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राजस्थान न्यूज़: राजस्थान पर्यटन विकास निगम (RTDC) ने देश की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति देने वाले सैनिकों, गौरव सेनानियों और वीरांगनाओं को सम्मान देने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल की घोषणा की है। अब ये सभी वर्ग RTDC के होटलों और गेस्ट हाउसों में ठहरने पर विशेष छूट का लाभ ले सकेंगे। सरकार के इस निर्णय के तहत सैनिकों और गौरव सेनानियों को 25% की छूट दी जाएगी, जबकि वीरांगनाओं को 50% तक की विशेष रियायत दी जाएगी। यह फैसला तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। छूट का लाभ उठाने के लिए मान्य पहचान पत्र या संबंधित दस्तावेजों को प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। इस महत्वपूर्ण घोषणा की जानकारी देते हुए राजस्थान की उपमुख्यमंत्री एवं पर्यटन मंत्री दीया कुमारी ने कहा कि यह निर्णय देशभक्त सैनिकों, गौरव सेनानियों और वीरांगनाओं के प्रति हमारा आदर प्रकट करने की एक विनम्र पहल है। RTDC के माध्यम से उन्हें राजस्थान की सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और स्थापत्य विरासत का अनुभव सुलभ दरों पर मिलेगा।" दीया कुमारी ने कहा कि यह पहल डबल इंजन की सरकार द्वारा देशभक्ति और सम्मान के मूल्यों को सशक्त करने का प्रयास है। यह छूट न सिर्फ आर्थिक सहूलियत देती है, बल्कि सैनिक परिवारों को राजस्थान की विविधता और पर्यटन स्थलों से जोड़ने का अवसर भी प्रदान करती है।

राजस्थान न्यूज़: राजस्थान विधानसभा में कांग्रेस विधायक और पूर्व शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने सोमवार को राजस्थान विधानसभा की प्राक्कलन समिति ‘ख’ के सदस्य पद से तत्काल प्रभाव से इस्तीफा देने की घोषणा की। उन्होंने यह जानकारी सोशल मीडिया मंच X (पूर्व में ट्विटर) पर साझा करते हुए विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी पर पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाने का गंभीर आरोप लगाया। डोटासरा ने अपने बयान में कहा कि लोकतंत्र में संवैधानिक पद पर आसीन व्यक्ति की निष्पक्षता सर्वोच्च मानी जाती है, लेकिन जब निर्णय उस गरिमा के विपरीत और पक्षपातपूर्ण प्रतीत हों, तो यह लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए घातक सिद्ध होता है। ऐसे में चुप रहना जनादेश का अपमान होगा, इसलिए वे प्राक्कलन समिति से त्यागपत्र दे रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि विधानसभा की समितियां केवल सत्ता पक्ष की मोहर नहीं होतीं, बल्कि संतुलन, संवाद और निगरानी का माध्यम होती हैं। डोटासरा ने उदाहरण देते हुए बताया कि कांग्रेस विधायक नरेंद्र बुडानिया को विशेषाधिकार समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, लेकिन महज 15 दिन में ही उन्हें हटा दिया गया, जो विधानसभा अध्यक्ष की मंशा पर सवाल खड़े करता है। उन्होंने कहा कि आमतौर पर ऐसी समितियों के अध्यक्ष का कार्यकाल न्यूनतम एक वर्ष का होता है। डोटासरा ने अंता से भाजपा विधायक कंवरलाल मीणा के मामले का भी जिक्र किया, जिनकी तीन साल की सजा हाईकोर्ट द्वारा बरकरार रखी गई है। उन्होंने कहा कि दो साल से अधिक की सजा होने पर जनप्रतिनिधि स्वतः अयोग्य माने जाते हैं, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष द्वारा अब तक उनकी सदस्यता रद्द नहीं की गई, जो संविधान और न्याय व्यवस्था की अवहेलना है।

