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राजस्थान न्यूज़: बाजरे खरीद के मामले को लेकर प्रतिपक्ष ने विधानसभा में शुक्रवार को जोरदार हंगामा किया। प्रतिपक्ष के हंगामे के चलते सदन में व्यवस्था फैल गई। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी को सरकार को यह निर्देश देने के लिए मजबूर होना पड़ा कि वेल में आने वाले सदस्यों को बाहर निकालने के लिए प्रस्ताव लेकर आओ। लेकिन सरकार की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया वक्त नहीं की गई ।  विधानसभा में मौजूद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को बाजरे खरीद मामले को लेकर सदन में हस्तक्षेप करना पड़ा और कहा कि उनकी सरकारकिसानों के लिए चिंतित है और आने वाले समय में बाजरे के मामले में किसानों के पक्ष में निर्णय किया जाएगा। उन्होंने कहा किपूर्ति कांग्रेस सरकार ने 5 साल में बाजरे खरीद के मामले में कोई कार्रवाई नहीं की।उन्होंने कहा कि हमने केंद्र को पत्र लिखा है और विश्वास एक आने वाले बाजरे की फसल तक कोई निर्णय हो जाएगा । मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार के समय हरियाणा,मध्य प्रदेश,उत्तर प्रदेशऔर गुजरात के किसानों कोबाजरे के ₹ 2300 क्विंटल के दाम मिले लेकिन राजस्थान के किसान इससे वंचित रहे । उन्होंने कहा कि मेरी सरकार बनने के बादपहली बार बाजरे की फसल आएगी और निश्चित तौर पर सरकार कोई सकारात्मक निर्णय किसानों के हित में करेगी।

राजस्थान न्यूज़: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 26 जुलाई शुक्रवार को कारगिल विजय दिवस के अवसर पर अमर जवान ज्योति पर पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने इस अवसर पर वीरांगनाओ को शॉल और श्रीफल देकर प्रणाम किया।इस अवसर पर उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर और सैनिक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष प्रेम सिंह बाजोर के साथ ही गृह विभाग के प्रमुख शासन सचिवआनंद कुमार भी मौजूद रहे।

राजस्थान न्यूज़: विधानसभा में कांग्रेस के सदस्य श्रवण कुमार द्वारा बुधवार को पशुपालन विभाग की अनुदान मांगों के दौरान साधु संतों और बाबाओ को लेकर की गई टिप्पणी को लेकर गुरुवार को हंगामा हो गया। सत्ता पक्ष की ओर से सरकारी मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने यह मामला उठाया और संबंधित विधायक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। विधानसभाअध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने मामले को शांत करने के लिए सदन की कार्रवाई से विधायक के बोले हुए शब्दों को हटा दिया गया। चेतावनी दी गई कि भविष्य में इस प्रकारका भाषा का उपयोग सदन में नहीं होगा। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की व्यवस्था के बावजूद सत्ता पक्ष के सदस्य कांग्रेस विधायक श्रवण कुमार के खिलाफ करवाई करने पर अड गए। ऐसे में विधानसभा की कार्रवाई स्थगित कर दी गई। विधानसभा में इस मुद्दे को लेकर सत्ता पक्ष के विधायक चांदनाथ ने कहा कि सनातन धर्म की मर्यादाओं के खिलाफ विपक्ष के सदस्य ने टिप्पणी की है। इस मामले को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। यही नहीं संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने ऐसे विधायक से सदन में माफी मंगवाने की मांग रखी। माफी नहीं मांगे तो उसे निलंबित किया जाए। इस मामले को लेकर सदन मेंअत्यधिक हंगामा हो गयाऔर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी को सदन की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी।

