अजमेर न्यूज़: 1100 वर्ष पूर्व स्थापित मंदिर की बड़ी है मान्यता, दूर दराज से पहुंचते हैं हजारों श्रद्धालु

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अजमेर न्यूज़: 10 टीमें 8 - 8 वार्डो में जाकर घूम रही गायों का करेंगीं प्राथमिक उपचार

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राष्ट्रीय न्यूज़: नई दिल्ली। सब इंस्पेक्टर भर्ती-2025 परीक्षा से ठीक दो दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) को बड़ी राहत देते हुए अपने पूर्व आदेश में संशोधन कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि गुरुवार को दिया गया आदेश केवल याचिकाकर्ता सूरजमल मीणा तक ही सीमित रहेगा और इसे सभी अभ्यर्थियों पर लागू नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि एक व्यक्ति दूसरे के लिए राहत की मांग नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट ने एक दिन पहले यानी गुरुवार को आदेश दिया था कि एसआई भर्ती-2021 के सभी अभ्यर्थियों को 5 और 6 अप्रैल को होने वाली भर्ती परीक्षा में शामिल होने का अवसर दिया जाए। ये वे अभ्यर्थी थे जो आयु सीमा पार होने के कारण SI भर्ती-2025 के लिए आवेदन नहीं कर सके थे। हालांकि, शुक्रवार को आदेश में संशोधन के बाद अब यह राहत केवल संबंधित याचिकाकर्ता तक सीमित कर दी गई है, जिससे बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों को झटका लगा है। इस मामले में आरपीएससी ने सुप्रीम कोर्ट में प्रार्थना पत्र दायर कर कहा था कि परीक्षा से ठीक पहले करीब 2.21 लाख अतिरिक्त अभ्यर्थियों के आवेदन स्वीकार करना और उन्हें एडमिट कार्ड जारी करना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है। आरपीएससी ने यह भी दलील दी कि 7.5 लाख से अधिक अभ्यर्थियों को पहले ही एडमिट कार्ड जारी किए जा चुके हैं और परीक्षा केंद्रों पर सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। ऐसे में अंतिम समय पर इतने बड़े स्तर पर बदलाव करना व्यवस्था को प्रभावित कर सकता है। आरपीएससी की ओर से अधिवक्ता राजेश सिंह चौहान ने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया था कि आदेश को केवल याचिकाकर्ताओं तक सीमित रखा जाए। इस पर अवकाश के दिन सुनवाई करते हुए जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने संशोधित आदेश जारी किया। यह पूरा विवाद एसआई भर्ती-2021 से जुड़ा हुआ है। राजस्थान हाईकोर्ट की एकलपीठ ने 28 अगस्त 2025 को पेपर लीक और गंभीर अनियमितताओं के आधार पर इस भर्ती को रद्द कर दिया था। साथ ही आगामी भर्ती में शामिल होने के लिए अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट देने की सिफारिश भी की गई थी। हालांकि इस फैसले पर 8 सितंबर 2025 को हाईकोर्ट की खंडपीठ ने स्टे लगा दिया था। आरपीएससी ने इसके बाद आयु सीमा में कोई विशेष छूट नहीं दी, जिसके चलते प्रभावित अभ्यर्थियों ने पुनः न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट से मामला वापस आने के बाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने 19 जनवरी 2026 को सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया था, लेकिन अब तक उस पर निर्णय नहीं आया है। ऐसे में परीक्षा से ठीक पहले आए इस संशोधित आदेश ने भर्ती प्रक्रिया को लेकर स्पष्टता तो दी है, लेकिन हजारों अभ्यर्थियों की उम्मीदों को झटका भी पहुंचाया है।

Read more 3rd Apr 2026

राष्ट्रीय न्यूज़:  अजमेर, 2 अप्रेल। विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्राी श्री नितिन गडकरी से शिष्टाचार भेंट कर अजमेर शहर में बढ़ते यातायात दबाव को कम करने तथा सुव्यवस्थित एवं सुगम आवागमन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रस्तावित आउटर रिंग रोड के निर्माण की मांग रखी। इस संबंध में उन्होंने विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए बताया कि पूर्व में भी इस विषय में निवेदन किया जा चुका है।      श्री देवनानी ने श्री गडकरी को अवगत कराया कि राज्य सरकार द्वारा बजट वर्ष 2025-26 में अजमेर शहर के लिए प्रस्तावित आउटर रिंग रोड की डीपीआर तैयार करने के लिए 3 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है । सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा लगभग 892 करोड़ रुपए की योजना तैयार करवाई गई है।      उन्होंने आग्रह किया कि अजमेर और पुष्कर की राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय पहचान को दृष्टिगत रखते हुए इस महत्वपूर्ण परियोजना को केंद्रीय स्तर पर स्वीकृति प्रदान कर शीघ्र क्रियान्वित किया जाए।     उन्होंने बताया कि अजमेर धार्मिक एवं प्रशासनिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण शहर है। जहां विश्व प्रसिद्ध तीर्थराज पुष्कर एवं ख्वाजा मोईनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है। इसके अतिरिक्त यहां कई राज्य स्तरीय विभागों के मुख्यालय भी संचालित हैं। इससे प्रतिदिन यातायात का अत्यधिक दबाव बना रहता है। वर्तमान में अजमेर से प्रतिदिन लगभग 800 रोडवेज बसों का अंतरजिला एवं अंतरराज्यीय संचालन होता है। इनसे हजारों यात्रियों का आवागमन होता है। साथ ही पर्यटन सीजन में देश-विदेश से लाखों श्रद्धालु एवं पर्यटक यहां पहुंचते हैं, जिससे यातायात व्यवस्था और अधिक प्रभावित होती है। भारी वाणिज्यिक वाहनों की आवाजाही भी शहर की सड़कों पर अतिरिक्त दबाव बढ़ा रही है। श्री गडकरी ने कहा कि इन प्रस्तावों पर शीघ्र सकारात्मक कार्यवाही की जाएगी।       श्री देवनानी ने बताया कि इस रिंग रोड के निर्माण से शहर के भीतर यातायात दबाव में उल्लेखनीय कमी आएगी। साथ ही पर्यटन और शहरी विकास को भी नए आयाम प्राप्त होंगे।      उन्होंने कहा कि इस परियोजना के क्रियान्वयन से न केवल अजमेर और पुष्कर की कनेक्टिविटी बेहतर होगी, बल्कि अजमेर विकास प्राधिकरण की वित्तीय स्थिति भी सुद्दढ़ हो सकेगी। उन्होंने केंद्रीय मंत्राी से आग्रह किया कि तैयार डीपीआर के आधार पर आवश्यक बजट स्वीकृत कराते हुए संबंधित अधिकारियों को शीघ्र निर्माण कार्य प्रारंभ करने के निर्देश प्रदान किए जाएं। इससे आमजन को सुगम यातायात का लाभ शीघ्र मिल सकेगा। श्री नड्डा, श्री जोशी से भी मुलाकात     विधानसभा अध्यक्ष श्री देवनानी ने केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्राी श्री जे.पी. नड्डा एवं वरिष्ठ नेता श्री मुरली मनोहर जोशी से भी मुलाकात की। इस दौरान अजमेर में स्वास्थ्य सेवाओं के विकास एवं अन्य विषयों पर सकारात्मक चर्चा हुई।

Read more 2nd Apr 2026

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