राजस्थान न्यूज़: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में शनिवार को जयपुर के सांगानेर क्षेत्र में एक भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। यह यात्रा देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले वीर सैनिकों के सम्मान और ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को नष्ट करने की सेना की वीरता को समर्पित रही। मुख्यमंत्री ने सांगा बाबा सर्किल पर शहीद जवानों को पुष्पांजलि अर्पित कर यात्रा का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री शर्मा ने इस अवसर पर कहा कि देशभर में तिरंगा यात्राएं वीर सपूतों के सम्मान में आयोजित की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को बर्बाद किया, जिससे देश का स्वाभिमान और सम्मान और अधिक ऊंचा हुआ है। मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि 2014 के बाद देश में आया परिवर्तन हर नागरिक ने महसूस किया है। उन्होंने कहा, “हमारी सेना की वीरता, प्रधानमंत्री जी की दूरदृष्टि और देशभक्ति की भावना के कारण आज भारत माता का गौरव दुनिया में और अधिक बढ़ा है। आज गांव-गांव, ढाणी-ढाणी और घर-घर से तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, यह देशप्रेम की सशक्त अभिव्यक्ति है।”

राजस्थान न्यूज़: राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (RLP) के सुप्रीमो और नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल ने रविवार को पत्रकारों से बातचीत करते हुए बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि 25 मई 2025 को जयपुर में एक लाख युवा एकजुट होकर प्रदर्शन करेंगे, जिसकी मुख्य मांग सब-इंस्पेक्टर (SI) भर्ती को निरस्त करना और राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) में व्यापक सुधार करना है। बेनीवाल ने बताया कि यह प्रदर्शन प्रदेश के युवाओं की लंबे समय से अनदेखी की जा रही मांगों को लेकर होगा। उन्होंने कहा कि यदि सरकार ने मांगे नहीं मानीं तो 25 मई के प्रदर्शन के बाद युवाओं द्वारा अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया जाएगा, जो तब तक चलेगा जब तक सरकार मांगे नहीं मान लेती। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि वर्तमान में शहीद स्मारक पर चल रहा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का धरना अस्थायी रूप से समाप्त किया जा रहा है ताकि 25 मई को होने वाले विशाल प्रदर्शन की तैयारी की जा सके। बेनीवाल ने दावा किया कि यह आंदोलन सरकार को झुकाने का काम करेगा और अगर जरूरत पड़ी तो प्रदर्शन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निवास तक ले जाया जाएगा। प्रदर्शन का स्थान फिलहाल तय नहीं हुआ है, लेकिन मानसरोवर, आदर्श नगर या रामलीला मैदान में से किसी एक सुविधाजनक स्थल पर इसे आयोजित किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि यह सिर्फ राजनीतिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि प्रदेश के युवाओं के भविष्य की आवाज है, जिसे दबाया नहीं जा सकता।

राजस्थान न्यूज़: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आगामी 22 मई 2025 को प्रस्तावित बीकानेर यात्रा की तैयारियों को लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शनिवार को बीकानेर जिले के पलाना में कार्यक्रम स्थल का दौरा कर व्यवस्थाओं की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ बैठक कर सभी आवश्यक प्रबंधों की जानकारी ली और गर्मी के मौसम को ध्यान में रखते हुए पेयजल, शीतल पेय, बैठने की छाया व्यवस्था, प्रवेश-निकास की व्यवस्था, पार्किंग, सुरक्षा और चिकित्सा सहायता जैसी सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। इस दौरान मुख्यमंत्री शर्मा ने कार्यक्रम स्थल पर भूमि पूजन कर आयोजन की विधिवत शुरुआत की। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम राजस्थान ही नहीं, पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी देशभर के 103 रेलवे स्टेशनों के सुदृढ़ीकरण कार्यों का एक साथ लोकार्पण करने जा रहे हैं। यह सुदृढ़ीकरण कार्य 'अमृत भारत स्टेशन योजना' के तहत किए जा रहे हैं, जिसका उद्देश्य यात्रियों को विश्वस्तरीय सुविधाएं प्रदान करना और स्टेशनों के बुनियादी ढांचे को आधुनिक बनाना है। मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री की यह यात्रा बीकानेर के लिए गौरव का विषय है और इसे ऐतिहासिक बनाने के लिए राज्य सरकार कोई कोर-कसर नहीं छोड़ेगी। उन्होंने यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि आमजन को किसी प्रकार की असुविधा न हो और कार्यक्रम पूरी गरिमा के साथ संपन्न हो। इस अवसर पर केंद्रीय कानून एवं न्याय राज्यमंत्री अर्जुनराम मेघवाल, बीकानेर के विधायक बाबूसिंह राठौड़, कुलदीप धनखड़, डॉ. विश्वनाथ मेघवाल सहित कई जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे।