राजस्थान न्यूज़: राजस्थान विधान सभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने बुधवार को सदन में संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जूली से कहा कि विधायकों का दो दिन का प्रशिक्षण कराये। सदन के सुव्यवस्थित संचालन के लिये विधायकों का प्रशिक्षण कराया जाना आवश्यक है ताकि नियमों, मर्यादाओं और परम्पराओं का निर्वहन हो सकें। उन्होने कहा कि इस प्रशिक्षण में विधायकों की उपस्थिति को अनिवार्य करें। जो विधायक इस प्रशिक्षण में शामिल नहीं हो उनको बोलने का मौका न दिया जाने पर विचार किया जायें। विधानसभा अध्यक्ष देवनानी ने कहा कि सदन की मर्यादाओं और नियमावली का विधायकों को कंठस्थ करायें, ताकि सदन का संचालन व्यवस्थित रूप से हो सकें। उन्होंने कहा कि सदन नियमों और परम्पराओं से चलता है।  देवनानी ने कहा कि इस पवित्र सदन में जनता ने विधायकगण को चुनकर भेजा है। यहाँ की कुछ मर्यादाऐं है, यहाँ के कुछ नियम है। जनता की हमसे बहुत कुछ अपेक्षाएँ है। विधानसभा अध्यक्ष देवनानी ने कहा कि सभी विधायकगण को सदन में नियमों का पालन करना होगा। विधानसभाअध्यक्ष देवनानी ने विधायकगण से कहा कि वे सभी राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम के नियम 269 को पढ़ें और उन नियमों को अमल में लाये। इससे सदन की गरिमा बनेगी और आमजन में अच्छा संदेश जायेगा। उन्होंने कहा कि इस नियम को सदस्यगण पढकर आयेंगे तो सदन को चलाने में सुविधा रहेंगी और सदन की गरिमा भी बनी रहेंगी। विधानसभाअध्यक्ष देवनानी ने कहा कि सदन में बैठते और उठतें समय शिष्टाचार का ध्यान रखें।

राजस्थान न्यूज़: सरपंच संघ, राजस्थान के बैनर तले एक माह से चल रहा आंदोलन पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर के निर्देश पर सरपंच संघ के पदाधिकारीयों व अधिकारियों के बीच हुई कई दौर की वार्ता के बाद एक माह के लिए स्थगित कर दिया गया है। वार्ता के दौरान ज्यादातर मांगों पर सहमति बनने के बाद 24 जुलाई  को होने वाला विधानसभा का घेराव भी स्थगित कर दिया गया। सरपंच संघ, राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर गढ़वाल व मुख्य प्रवक्ता रफीक पठान ने बताया कि 15 सूत्री मांगों को लेकर राजस्थान के सरपंच आंदोलन कर रहे थे। इसमें विकास के लिए केंद्र व राज्य सरकार द्वारा दिया जाने वाला फंड विगत 2 साल से बकाया चलने, मनरेगा सामग्री का भुगतान 3 साल से नहीं होने की शिकायत दूर करने ,तथा खाद्य सुरक्षा का लाभ वंचित पात्र परिवारों को देने, प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृतियां निकालने, सरकार की घोषणा वन स्टेट— वन  इलेक्शन के तहत सरपंचों का कार्यकाल बढ़ाने सहित कई मांगे शामिल थी। इन मांगों को पूरी करने के लिए सरपंचों ने विधानसभा का 24 जुलाई को घेराव का आह्वान किया था। इसी संदर्भ में सरकार ने सरपंचों को वार्ता के लिए बुलाया।

