80 लाख रुपए के जेवरात और नकदी पर हाथ साफ कर दिया। यह वारदात गणेश विहार कॉलोनी स्थित निजी कॉलेज की प्रोफेसर स्मृति अग्रवाल के घर में हुई। चोरी की यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें चार बदमाशों को घर में घुसते और सामान चोरी करते हुए देखा जा सकता है। पुलिस ने प्रोफेसर स्मृति अग्रवाल की रिपोर्ट पर अज्ञात बदमाशों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है और मामले की जांच शुरू कर दी है। प्रोफेसर स्मृति अग्रवाल ने बताया कि वे अपने परिवार के साथ सिरसी रोड स्थित गणेश विहार कॉलोनी में रहती हैं। दीपावली का त्योहार मनाने के लिए 30 अक्टूबर को वे अपने गांव मुजफ्फरनगर (उत्तर प्रदेश) गए थे। 4 नवंबर को जब परिवार वापस लौटा, तो घर का मुख्य दरवाजा टूटा हुआ था और अलमारी खुली मिली। अलमारी में रखे सोने-चांदी के जेवर, बर्तन और अन्य कीमती सामान गायब था। चोरी हुए सामान की कुल कीमत लगभग 80 लाख रुपए बताई गई है। सीसीटीवी फुटेज के अनुसार, यह वारदात 1 नवंबर की रात करीब 2:33 बजे हुई थी, जब चार बदमाश घर में घुसे और 17 मिनट तक घर में रहे। करीब 2:50 बजे वे घर से बाहर निकल गए। परिवार के वापस लौटने के बाद 5 नवंबर को पुलिस में मामला दर्ज करवाया गया। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। जयपुर में यह चोरी की वारदात लोगों में दहशत का माहौल बना रही है, क्योंकि त्योहारों के दौरान सूने घरों को निशाना बनाना चोरों का आम तरीका बन गया है। पुलिस ने जनता से सतर्क रहने और ऐसे मामलों में सहायता के लिए सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित रखने का अनुरोध किया है।
November 6, 2024
राजस्थान न्यूज़: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य सरकार के एक वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर प्रदेश के किसानों को कई बड़ी सौगातें देने की घोषणा की है। मंगलवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने किसान कल्याण से जुड़ी योजनाओं की प्रगति और लाभ हस्तांतरण की स्थिति पर चर्चा की। उन्होंने सभी योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक किसानों तक पहुंचाने पर जोर दिया। मुख्यमंत्री शर्मा ने राजस्थान एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत 5500 फार्मपौण्ड के निर्माण के लिए किसानों के खातों में सहायता राशि डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से हस्तांतरित करने की घोषणा की है। इसके साथ ही, राज्य में 2 हजार किलोमीटर पाइपलाइन बिछाई जाएगी और 5 हजार किसानों को तारबंदी के लिए सहायता प्रदान की जाएगी। नहरी क्षेत्र में 500 डिग्गियों का निर्माण, एक हजार किसानों को कृषि उपकरण और 2 हजार वर्मी कम्पोस्ट इकाइयों के लिए अनुदान भी प्रदान किया जाएगा। मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना के अंतर्गत 3 हजार किसानों को गोवंश आधारित जैविक खाद उत्पादन के लिए सहायता दी जाएगी। साथ ही, नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत 50 क्लस्टर्स विकसित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि की दूसरी किस्त भी किसानों के खातों में भेजी जाएगी, जिससे प्रदेश के हजारों किसानों को वित्तीय संबल मिलेगा। कुसुम योजना के तहत 15 हजार किसानों को सोलर पम्प उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके अलावा, ड्रिप इरिगेशन को दीर्घकालिक समाधान बताते हुए मुख्यमंत्री ने 15 हजार किसानों को ड्रिप इरिगेशन के लिए भी डीबीटी के माध्यम से वित्तीय सहायता देने की घोषणा की। 1 हजार लाभार्थियों को कृषि और गैर-कृषि ऋण पर ब्याज अनुदान भी दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने पशुपालकों के लिए गोपाल क्रेडिट कार्ड का वितरण करने, 1 हजार नए डेयरी बूथों का आवंटन, 200 बल्क मिल्क कूलर्स की स्थापना और 1 हजार नए दूध संकलन केंद्रों का उद्घाटन करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के तहत अब तक 3.25 लाख से अधिक दुग्ध उत्पादकों को 183.22 करोड़ रुपये की सहायता राशि दी जा चुकी है। इस दौरान मुख्य सचिव सुधांश पंत, अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त अखिल अरोरा, अतिरिक्त मुख्य सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय शिखर अग्रवाल, अतिरिक्त मुख्य सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता कुलदीप रांका, अतिरिक्त मुख्य सचिव ग्रामीण विकास श्रीमती श्रेया गुहा, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव आलोक गुप्ता सहित विभिन्न विभागों के उच्चाधिकारी उपस्थित रहे।