राजस्थान न्यूज़: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 मई को राजस्थान के बीकानेर जिले के देशनोक में करणी माता मंदिर के दर्शन करेंगे और वहां के आधुनिकीकृत रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। 'ऑपरेशन सिंदूर' के बाद प्रधानमंत्री की पहली राजस्थान यात्रा होगी। देशनोक, जो भारत-पाकिस्तान सीमा से लगभग 200 किलोमीटर दूर स्थित है, सुरक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जाता है।

राजस्थान न्यूज़: सवाई माधोपुर जिले के चौथ का बरवाड़ा थाना क्षेत्र में अवैध बजरी खनन रोकने गई पुलिस टीम पर बजरी माफियाओं ने हमला कर दिया। गुरुवार रात करीब 12 बजे बनास नदी के डिडायच रपट के पास हुई इस घटना में पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) लाभूराम विश्नोई की प्राइवेट बोलेरो गाड़ी को आग के हवाले कर दिया गया। हमले के दौरान पुलिसकर्मियों को जान बचाने के लिए बनास नदी क्षेत्र में छिपना पड़ा। पुलिस की कार्रवाई के दौरान अफरा-तफरी में एक ट्रैक्टर चालक, सुरज्ञान मीणा (निवासी बूंदी), की मौत हो गई। मृतक के भाई रामप्रसाद मीणा का आरोप है कि डीएसपी लाभूराम ने लोहे की सरिया से वार किया, जिससे सुरज्ञान की मौके पर ही मृत्यु हो गई। पुलिस ने परिजनों को बिना सूचना दिए शव को सवाई माधोपुर की मोर्चरी में भिजवा दिया, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया। घटना के बाद शुक्रवार सुबह से चौथ का बरवाड़ा थाने के बाहर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि डीएसपी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। पुलिस अधीक्षक ममता गुप्ता ने कहा है कि मामले में जो भी दोषी होगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हालांकि, इस घटना में खनिज विभाग की टीम को मौके पर न बुलाए जाने पर पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं।

राजस्थान न्यूज़: जैसलमेर में पदस्थ कलेक्टर प्रताप सिंह के खिलाफ राजस्थान प्रशासनिक सेवा (आरएएस) एसोसिएशन ने कड़ा रुख अपनाते हुए राज्य के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को पत्र लिखा है। एसोसिएशन ने कलेक्टर प्रताप सिंह पर आरएएस अफसरों के साथ दुर्व्यवहार और नियमों के विरुद्ध दबाव बनाकर काम कराने के गंभीर आरोप लगाए हैं। पत्र में एसोसिएशन ने मांग की है कि कलेक्टर प्रताप सिंह को तुरंत पद से हटाकर उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाए। साथ ही चेतावनी दी है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो सभी आरएएस अधिकारी सामूहिक हड़ताल पर जाएंगे। एसोसिएशन द्वारा भेजे गए पत्र में उल्लेख किया गया है कि पोकरण के पूर्व एसडीएम प्रभजोत सिंह गिल ने दो मामलों में कलेक्टर पर निजी स्वार्थ और दबाव में कार्य करने का आरोप लगाया है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रताप सिंह ने एक सोलर कंपनी के पक्ष में निर्णय लेने और सूदखोर के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया था। गंभीर आरोपों में कहा गया है कि 27 अप्रैल को कलेक्टर ने प्रभजोत सिंह गिल को फोन करके जैसलमेर बुलाया और अपने चैंबर में सोलर कंपनी के पक्ष में फैसले लेने का दबाव डाला। इसके अतिरिक्त कलेक्टर ने एक सूदखोर कंपनी मालिक के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने का स्पष्ट निर्देश भी दिया। इस पूरी घटना को लेकर प्रभजोत गिल ने डीओपी को एक विस्तृत पत्र लिखा, जिसकी प्रति एसोसिएशन ने अपने पत्र के साथ संलग्न की है।