राजस्थान न्यूज़: गैंगस्टर आनंदपाल का एनकाउंटर करने वाली एसओजी टीम में शामिल तत्कालीन चूरू एसपी, एएसपी और डीएसपी व एक हेड कांस्टेबल को आरोपी बनाते हुए इनके खिलाफ हत्या का मामला चलाने का एसीजेएम कोर्ट ने बुधवार को यह आदेश दिया । एसीजेएम कोर्ट ने सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को भी अस्वीकार कर दिया है। गैंगस्टर आनंदपाल के एनकाउंटर को लेकर जोधपुर की सीबीआई कोर्ट ने पुलिस अधिकारियों को 302 का आरोपी बनाया है. 24 जून 2017 को चूरू के मालासर गांव में एसओजी ने गैंगस्टर आनंदपाल का एनकाउंटर किया था। इसकी सुनवाई जोधपुर सीबीआई कोर्ट में चल रही थी। अब इस मामले में तत्कालीन चूरू एसपी राहुल बारहट, तत्कालीन एडिशनल एसपी विद्या प्रकाश चौधरी, डीएसपी सूर्यवीर सिंह राठौड़ और हेड कांस्टेबल कैलाश को आरोपी बनाया गया है। एनकाउंटर के बाद से ही इस पर सवाल उठ रहे थे। एनकाउंटर को लेकर सीबीआई ने 2020 में क्लोजर रिपोर्ट पेश की थी, जिसे आनंदपाल की पत्नी राजकंवर ने चुनौती दी थी । एसीजेएम कोर्ट में 2020 में प्रोटेस्ट पिटिशन दायर की। सुनवाई के दौरान कोर्ट में चार साल में राजकंवर की ओर से कई गवाह पेश किए गए। राजकंवर के अधिवक्ता भंवर सिंह ने कहा कि यह एनकाउंटर नहीं था और छत पर आनंदपाल को नजदीक से एक के बाद एक गोली मारी गई। गोली बहुत नजदीक से थी, इसकी पुष्टि डॉक्टर ने भी की है। कोर्ट में कई गवाहों को पेश किया गया। उनके आधार पर एसीजेएम कोर्ट ने पुलिस अधिकारियों के खिलाफ प्रसंज्ञान लिया है। कोर्ट ने राजकंवर की ओर से गवाहों की सूची भी 16 अक्टूबर से पहले पेश करने के आदेश दिए हैं। 3 सितंबर 2015 को आनंदपाल को नागौर जिले के डीडवाना कोर्ट में पेशी पर ले जाया गया था। वापसी के दौरान उसका छोटा भाई विक्की उर्फ रूपेश अपने साथियों के साथ हथियार से लैस होकर आया। पुलिस वाहन पर फिल्मी स्टाइल में ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी और आनंदपाल को भगाकर ले गया। एसओजी को तभी से दोनों भाइयों और उसके गैंग की तलाश थी।

राजस्थान न्यूज़: कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने कांग्रेस विधायक रमिला खड़िया के साथ बुधवार को एसओजी कार्यालय पहुंचकर एडीजी बीके सिंह को तीन भर्ती परीक्षा में पेपर लीक के सबूत के दस्तावेज सोपे और इसमें मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की। पत्रकारों से बातचीत करते हुए कृषि मंत्री डॉ करोड़ी लाल मीणा ने बताया कि पास आरएएस, रीट और एसआई भर्ती परीक्षा के पेपर लीक के सबूत हैं। इन सबूत से एसओजी को मुख्य आरोपियों को पकड़ने में काफी मदद मिलेगी। वे क्या-क्या सबूत दे रहे हैं, इसकी जानकारी वे एसओजी के चीफ से मिलने के बाद बताएंगे। पांच महीने पहले डॉ.किरोड़ी लाल मीणा ने एसओजी कार्यालय पहुंचकर एसआई भर्ती 2021 में नकल गिराेह से जुड़े सबूत पेश किए थे। उन्होंने एसओजी एडीजी वीके सिंह काे भर्ती में करीब 400 अभ्यर्थियों का पेपर लीक से फर्जी चयन होने के दस्तावेज दिए। इसके अलावा उन्हाेंने आरएएस-2018 और 2021 में भी अभ्यर्थियों का फर्जी चयन होने का दावा करते हुए सबूत दिए और जांच की मांग उठाई थी।

राजस्थान न्यूज़: ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर ने बुधवार को विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी के विधायक मनोज कुमार के प्रश्न के जवाब में स्पष्ट रूप से कहा कि गहलोत सरकार की 100 यूनिट बिजली फ्री वाली योजना का लाभ नए उपभोक्ताओं को नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि पुराने रजिस्ट्रेशन वाले उपभोक्ताओं को100 यूनिट बिजली फ्री का लाभ मिलता रहेगा। प्रतिपक्ष के नेता टीकाराम जूली ने ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर से सवाल करते हुए कहा कि सरकार स्पष्ट करें कि प्रदेश में 100 यूनिट बिजली फ्री के मामले में नए उपभोक्ताओं को लाभ क्यों नहीं दिया जा रहा है सरकार स्पष्ट करें ?  इससे पहले बीएसपी विधायक मनोज न्यांगली ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर चुनावी फायदे के लिए इस स्कीम को लाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अगर सबको लाभ देना होता तो रजिस्ट्रेशन की बाध्यता रखने की जरूरत नहीं होती।  ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर ने कहा कि अगर इसका लाभ सभी को दिया जाता तो रजिस्ट्रेशन की कोई जरूरत नहीं थी।अब सरकार नए उपभोक्ताओं को इसका लाभ नहीं देगी।

