राजस्थान न्यूज़: जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित जनसुनवाई कार्यक्रम में आमजन की समस्याएं सुनीं। इस दौरान बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों ने अपनी विभिन्न परिवेदनाएं मुख्यमंत्री के समक्ष रखीं, जिन पर उन्होंने संवेदनशीलता के साथ सुनवाई की।मुख्यमंत्री ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनसुनवाई में प्राप्त सभी शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर त्वरित और प्रभावी समाधान सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि आमजन की समस्याओं का समय पर निस्तारण सरकार की प्राथमिकता है और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने जनसुनवाई में आए संत-महात्माओं का दुपट्टा ओढ़ाकर स्वागत किया और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। कार्यक्रम के दौरान प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे, जिन्हें मौके पर ही आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।
Read more 23rd Mar 2026
राजस्थान न्यूज़: राजस्थान में नगरीय निकायों और पंचायतों के चुनाव लगातार टलने से संवैधानिक बहस तेज हो गई है। अधिकांश नगरपालिकाओं का कार्यकाल समाप्त हो चुका है और वहां प्रशासनिक अधिकारियों को प्रशासक बनाकर कार्य कराया जा रहा है, जबकि ग्राम पंचायतों में सरपंचों को ही जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं पंचायत समितियों और जिला परिषदों में भी कार्यकाल समाप्त होने के बाद अधिकारियों को प्रशासक नियुक्त किया है। चुनाव आयोग ओबीसी आयोग की रिपोर्ट लंबित होने का हवाला देकर चुनाव टाल रहा है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के सुरेश महाजन बनाम मध्य प्रदेश सरकार मामले में यह स्पष्ट किया जा चुका है कि ओबीसी आयोग की रिपोर्ट के अभाव में भी चुनाव कराए जा सकते हैं। संविधान के अनुच्छेद 243के और 243जेडए के तहत राज्य निर्वाचन आयोग को पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव कराने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। सुप्रीम कोर्ट ने किशनसिंह तोमर बनाम म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ अहमदाबाद (2006) में भी कहा था कि चुनाव समय पर कराना अनिवार्य है और राज्य सरकार की देरी इसका आधार नहीं बन सकती। इसके बावजूद व्यावहारिक स्तर पर परिसीमन और आरक्षण निर्धारण जैसी प्रक्रियाएं, जो राज्य सरकार के अधीन हैं, चुनाव में देरी का कारण बन रही हैं। हाईकोर्ट की एकलपीठ ने 20 सितंबर 2025 को स्पष्ट किया था कि निर्वाचन आयोग चुनाव में देरी को लेकर आंख बंद नहीं कर सकता और उसे संवैधानिक जिम्मेदारी निभानी चाहिए, हालांकि खंडपीठ ने इस आदेश पर रोक लगाते हुए सरकार को राहत दी थी। बाद में खंडपीठ ने 31 दिसंबर 2025 तक परिसीमन और 15 अप्रैल 2026 तक चुनाव कराने के निर्देश दिए, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने भी बरकरार रखा। ओबीसी आरक्षण के लिए गठित आयोग का कार्यकाल 31 मार्च तक ही है, जबकि आयोग ने सरकार को सूचित किया है कि करीब 400 ग्राम पंचायतों के आंकड़ों में मिसमैच है। ऐसे में सर्वे की आवश्यकता पड़ सकती है, जिससे और देरी होना तय माना जा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम ने राज्य में लोकतांत्रिक व्यवस्था और संवैधानिक दायित्वों को लेकर गंभीर प्रश्न खड़े कर दिए हैं।
Read more 22nd Mar 2026
राजस्थान न्यूज़: जयपुर में आयोजित मध्यप्रदेश सरकार के इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट रोड शो में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राजस्थान और मध्यप्रदेश के रिश्तों को मजबूत बताते हुए कहा कि दोनों राज्य भाई-भाई हैं और आपसी सहयोग से विकास की नई संभावनाएं साकार हो सकती हैं। उन्होंने पार्वती, कालीसिंध और चंबल रिवर लिंक प्रोजेक्ट को साझा विकास की महत्वपूर्ण पहल बताते हुए कहा कि इससे जल प्रबंधन, कृषि और औद्योगिक क्षेत्रों को बड़ा लाभ मिलेगा। यादव ने निवेश को केवल पूंजी आगमन नहीं, बल्कि रोजगार सृजन, कौशल विकास और तकनीकी साझेदारी का माध्यम बताते हुए कहा कि मध्यप्रदेश स्पष्ट नीतियों, तेज निर्णय प्रक्रिया और मजबूत प्रशासन के कारण निवेशकों के लिए आकर्षक केंद्र बन चुका है। जयपुर के आईटीसी राजपूताना में आयोजित इस रोड शो में उन्होंने राज्य की औद्योगिक नीतियों, प्रोत्साहन योजनाओं और निवेश संभावनाओं को उद्योग जगत के सामने प्रस्तुत किया। साथ ही, वर्ष 2026 को कृषि वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा का उल्लेख करते हुए उन्होंने खेती को उद्योग से जोड़ने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने पर जोर दिया। फूड प्रोसेसिंग, डेयरी, वेयरहाउसिंग, कोल्ड चेन और एग्री-लॉजिस्टिक्स जैसे क्षेत्रों में निवेश की अपार संभावनाएं बताई गईं। कार्यक्रम में उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की कार्यशैली की सराहना करते हुए कहा कि दोनों राज्य मिलकर विकास की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। रोड शो के दौरान उद्योगपतियों के साथ वन-टू-वन बैठकें भी हुईं, जिनमें निवेशकों को नई औद्योगिक नीति, प्रोत्साहन पैकेज, भूमि उपलब्धता और लॉजिस्टिक नेटवर्क की विस्तृत जानकारी दी गई तथा कई संभावित परियोजनाओं पर प्रारंभिक चर्चा भी हुई।