November 6, 2024
राजस्थान न्यूज़: बाड़मेर जिले में एक व्याख्याता के खिलाफ गंभीर आरोपों के चलते शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के आदेश पर उसे एपीओ कर दिया गया है। यह कार्रवाई शिक्षक पर लगे दुराचार के आरोपों को ध्यान में रखते हुए की गई है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने बाड़मेर जिला कलबार टीना डाबी को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि राजस्थान सरकार ऐसे मामलों में जीरो टॉलरेंस नीति पर काम करेगी। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि यदि शिक्षक दोषी पाए जाते हैं, तो उनकी संपत्ति पर बुलडोजर चलाने की भी कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे उन शिक्षकों की सूची तैयार करें जो इस प्रकार के आपराधिक मामलों में लिप्त हैं। दिलावर ने स्पष्ट किया कि शिक्षक समाज में एक आदर्श की भूमिका निभाते हैं और उनका आचरण विद्यार्थियों और समाज पर गहरा प्रभाव डालता है। इसलिए, यह आवश्यक है कि शिक्षक अपने कर्तव्यों का पालन ईमानदारी और नैतिकता के साथ करें ताकि समाज में शिक्षा के प्रति विश्वास बना रहे। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि राज्य सरकार इस प्रकार की घटनाओं पर सख्ती से नजर रख रही है और शिक्षा के क्षेत्र में नैतिकता और अनुशासन बनाए रखने के लिए हर संभव कदम उठाएगी। इस कार्रवाई का उद्देश्य शिक्षा क्षेत्र में अनुशासन और उच्च नैतिक मूल्यों को स्थापित करना है, ताकि विद्यार्थियों को सुरक्षित और उचित वातावरण में शिक्षा प्रदान की जा सके। शिक्षा विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि दुराचार और अन्य अनैतिक गतिविधियों में लिप्त शिक्षकों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि विद्यार्थियों के समक्ष शिक्षक का आचरण अनुकरणीय हो।
November 6, 2024
राजस्थान न्यूज़: राजस्थान में एसआई भर्ती परीक्षा के पेपरलीक मामले में एसओजी (स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप) द्वारा दाखिल की गई चार्जशीट में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। इस चार्जशीट में आरपीएससी (राजस्थान लोक सेवा आयोग) के पूर्व सदस्य रामूराम राइका, सदस्य बाबूलाल कटारा और तत्कालीन चेयरमैन संजय क्षोत्रिय सहित 12 लोगों के नाम शामिल हैं। कोर्ट ने मंगलवार को चार्जशीट को रिकॉर्ड पर लिया। चार्जशीट के अनुसार रामूराम राइका ने अपने बेटे देवेश और बेटी शोभा को एसआई पद पर चयनित कराने के लिए पेपर एक माह पहले ही हासिल कर लिया था। राइका ने इस पेपर का उपयोग न केवल अपने बच्चों की लिखित परीक्षा के लिए किया, बल्कि इंटरव्यू में भी धांधली की। आरोप है कि राइका ने इंटरव्यू बोर्ड को पहले ही अपनी बेटी की फोटो दिखा दी थी ताकि उसकी पहचान स्पष्ट रहे। इसके अलावा, बेटे के इंटरव्यू से पहले राइका ने आरपीएससी के तत्कालीन अध्यक्ष संजय क्षोत्रिय से मुलाकात की थी। चार्जशीट के अनुसार, इस मुलाकात में क्षोत्रिय ने कथित रूप से राइका को सहयोग का आश्वासन दिया था। राइका ने एसआई भर्ती का पेपर आरपीएससी सदस्य बाबूलाल कटारा से प्राप्त किया था। कटारा को इस परीक्षा का पेपर तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। आरोप है कि राइका ने परीक्षा से लगभग एक माह पहले ही कटारा से पेपर और मॉडल-की हासिल कर ली थी। एसओजी की जांच में यह भी सामने आया कि राइका ने कटारा के उस कमरे की पहचान की, जहां उसने मोबाइल से पेपर की फोटो खींची थी। इसके अतिरिक्त, राइका ने अध्यक्ष संजय क्षोत्रिय के आवास का भी जिक्र किया, जहां वह इंटरव्यू के दिन पहले उनसे मिलने गया था। चार्जशीट में यह भी खुलासा हुआ है कि राइका के बेटे देवेश का इंटरव्यू आरपीएससी के