राजस्थान न्यूज़: उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा आगामी पांच साल में औद्योगिक विकास के माध्यम से प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 15 लाख करोड़ रुपए से बढ़ाकर दोगुना यानी 30 लाख करोड़ रुपए किया जाएगा। यह कार्य ‘ईज ऑफ बिजनेस’ और ‘लो कॉस्ट बिजनेस’ से संभव हो सकेगा, जिसके लिए राज्य सरकार ने अल्प समय में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड को राज्य विधानसभा में उद्योग विभाग (मांग संख्या-56) की अनुदान मांग पर हुई बहस का जवाब दे रहे थे। चर्चा के बाद सदन ने उद्योग विभाग की 6 अरब 63 करोड़ 94 लाख 27 हजार रूपये की अनुदान मांगें ध्वनिमत से पारित कर दी। उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड ने कहा कि राज्य में दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर का एक तिहाई हिस्सा होने के साथ रेलवे और हाइवेज का शानदार नेटवर्क है, जिससे औद्योगिक विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनती है। उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए भूमि एवं बिजली की पर्याप्त उपलब्धता कम दर के साथ सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कहा कि बजट में रीको एरिया से 1 किमी की परिधि में भू-रूपान्तरण के लिए रीको की एनओसी की बाध्यता को खत्म करने की घोषणा की गई है। जल्द ही लैण्ड एग्रीगेशन पॉलिसी लायी जाएगी। निजी औद्योगिक पार्क विकसित करने के लिए नीति लाकर उद्यमियों को प्रोत्साहित किया जाएगा। साथ ही, राजस्थान वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक पॉलिसी तथा ट्रांसफर ऑफ इंडस्ट्रीयल लैण्ड वेलिडेशन एक्ट लाने की घोषणा की गई है।

राजस्थान न्यूज़: महिला एवं बाल विकास राज्यमंत्री डॉ. मंजू बाघमार ने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं एवं बच्चों के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करने के लिए कृतसंकल्पित है। उन्होंने कहा कि बच्चों को पोषाहार के रूप में सप्ताह में तीन दिन दूध दिया जाएगा, 2000 आदर्श आंगनबाड़ी के साथ ही ब्लॉक स्तर पर 365 आदर्श आंगनबाड़ी केन्द्र बनाये जाएंगे। वहीं, लाडो प्रोत्साहन योजना जैसी योजनाओं से बालिका सशक्तीकरण किया जाएगा। प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं के मानदेय में 10 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। डॉ. बाघमार मंगलवार को विधानसभा में महिला एवं बाल विकास विभाग (मांग संख्या-32) की अनुदान मांग पर हुई बहस का जवाब दे रही थीं। चर्चा के बाद सदन ने महिला एवं बाल विकास विभाग की 32 अरब 12 करोड़ 10 लाख 34 हजार रूपये की अनुदान मांगें ध्वनिमत से पारित कर दी। महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री ने बताया कि वर्तमान में राज्य की 365 बाल विकास परियोजनाओं के अधीन 62 हजार से अधिक आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से पूरक पोषाहार, शाला पूर्व शिक्षा, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच एवं संदर्भ सेवाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से दी जा रही विभिन्न सेवाओं से राज्य के लगभग 42 लाख गर्भवती एवं धात्री माताओं, किशोरी बालिकाओं एवं 6 वर्ष तक के बच्चों को लाभान्वित किया जा रहा है।  डॉ. बाघमार ने बताया कि प्रदेश में ग्राम पंचायत स्तर पर पोषण पंचायतों का गठन किया गया है। आंगनबाड़ी केन्द्रों पर पुराने उपकरणों को बदलकर 31 हजार 694 स्टेडियोमीटर तथा इतने ही इन्फेन्टोमीटर तथा 21 हजार 367 वजन मशीन उपलब्ध कराये गए हैं। प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजना के अंतर्गत 50 हजार के लक्ष्य के मुकाबले 85 हजार 500 पात्र महिलाओं को योजना का लाभ दिया गया है। उन्होंने बताया कि योजना में अब तक लगभग 26 लाख 35 हजार लाभार्थियों को लगभग 959.70 करोड़ की राशि हस्तांतरित की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि योजना में प्रथम बच्चे के जन्म पर देय राशि में 1500 रुपये की वृद्धि की गई है। अब योजना की पात्र महिलाओं को 5000 के स्थान पर 6500 रुपये मिलेंगे। वहीं, योजना के अंतर्गत दिव्यांग गर्भवती महिलाओं को 6500 के स्थान पर 10 हजार रुपये दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि आईजीएमपीवाई योजना के तहत राज्य सरकार के 7 माह के कार्यकाल के दौरान 2 लाख 35 हजार 243 लाभार्थियों को लगभग 74.67 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है।

