राजस्थान न्यूज़: राजस्थान विधानसभा में बजट भाषण की शुरुआत करते हुए उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री दिया कुमारी ने कहा कि राज्य सरकार ने पिछली सरकार के “वित्तीय कुप्रबंधन” से प्रदेश को उबारते हुए निवेश को प्रोत्साहन दिया है। उन्होंने बताया कि सामाजिक-आर्थिक विकास के साथ पर्यावरणीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पिछली बार हरित बजट प्रस्तुत किया गया था और इस बार भी विकास एवं वित्तीय अनुशासन पर विशेष जोर रहेगा। दीया कुमारी ने कहा कि राज्य की अर्थव्यवस्था में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। वर्ष 2026-27 में राज्य का सकल घरेलू उत्पाद 41.39 प्रतिशत बढ़कर 21 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। वहीं प्रति व्यक्ति आय 1.68 लाख रुपए से बढ़कर 2 लाख 2 हजार रुपए के पार पहुंचने का अनुमान है। इसे उन्होंने सरकार की आर्थिक नीतियों और निवेश प्रोत्साहन का परिणाम बताया। इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को लेकर सरकार ने रिकॉर्ड पूंजीगत व्यय का ऐलान किया है। वित्त मंत्री ने बताया कि 3427 करोड़ रुपए का पूंजीगत खर्च केवल आधारभूत संरचना पर किया गया है, जो अब तक का सर्वाधिक है। प्रदेश में 16,430 किलोमीटर नई सड़कों को जोड़ते हुए कुल 42 हजार किलोमीटर सड़कों के विकास का लक्ष्य रखा गया है। सड़क निर्माण और मरम्मत के लिए अलग-अलग मदों में बड़ी घोषणाएं की गईं। नॉन-पैचेबल सड़कों के लिए 1400 करोड़ रुपए और मिसिंग लिंक सड़कों के लिए 600 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा अगले वर्ष
Read more 11th Feb 2026
राजस्थान न्यूज़: जयपुर। पंजाब एंड सिंध बैंक की बहरोड़ और नीमराना (जिला अलवर) स्थित शाखाओं में बड़े पैमाने के वरिष्ठ प्रबंधक महेश कुमार की मिली भगत से किसानों ने फर्जी दस्तावेज के आधार पर ऋण लेकर ₹ 16.94 करोड़ की धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। बहरोड और कोटपूतली के पुलिस अधीक्षक देवेंद्र बिश्नोई के निर्देश पर बैंक ने वर्ष 2016 से 2022 के बीच 141 किसानों द्वारा कथित रूप से की गई धोखाधड़ी, गबन, कूटरचना और धन की साइफनिंग के आरोपों को लेकर बहरोड के पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज की है। फिर दर्ज होने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। फिर में बैंक ने इस पूरे प्रकरण में कुल ₹16.94 करोड़ का वित्तीय नुकसान हुआ है, जो ऋण स्वीकृति और डिस्बर्समेंट के दौरान हुआ। बैंक ने एफआईआर में बताया कि संबंधित किसानों ने किसान क्रेडिट कार्ड (एनिमल हसबेंड्री) और व्यावसायिक ऋण लेने के लिए कथित रूप से भ्रामक और फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत किए। ऋण स्वीकृति के बाद राशि का उपयोग स्वीकृत उद्देश्य के बजाय निजी लाभ के लिए किया और निर्धारित समय पर पुनर्भुगतान से जान बूझकर परहेज किया। बैंक ने एफ आईआर में बताया कि जांच में यह भी सामने आया कि ऋण खातों में वित्तीय अनुशासन का पालन नहीं किया गया, जिससे बैंक को गंभीर आर्थिक क्षति हुई। बैंक ने एफ आईआर में बताया कि ऋण के बदले किसानों ने फसलें, पशु आहार और चारा हाइपोथिकेट किए गए थे और राजस्थान कृषि ऋण संचालन (कठिनाइयों का निवारण) अधिनियम, 1974 की धारा 6 के तहत कृषि भूमि पर चार्ज सृजित किया था। व्यावसायिक ऋणों के लिए स्टॉक को भी सुरक्षा के रूप में हाइपोथिकेट किया। इसके बावजूद आंतरिक जांच और ऑडिट में यह उजागर हुआ कि कई मामलों में सुरक्षा और दस्तावेजों का दुरुपयोग कर राशि की हेराफेरी की गई।
Read more 10th Feb 2026