तत्कालीन चेयरमैन संजय क्षोत्रिय के बोर्ड में हुआ था, जबकि उसकी बेटी शोभा का इंटरव्यू आरपीएससी सदस्य कटारा के बोर्ड में लिया गया था। इन इंटरव्यू में देवेश को 28 और शोभा को 34 नंबर दिए गए थे, जिससे उनकी चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता पर सवाल उठे हैं। एसओजी ने इस पेपरलीक और भर्ती घोटाले की गंभीरता को देखते हुए विस्तृत जांच की है और सबूतों के आधार पर आरोपियों की पहचान की है। इस चार्जशीट में शामिल अन्य नामों पर भी विस्तृत जांच जारी है। हालांकि, इस पूरे मामले पर आरपीएससी के तत्कालीन चेयरमैन संजय क्षोत्रिय का पक्ष जानने का प्रयास किया गया, लेकिन उन्होंने इस विषय पर कोई टिप्पणी नहीं की। राजस्थान में यह मामला शिक्षा और भर्ती प्रणाली में पारदर्शिता की मांग को लेकर एक बड़ा मुद्दा बन गया है। एसओजी की जांच और चार्जशीट से यह स्पष्ट हो गया है कि इस मामले में कई उच्च पदस्थ व्यक्तियों की संलिप्तता है, जो राज्य की भर्ती प्रक्रिया पर एक गंभीर सवाल उठाती है।
November 6, 2024
राजस्थान न्यूज़: कनाडा में हिंदू मंदिरों और हिंदुओं पर खालिस्तानियों के हमले के बाद राजस्थान सिख समाज ने एक कड़ा संदेश देते हुए इन हमलों की कड़ी निंदा की है। राजस्थान सिख समाज के अध्यक्ष सरदार अजय पाल सिंह की अगुवाई में मंगलवार को जयपुर के राजा पार्क स्थित गुरुद्वारे में एक आपात बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में सिख समाज के विभिन्न गुरुद्वारों की प्रबंधक कमेटियों, सामाजिक और धार्मिक संगठनों के करीब 100 से अधिक प्रबुद्ध सदस्यों ने भाग लिया और कनाडा में हो रहे इस प्रकार के हमलों की निंदा की। राजस्थान सिख समाज के अध्यक्ष सरदार अजय पाल सिंह ने कहा कि सिख समाज का इतिहास हिंदू धर्म और उसके मंदिरों की रक्षा में बलिदानों से भरा हुआ है। उन्होंने कहा कि सिख समाज कभी भी हिंदू विरोधी नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे गुरुओं ने हिंदू समाज के लिए अपना सर्वस्व बलिदान किया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सिख समाज हमेशा से सभी हिंदू देवी-देवताओं का सम्मान और पूजा करता आया है, और कनाडा में मंदिरों पर हुए हमले उनके लिए भी एक गहरी चोट के समान हैं। राजस्थान सिख समाज के अध्यक्ष सरदार अजय पाल सिंह ने कहा कि कनाडा में खालिस्तानी तत्वों द्वारा हिंदू मंदिरों पर हमले सिख और हिंदू समाज के बीच वैमनस्य फैलाने का प्रयास हैं, लेकिन सिख समाज इस तरह के कृत्यों का समर्थन नहीं करता है। उन्होंने कहा कि सिख धर्म का मूल सिद्धांत मानवता और सेवा पर आधारित है, और किसी भी धर्म के अनुयायियों के प्रति हिंसा का कोई स्थान नहीं है। सिख समुदाय हमेशा से हिंदू-सिख एकता का समर्थक रहा है, और ऐसे हमलों का विरोध करता है जो किसी भी समाज में अशांति फैलाने का प्रयास करते हैं। इस बैठक में उपस्थित सभी सिख समाज के नेताओं और प्रबंधक कमेटियों के सदस्यों ने एकमत होकर कनाडा में हिंदू मंदिरों पर हुए हमलों की निंदा की और इस प्रकार की हिंसक गतिविधियों को समाप्त करने की मांग की। उन्होंने भारतीय और कनाडाई सरकार से आग्रह किया कि इस मामले में उचित कदम उठाए जाएं ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। यह बैठक हिंदू और सिख समाज के बीच एकता और सौहार्द को बढ़ावा देने के लिए आयोजित की गई थी। बैठक में शामिल सभी ने संकल्प लिया कि वे हिंदू-सिख संबंधों को मजबूत बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे और किसी भी प्रकार की हिंसा या धार्मिक हमले का विरोध करेंगे। राजस्थान सिख समाज ने इस मुद्दे पर अपनी गंभीरता जाहिर करते हुए भविष्य में भी इसी प्रकार की एकजुटता बनाए रखने का संकल्प लिया, ताकि किसी भी प्रकार की विभाजनकारी गतिविधियों को बढ़ावा न मिले।
November 5, 2024