राजस्थान न्यूज़: सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के मुख्य सचिव को अवमानना की कार्रवाई से मुक्त करते हुए सांगानेर खुली जेल में सैटेलाइट अस्पताल बनाने की अनुमति दे दी है। यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ-मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई और जस्टिस एसजी मसीह-ने प्रसून गोस्वामी द्वारा दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए सुनाया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जेल परिसर में बनने वाले अस्पताल का निर्माण सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार की सिफारिशों के अनुसार ही किया जाएगा और राज्य सरकार को इसके संबंध में एक शपथ-पत्र (हलफनामा) भी दाखिल करना होगा।राज्य सरकार की ओर से सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता और अतिरिक्त महाधिवक्ता शिवमंगल शर्मा ने पैरवी करते हुए बताया कि रजिस्ट्रार की रिपोर्ट के बाद सांगानेर खुली जेल में पूर्व में आवंटित 17,800 वर्गमीटर भूमि के साथ अतिरिक्त 14,940 वर्गमीटर भूमि को भी जोड़ा जाएगा। इस संयुक्त क्षेत्रफल पर एक नया जेल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा।जब तक यह नया जेल परिसर तैयार नहीं हो जाता, तब तक वर्तमान जेल भवन को खाली नहीं किया जाएगा। यह बात अदालत के समक्ष विशेष रूप से रखी गई। गौरतलब है कि 6 दिसंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए सांगानेर खुली जेल परिसर में 22,232 वर्गमीटर जमीन पर 300 बेड वाले सैटेलाइट अस्पताल की सिफारिश की थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने उस रिपोर्ट को स्वीकृति देते हुए राज्य सरकार को उसी के अनुरूप कार्यवाही करने को कहा है।

राजस्थान न्यूज़:  राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा है कि राष्ट्रवादी विचारधारा के सहज, सरल व्यक्तित्व के धनी श्री मनोज माथुर जैसे जागरूक पत्रकार को कभी भुलाया नहीं जा सकता। उनका असमय चले जाना हम सभी मित्रगण, पत्रकार और पारिवारिक सदस्यों के लिए बहुत कष्टकारी है। मनोज माथुर के आदर्शों के अनुरूप पत्रकार आगे बढ़े, यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। श्री माथुर के लिए पत्रकारिता जौवन का आधार थी। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी आज शुक्रवार को जयपुर में नारायण सिंह सर्किल स्थित पिंक सिटी प्रेस क्लब जयपुर के सभागार में मनोज माथुर फाउण्डेशन द्वारा आयोजित मनोज माथुर अवार्ड समारोह को सम्बोधित कर रहे थे।  देवनानी ने दीप प्रज्ज्वलन कर समारोह का शुभारम्भ किया। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने मनोज माथुर फाउण्डेशन को एक लाख रुपये धनराशि उनकी और से दिये जाने की घोषणा की। समारोह में मुख्यमंत्री  भजन लाल शर्मा का संदेश भी पढ़कर सुनाया गया। मुख्यमंत्री ने पत्रकारिता में उत्कृष्टता को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए प्रदान किये गये अवार्ड पुरस्कारों की सराहना की। समारोह में श्री मनोज माथुर के जीवन पर आधारित वृत्त चित्र दिखाया गया। समारोह में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने प्रिन्ट मीडिया में  अवधेश आकोदिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में महेश दाधीच और डिजिटल मीडिया में  सौरभ भटट को मनोज माथुर अवार्ड प्रदान किया। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता वरिष्ठ पत्रकार  ओम सैनी थे। स्व. मनोज माथुर की पत्नी श्रीमती सुलक्षणा माथुर ने अतिथिगण और पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं का पौधा भेंट कर अभिनन्दन किया।  विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि पत्रकारों की भूमिका लोकतंत्र में महत्वपूर्ण होती है। पत्रकार जगत से जुडे हुए उन्हें भी 50 वर्षों से अधिक समय हो गया है। पत्रकार जगत सकारात्मक वातावरण बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देश की आजादी के समय भी पत्रकार जगत ने राष्ट्र में देश भक्ति की को जगाये रखा।   देवनानी ने कहा कि ऑपरेशन सिन्दूर मिशन को पत्रकारों ने राष्ट्रवाद की भावना के अनुरूप प्रसारित किया, यह अभिन्दनीय है।