राजस्थान न्यूज़: किशनगढ़ से कांग्रेस विधायक विकास चौधरी के द्वारा विधानसभा में पूछे गए अतारांकित प्रश्न के जवाब में कहा कि भजनलाल सरकार फ्री स्मार्टफोन योजना को फिलहाल स्थगित कर दिया है।  कांग्रेस विधायक विकास चौधरी के जनवरी 2024 तक कितने फ्री स्मार्टफोन बांटने अतारांकित प्रश्न के जवाब में जवाब में सरकार ने बताया कि 24 लाख 56 हजार 1 महिलाओं को फ्री स्‍मार्टफोन बांटे थे। इस योजना को विधानसभा चुनावों की आचार संहिता लागू होते ही 9 अक्टूबर 2023 से स्‍थगित कर दिया गया। उन्होंने बताया कि आगे योजना का परीक्षण करके स्‍मार्टफोन योजना पर आगे फैसला किया जाएगा। इस योजना पर 2023-24 में 1811.30 करोड़ के बजट का प्रावधान था, इसमें से 1745.22 करोड़ खर्च किया गया। मोबाइल बांटने के लिए दो महीनों तक 490 से ज्यादा कैंप लगाए गए, उन पर 75.14 करोड़ खर्च किए गए।

राजस्थान न्यूज़: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि परिवर्तित बजट 2024-25 विकसित राजस्थान की विकास यात्रा में महत्वपूर्ण पड़ाव है। इसमें समाहित विजनरी रोडमैप से प्रदेशवासियों का वर्तमान के साथ-साथ भविष्य भी उज्ज्वल होगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश की आठ करोड़ जनता के सर्वांगीण विकास के लिए कृत संकल्पित है और बजट की प्रत्येक घोषणा को समय पर पूरा किया जाएगा। मुख्यमंत्री शर्मा सोमवार को केकड़ी के कृषि मंडी प्रांगण में परिवर्तित बजट वर्ष 2024-25 में जिले को मिली सौगातों के लिए आयोजित धन्यवाद सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बजट की घोषणाओं का लाभ हर वर्ग, हर क्षेत्र तक पहुंचेगा और राजस्थान एक अग्रणी राज्य के रूप में उभरेगा। यह बजट केवल आंकड़े नहीं हैं, बल्कि राजस्थान और केकड़ी जिले के विकास की रूप रेखा है।  मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार जनप्रतिनिधियों की क्षेत्र से संबंधित विकास की मांगों पर तत्परता से कार्य कर रही है। पंच, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य, विधायक सहित समस्त जनप्रतिनिधियों एवं क्षेत्र की मांग के अनुरूप ही बजट तैयार किया गया है। मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार युवाओं को रोजगार देने के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। युवाओं के लिए समयबद्ध रूप से सरकारी भर्तियां निकाली जाएगी।