राजस्थान न्यूज़: जयपुर, 5 नवम्बर। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा राज्य सरकार के कार्यकाल का एक वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर प्रदेश के किसानों को कई बड़ी सौगातें देने जा रहे हैं। उन्होंने मंगलवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा के लिए आयोजित बैठक में किसान कल्याण से जुड़ी योजनाओं की प्रगति और लाभ हस्तांतरण के बारे में जरूरी दिशा-निर्देश दिए। श्री शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाएं सिर्फ योजनाएं नहीं, बल्कि आमजन के सम्पूर्ण सशक्तीकरण की ओर बढ़ाया गया महत्वपूर्ण कदम हैं। उन्होंने कहा कि सभी हितधारकों से बराबर सम्पर्क रखते हुए विकास कार्यक्रमों एवं योजनाओं का लाभ और जानकारी जन-जन तक पहुंचाने का कार्य किया जाए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने की दिशा में विकसित राजस्थान बनाने के लिए राज्य सरकार संकल्पबद्ध होकर कार्य कर रही है।
November 5, 2024
राजस्थान न्यूज़: सुप्रीम कोर्ट ने जयपुर के बहुचर्चित एकल पट्टा प्रकरण में फैसला सुनाते हुए कांग्रेस विधायक शांति धारीवाल और जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) के तीन तत्कालीन अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई बहाल कर दी है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्ज्वल भूयान की बेंच ने इस मामले में राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा दिए गए आदेशों को रद्द कर दिया है, जिनमें एकल पट्टा मामले में आपराधिक कार्रवाई को समाप्त कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को निर्देश दिए हैं कि वह मामले की सुनवाई छह महीने में पूरी करके अपना निर्णय दे। आरटीआई एक्टिविस्ट अशोक पाठक द्वारा दायर की गई विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) पर सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश जारी किया। पाठक ने हाईकोर्ट के दो आदेशों, जो 17 जनवरी 2023 और 15 नवंबर 2022 को दिए गए थे, के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इन आदेशों में हाईकोर्ट ने जेडीए के तत्कालीन एसीएस जीएस संधू, डिप्टी सचिव निष्काम दिवाकर, और जोन उपायुक्त ओंकारमल सैनी के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई को समाप्त कर दिया था। 29 जून 2011 को जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) ने गणपति कंस्ट्रक्शन के प्रोपराइटर शैलेंद्र गर्ग के नाम पर एकल पट्टा जारी किया था। 2013 में रामशरण सिंह नामक परिवादी ने इस मामले की शिकायत भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) में की थी। इसके बाद तत्कालीन एसीएस जीएस संधू, डिप्टी सचिव निष्काम दिवाकर, जोन उपायुक्त ओंकारमल सैनी, और शैलेंद्र गर्ग समेत दो अन्य को गिरफ्तार किया गया और एसीबी ने उनके खिलाफ चालान पेश किया।
November 5, 2024
राजस्थान न्यूज़: राजस्थान के शहरी इलाकों में पुरानी आबादी की भूमि के पट्टे लेना अब आम लोगों के लिए महंगा हो गया है। राज्य के स्वायत्त शासन विभाग द्वारा जारी नई अधिसूचना के अनुसार, फ्री होल्ड पट्टा प्राप्त करने के लिए शुल्क को आठ गुना बढ़ाकर 200 रुपए प्रति वर्गमीटर कर दिया गया है। पहले यह दर 25 रुपए प्रति वर्गमीटर थी। हालांकि, पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के दौरान प्रशासन शहरों के संग अभियान में लोगों को विशेष छूट देकर 501 रुपए में पट्टा जारी किया गया था। लेकिन इस छूट का समय समाप्त हो चुका है, और अब आवेदकों को नई दरों के अनुसार ही भुगतान करना होगा। इस बदलाव के कारण 100 वर्गमीटर भूमि के पट्टे के लिए अब 20,000 रुपए का शुल्क अदा करना पड़ेगा, जो पहले केवल 2,500 रुपए था। इसके साथ ही, पट्टा प्राप्त करने के इच्छुक आवेदकों को आवेदन करते समय यह शुल्क शहरी निकाय में जमा करना अनिवार्य होगा। इस नई व्यवस्था के तहत स्वनिर्धारण के जरिए शुल्क का भुगतान किया जा सकेगा। निकाय अधिकारियों के अधिकारों में कटौती सरकार ने नगर निकायों में भूमि पट्टा जारी करने के लिए अधिकारियों के अधिकारों में भी कटौती की है। पहले निकायों में नियुक्त अधिशासी अधिकारी 500 वर्गमीटर तक की भूमि का पट्टा अपने स्तर पर जारी कर सकते थे, जबकि 501 से 5000 वर्गमीटर तक की भूमि का पट्टा जारी करने का अधिकार बोर्ड के पास था। इसके अलावा, 5000 वर्गमीटर से अधिक भूमि के पट्टे के मामले में फाइल सरकार के पास भेजी जाती थी।
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