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अजमेर न्यूज़: 1100 वर्ष पूर्व स्थापित मंदिर की बड़ी है मान्यता, दूर दराज से पहुंचते हैं हजारों श्रद्धालु
Read more 31st Aug 2022
अजमेर न्यूज़: 1968 से कस्बे की धार्मिक संस्था श्री ब्रह्म पुष्कर सेवा संघ कर रही है इस अनूठी परंपरा का निर्वहन
Read more 31st Aug 2022
अजमेर न्यूज़: 10 टीमें 8 - 8 वार्डो में जाकर घूम रही गायों का करेंगीं प्राथमिक उपचार
Read more 31st Aug 2022
राष्ट्रीय न्यूज़: दिल्ली। केंद्र सरकार 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले महिलाओं को 33% आरक्षण देने की दिशा में बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर रही है। इसके लिए संसद के मौजूदा सत्र में दो महत्वपूर्ण विधेयक पेश किए जा सकते हैं।प्रस्तावित बदलाव के तहत लोकसभा में कुल सीटों की संख्या 543 से बढ़ाकर 816 की जा सकती है। इसमें से 273 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। इस मुद्दे पर सहमति बनाने के लिए केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने सोमवार को एनडीए और गैर-कांग्रेसी विपक्षी दलों के नेताओं के साथ बैठक की। यदि सर्वसम्मति बनती है, तो सरकार इसी सप्ताह संसद में बिल पेश कर सकती है। गौरतलब है कि वर्ष 2023 में महिला आरक्षण कानून संविधान के 106वें संशोधन के रूप में पारित किया गया था। उस कानून के अनुसार आरक्षण नई जनगणना और परिसीमन के बाद लागू होना था।अब सरकार नई जनगणना का इंतजार किए बिना 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन करने पर विचार कर रही है, ताकि प्रक्रिया समय पर पूरी हो सके और महिला आरक्षण को जल्द लागू किया जा सके। यदि यह प्रस्ताव लागू होता है, तो भारतीय राजनीति में महिलाओं की भागीदारी में ऐतिहासिक वृद्धि देखने को मिल सकती है।
Read more 24th Mar 2026
राष्ट्रीय न्यूज़: अमेरिका-इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के चलते पश्चिम एशिया में बने हालात पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई, जिसमें देश की ऊर्जा और आवश्यक संसाधनों की स्थिति की समीक्षा की गई। बैठक में पेट्रोलियम, कच्चा तेल, गैस, बिजली और उर्वरकों की उपलब्धता पर चर्चा हुई। इसमें गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, विदेश मंत्री एस. जयशंकर, नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू और रेल व आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव सहित कई वरिष्ठ नेता शामिल रहे।इस बीच सरकार ने हवाई किराए पर लगी सीमा हटाने का फैसला लिया है। 23 मार्च से एयरलाइंस कंपनियां मांग के अनुसार घरेलू उड़ानों के किराए तय कर सकेंगी। इससे पहले इंडिगो की उड़ानों में आई बाधाओं के बाद दिसंबर में अधिकतम किराया 18,000 रुपये तय किया गया था। वहीं गैस संकट को देखते हुए केंद्र सरकार ने राज्यों को 20 प्रतिशत अधिक एलपीजी सप्लाई देने का निर्देश जारी किया है, जिससे कुल आपूर्ति धीरे-धीरे प्री-क्राइसिस स्तर के करीब पहुंच सकेगी। दूसरी ओर सरकारी तेल कंपनियों ने प्रीमियम पेट्रोल की कीमतों में 2.09 से 2.35 रुपये प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी की है। भोपाल में इसकी कीमत करीब 117 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच गई है, जबकि सामान्य पेट्रोल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
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अग्निवीर सेना भर्ती रैली, 20 जून के अभ्यर्थी देंगे 26 जून को रिपोर्ट
अग्निवीर सेना भर्ती रैली, 0 जून के अभ्यर्थी देंगे 26 जून को रिपोर्ट अजमेर, 19 जून। सेना भर्ती कार्यालय जोधपुर के निदेशक (भर्ती) कर्नल दीपांकर बसु ने बताया कि अजमेर में चक्रवात के कारण हुई अतिवृष्टि से अग्निवीर सेना भर्ती रैली के कार्यक्रम में परिवर्तन किया गया है। इसके कारण 20 जून को कायड़ विश्राम स्थली में रिपोर्ट करने वाले अभ्यर्थी अब 26 जून को प्रातः 2 बजे कायड़ विश्राम स्थली पर रिपोर्ट करेंगे।
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