राजस्थान न्यूज़: जयपुर को झकझोर देने वाले बहुचर्चित नाबालिग गैंगरेप कांड में विशेष पॉक्सो अदालत ने दो दोषियों — मोनू उर्फ मोईन खान और होटल संचालक श्रवण सिंह — को कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर ₹1.04 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। यह ऐतिहासिक फैसला विशेष न्यायाधीश राजवीर सिंह ने सुनाया। पीड़िता की ओर से विशेष लोक अभियोजक अरुण कुमार जाटावत और अधिवक्ता कुणाल शर्मा ने बताया कि 14 वर्षीय नाबालिग ने 15 अगस्त 2023 को जालूपुरा थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। रिपोर्ट के अनुसार पीड़िता को उसकी बहन जयपुर लाई और होटल में एक व्यक्ति मोनू (जो खुद को उसका भाई बता रहा था) के पास छोड़ गई। इसके बाद मोनू ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया और उसे कई दिनों तक होटल में बंधक बनाकर रखा। रोजाना रात को मोनू होटल आता और दुष्कर्म करता। वह उसे विधानसभा के पास एक कैफे में ले जाकर अपने दो दोस्तों से भी जबरन बलात्कार करवाता। पीड़िता को धमकाया गया कि आरोपी का मामा पार्षद और एमएलए है, इसलिए वह कुछ नहीं कर सकता। दूसरी नाबालिग का अपहरण 13 अगस्त की रात मोनू ने जयपुर सदर इलाके से एक अन्य नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसी होटल में बंद कर दिया। 14 अगस्त की सुबह 10 बजे पुलिस ने दबिश देकर दोनों नाबालिगों को छुड़ाया। दोनों नाबालिग लड़की को पुलिस अपने साथ ले गई। आरोपी के चंगुल से छूटने पर भिवाड़ी की नाबालिग ने जालूपुरा थाने में मामला दर्ज करवाया।

राजस्थान न्यूज़: कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कश्मीर मसले पर दिए गए बयान और मध्यप्रदेश के एक मंत्री द्वारा कर्नल सोफिया कुरैशी के लिए अपमानजनक भाषा के उपयोग को लेकर केंद्र सरकार और भाजपा नेतृत्व पर तीखा हमला बोला है। पायलट ने कहा कि जिस प्रकार एक मंत्री ने एक महिला सेना अधिकारी के लिए असम्मानजनक शब्दों का प्रयोग किया, वह निंदनीय है और ऐसे व्यक्ति को सरकार में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। बुधवार को जयपुर निवास पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए सचिन पायलट ने कहा कि कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने ऑपरेशन की सफल जानकारी साझा कर देश का गौरव बढ़ाया है। ऐसे में भाजपा नेतृत्व को माफी मांगनी चाहिए। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बयान पर प्रतिक्रिया:पायलट ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप बार-बार यह दावा कर रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम अमेरिका की मध्यस्थता से हुआ, लेकिन भारत सरकार की ओर से इस पर कोई स्पष्ट या उच्च स्तरीय खंडन नहीं किया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि ट्रंप ने अपने किसी भी बयान में "पाकिस्तानी आतंकवाद" का ज़िक्र तक नहीं किया। पायलट ने यह भी कहा कि ट्रंप कश्मीर मुद्दे को अंतरराष्ट्रीय मंच पर लाकर भारत की पारंपरिक नीति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जबकि यह मुद्दा द्विपक्षीय है और भारत के अंदरूनी मामलों में विदेशी हस्तक्षेप अस्वीकार्य है। संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग: पायलट ने केंद्र सरकार से मांग की कि संसद का विशेष सत्र बुलाकर 1994 में सर्वसम्मति से पारित पीओके प्रस्ताव को फिर से पारित किया जाए, जिससे दुनिया को यह स्पष्ट संदेश जाए कि भारत इस मुद्दे पर पूरी तरह एकजुट है। भारत-पाक तुलना को बताया गलत:पायलट ने कहा कि भारत की तुलना पाकिस्तान से होना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि भारत को चीन जैसे राष्ट्रों की श्रेणी में रखा जाना चाहिए, न कि एक "फेल्ड स्टेट" पाकिस्तान के साथ। उन्होंने आईएमएफ लोन के उपयोग पर भी सवाल उठाए कि कहीं इसका इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों को पुनर्जीवित करने के लिए तो नहीं किया जाएगा।