राजस्थान न्यूज़: जयपुर। भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारियों आशीष मोदी और भारती दीक्षित के बीच वैवाहिक विवाद का औपचारिक रूप से अंत हो गया है। दोनों ने आपसी सहमति से फैमिली कोर्ट में तलाक की अर्जी दाखिल की थी, जिस पर 15 दिसंबर 2025 को तलाक की डिक्री जारी कर दी गई थी। इस तथ्य का खुलासा मंगलवार को राजस्थान हाईकोर्ट के एक आदेश के माध्यम से हुआ। मामला तब सामने आया जब आशीष मोदी ने अपनी पत्नी भारती दीक्षित की ओर से दर्ज कराई गई FIR को रद्द कराने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की। याचिका में बताया गया कि दोनों पक्षों के बीच आपसी समझौता हो चुका है और तलाक भी हो गया है। इस आधार पर जस्टिस अनिल उपमन की अदालत ने आशीष मोदी सहित अन्य सह-आरोपियों के खिलाफ दर्ज FIR को रद्द कर दिया। दरअसल भारती दीक्षित ने पहले पति आशीष मोदी पर शराब के नशे में धमकाने, मारपीट करने और कई महिलाओं से अवैध संबंध रखने जैसे गंभीर आरोप लगाते हुए FIR दर्ज कराई थी। आशीष मोदी वर्तमान में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के निदेशक हैं, जबकि भारती दीक्षित वित्त विभाग में संयुक्त सचिव के पद पर कार्यरत हैं। दोनों ही अधिकारी जयपुर में पोस्टेड हैं और आशीष मोदी इससे पहले कई जिलों में कलेक्टर भी रह चुके हैं। बेटी और सामाजिक गरिमा के आधार पर हुआ समझौता FIR रद्द करने की सुनवाई के दौरान भारती दीक्षित की ओर से अदालत को बताया गया कि उन्होंने अपनी नाबालिग बेटी, सामाजिक स्थिति और प्रशासनिक पद की गरिमा को ध्यान में रखते हुए समझौता किया है। हालांकि उन्होंने दो अन्य सह-आरोपियों—सुरेन्द्र विश्नोई और आशीष शर्मा—से समझौता करने से इनकार किया और आरोप लगाया कि इन लोगों ने न केवल उनके पति की सहायता की, बल्कि उन्हें धमकाया, अपहरण किया और अवैध हिरासत में रखा। इस पर हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि शिकायतकर्ता यह नहीं कह सकती कि समझौता केवल पति तक सीमित रहेगा। अदालत ने माना कि सह-आरोपियों की भूमिका पति की सहायता तक सीमित थी और उनके खिलाफ FIR को जारी रखना न्याय और निष्पक्षता के सिद्धांतों के विपरीत होगा। कोर्ट ने इसे कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग मानते हुए सभी आरोपियों के खिलाफ FIR और उससे जुड़ी कार्यवाही को रद्द कर दिया। उच्च पदों पर बैठे अधिकारियों से परिपक्वता की अपेक्षा अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि जब पति-पत्नी दोनों ही IAS अधिकारी हों, तो उनसे उच्च स्तर की परिपक्वता, विवेक और संवेदनशीलता की अपेक्षा की जाती है। न्यायालय ने उम्मीद जताई कि ऐसे उच्च पदों पर आसीन अधिकारियों से जुड़े वैवाहिक विवाद संयम और दूरदर्शिता के साथ सुलझाए जाने चाहिए। हालांकि, अदालत ने यह भी माना कि चूंकि दोनों पक्षों ने अब अपने सभी विवादों का सौहार्दपूर्ण समाधान कर लिया है, इसलिए मामले को समाप्त किया जाना उचित है।
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अजमेर न्यूज़: 1100 वर्ष पूर्व स्थापित मंदिर की बड़ी है मान्यता, दूर दराज से पहुंचते हैं हजारों श्रद्धालु
Read more 31st Aug 2022
अजमेर न्यूज़: 1968 से कस्बे की धार्मिक संस्था श्री ब्रह्म पुष्कर सेवा संघ कर रही है इस अनूठी परंपरा का निर्वहन
Read more 31st Aug 2022
अजमेर न्यूज़: 10 टीमें 8 - 8 वार्डो में जाकर घूम रही गायों का करेंगीं प्राथमिक उपचार
Read more 31st Aug 2022
राष्ट्रीय न्यूज़: नई दिल्ली। संसद के बजट सत्र का मंगलवार को 10वां दिन है, लेकिन लोकसभा की कार्यवाही लगातार बाधित बनी हुई है। 1 फरवरी को वर्ष 2026 का केंद्रीय बजट पेश किए जाने के बाद राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा होनी थी, मगर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को बोलने देने की मांग को लेकर विपक्ष का हंगामा जारी है। इसी कारण सदन बार-बार स्थगित किया जा रहा है और बजट पर विस्तृत चर्चा आगे नहीं बढ़ पा रही है। सोमवार को भी लोकसभा की कार्यवाही महज 13 मिनट ही चल सकी। विपक्षी दलों के सांसद सदन में लगातार यह मांग करते रहे कि राहुल गांधी को अपनी बात रखने का अवसर दिया जाए। राहुल गांधी ने सदन में कहा था कि वे एक घंटे पहले स्पीकर से मिलने गए थे और उन्हें यह आश्वासन दिया गया था कि बजट चर्चा से पहले उन्हें बोलने का मौका मिलेगा, लेकिन इसके बावजूद उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा। उन्होंने सीधे सवाल उठाया कि क्या उन्हें सदन में अपनी बात रखने दी जाएगी या नहीं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को हटाने के प्रस्ताव की तैयारी इसी बीच विपक्षी दल लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पद से हटाने के लिए प्रस्ताव लाने की तैयारी में जुट गए हैं। सूत्रों के अनुसार, संविधान के अनुच्छेद 94(सी) के तहत यह प्रस्ताव लाया जा सकता है। बताया जा रहा है कि अब तक 103 सांसद इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर चुके हैं। हालांकि, विपक्ष को इस प्रस्ताव को पारित कराने के लिए आवश्यक संख्या बल जुटाना एक बड़ी चुनौती माना जा रहा है। सरकार का पलटवार लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को हटाने के प्रस्ताव पर केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष केवल प्रस्ताव ला सकता है, लेकिन उनके पास पर्याप्त संख्या बल नहीं है, इसलिए वे लोकसभा अध्यक्ष को हटा नहीं सकते। रिजिजू ने आरोप लगाया कि विपक्षी सांसदों ने स्पीकर की टेबल तक पहुंचने और उनके कक्ष में घुसने की कोशिश कर संसद की गरिमा का उल्लंघन किया है।
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राष्ट्रीय न्यूज़: नई दिल्ली। पूर्व थल सेनाध्यक्ष जनरल एमएम नरवणे की अब तक अप्रकाशित किताब ‘फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी (Four Stars of Destiny)’ के कथित सर्कुलेशन को लेकर दिल्ली पुलिस ने सोमवार को FIR दर्ज की है। यह मामला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऑनलाइन न्यूज फोरम्स पर सामने आई उन जानकारियों के बाद दर्ज किया गया, जिनमें दावा किया गया था कि किताब की प्री-प्रिंट कॉपी सार्वजनिक रूप से सर्कुलेट हो रही है। दिल्ली पुलिस के अनुसार, इस किताब के प्रकाशन के लिए अभी तक संबंधित सरकारी प्राधिकरणों से आवश्यक अनुमति प्राप्त नहीं हुई है। जांच के दौरान पुलिस को यह जानकारी मिली कि इसी शीर्षक वाली एक टाइप-सेट किताब की PDF कॉपी कुछ वेबसाइट्स पर उपलब्ध पाई गई। पुलिस को आशंका है कि यह वही कॉपी हो सकती है, जिसे प्रकाशन प्रक्रिया के दौरान तैयार किया गया था। पब्लिशर की कॉपी लीक होने की आशंका पुलिस सूत्रों के मुताबिक, प्रारंभिक जांच में यह संदेह जताया गया है कि यह सामग्री पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा तैयार की गई कॉपी से जुड़ी हो सकती है। इसके अलावा, कुछ ऑनलाइन मार्केटिंग और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर किताब के कवर को इस तरह प्रदर्शित किया गया, मानो यह किताब खरीद के लिए उपलब्ध हो, जबकि आधिकारिक रूप से इसका प्रकाशन नहीं हुआ है। स्पेशल सेल कर रही है जांच मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने इस संबंध में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि बिना अनुमति और अप्रकाशित किताब की सामग्री सार्वजनिक कैसे हुई, PDF किन स्रोतों से लीक हुई और इसके पीछे कौन-कौन लोग या संस्थाएं शामिल हैं। संसद में किताब दिखने से मामला और गरमाया यह FIR ऐसे समय दर्ज की गई है, जब 4 फरवरी को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को संसद परिसर में इस किताब की एक कॉपी दिखाते हुए देखा गया था। राहुल गांधी ने उस दौरान कहा था कि यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में आएंगे, तो वे उन्हें यह किताब भेंट करेंगे। इसके बाद इस किताब को लेकर राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में चर्चाएं तेज हो गई थीं।
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अग्निवीर सेना भर्ती रैली, 20 जून के अभ्यर्थी देंगे 26 जून को रिपोर्ट
अग्निवीर सेना भर्ती रैली, 0 जून के अभ्यर्थी देंगे 26 जून को रिपोर्ट अजमेर, 19 जून। सेना भर्ती कार्यालय जोधपुर के निदेशक (भर्ती) कर्नल दीपांकर बसु ने बताया कि अजमेर में चक्रवात के कारण हुई अतिवृष्टि से अग्निवीर सेना भर्ती रैली के कार्यक्रम में परिवर्तन किया गया है। इसके कारण 20 जून को कायड़ विश्राम स्थली में रिपोर्ट करने वाले अभ्यर्थी अब 26 जून को प्रातः 2 बजे कायड़ विश्राम स्थली पर रिपोर्ट करेंगे।
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