राजस्थान न्यूज़: सीकर। वन एवं पर्यावरण मंत्री और सीकर के प्रभारी मंत्री संजय शर्मा और जिला कलक्टर मुकुल शर्मा के बीच सेवा शिविर को लेकर तीखी नोकझोंक का मामला सामने आया है। मंगलवार दोपहर करीब 2 बजे संजय शर्मा अचानक सीकर के सेवा शिविर पहुंचे, जहां कर्मचारियों की खाली कुर्सियां देखकर वे भड़क गए। इसी दौरान मंत्री और कलेक्टर के बीच हुई बातचीत का वीडियो भी सामने आया है, जिसने प्रशासनिक हलकों में हलचल मचा दी है। मंत्री संजय शर्मा ने कलक्टर से नाराजगी जताते हुए कहा, “कलेक्टर साहब, आपकी मर्जी हो उस तरह से इस सीकर जिले को और यहां के सेवा शिविरों को चलाइए, मैं जा रहा हूं।” इसके बाद वे नाराज होकर जयपुर के लिए रवाना हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, मंत्री की नाराजगी का कारण शिविर में अधिकारियों और कर्मचारियों की अनुपस्थिति तथा कार्यों को लेकर संतोषजनक जवाब न मिलना था। बताया गया कि प्रभारी मंत्री जब सुबह शहरी सेवा शिविर पहुंचे, तो वहां कई कर्मचारियों की कुर्सियां खाली थीं। उन्होंने शिविर में चल रहे कार्यों के बारे में आरओ महेश योगी से जानकारी मांगी। जब आरओ ने मोबाइल में सूची दिखाने की कोशिश की, तो मंत्री और अधिक नाराज हो गए। इस दौरान जब जिला कलेक्टर ने नगर परिषद के अधिकारियों का पक्ष लिया, तो मंत्री ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि “इन चोरों को प्रोटेक्शन देने की जरूरत नहीं है, कलेक्टर साहब।” मामला यहीं नहीं रुका। जब प्रभारी मंत्री ने नगर परिषद आयुक्त शशिकांत शर्मा के बारे में पूछा, तो कर्मचारियों ने बताया कि वे लंच पर गए हैं। इस पर मंत्री ने सीधे नगर परिषद आयुक्त को फोन किया। जवाब में शशिकांत शर्मा ने बताया कि वे यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा के साथ एक कार्यक्रम में व्यस्त हैं। इस पूरे घटनाक्रम के बाद प्रशासनिक स्तर पर चर्चाएं तेज हो गई हैं। विपक्ष ने इसे सरकार के भीतर समन्वय की कमी बताया है, जबकि प्रशासनिक सूत्रों का कहना है कि सेवा शिविरों की व्यवस्था और जवाबदेही को लेकर आगे सख्ती बरती जा सकती है।

राजस्थान न्यूज़: जयपुर। अरावली पर्वतमाला के मुद्दे पर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है। मंगलवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में मीडिया से बातचीत करते हुए डोटासरा ने आरोप लगाया कि देश की प्राकृतिक संपदाओं को संगठित तरीके से लूटने का काम किया जा रहा है और अब अरावली पर्वतमाला को लूटने का षड्यंत्र भाजपा ने पूरा कर लिया है। उन्होंने कहा कि यह कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं, बल्कि लंबे समय से रची जा रही एक सोची-समझी साजिश का परिणाम है। डोटासरा ने कहा कि भाजपा ने जानबूझकर अलवर से चुनाव जीतने वाले भूपेंद्र यादव को केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री बनाया और अलवर के ही संजय शर्मा को राज्य में वन मंत्री की जिम्मेदारी दी गई। साथ ही प्रदेश में अनुभवहीन व्यक्ति को सत्ता सौंपी गई, ताकि केंद्र सरकार की मनमानी नीतियों का बिना विवेक इस्तेमाल किए सहयोग किया जा सके। उन्होंने आरोप लगाया कि इसी रणनीति के तहत अरावली के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि केंद्र सरकार ने दबाव में जो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश करवाई, उससे साफ हो गया है कि राजस्थान की जीवन रेखा कही जाने वाली अरावली पर्वतमाला को नष्ट करने की दिशा में भाजपा सरकार आगे बढ़ चुकी है। डोटासरा का दावा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अरावली का करीब 90 प्रतिशत हिस्सा खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसे सीधे तौर पर खनन माफिया के हवाले कर दिया जाएगा। ग्रीन कॉरिडोर का वादा, बनाया अवैध खनन कॉरिडोर डोटासरा ने कहा कि भाजपा के संकल्प पत्र में अरावली को सुरक्षित रखने के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाने का वादा किया गया था, लेकिन केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर इसे अवैध खनन कॉरिडोर में बदल दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि जिस तरह इलेक्ट्रोरल बॉन्ड मामले में ईडी और इनकम टैक्स का दुरुपयोग कर कंपनियों से चंदा लिया गया, उसी तरह अब माफियाओं से चंदा लेकर अवैध माइनिंग करवाई जाएगी या चुनिंदा उद्योगपतियों को खनन पट्टे दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि वर्तमान में राजस्थान में पूरे देश के मुकाबले सबसे अधिक खनन पट्टे जारी हैं। इसके बावजूद केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने सरिस्का वन क्षेत्र के सीटीएस इलाके की परिभाषा बदलने का प्रयास किया, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने विफल कर दिया। डोटासरा के अनुसार, उस साजिश पर जब करारा तमाचा लगा, तो अब अरावली को लेकर नया षड्यंत्र रचा जा रहा है।

राजस्थान न्यूज़: जयपुर। जयपुर के चर्चित अमायरा आत्महत्या मामले में करीब 50 दिन बाद नीरजा मोदी स्कूल प्रबंधन ने बड़ा कदम उठाया है। चौथी कक्षा की छात्रा अमायरा की आत्महत्या के मामले में स्कूल प्रशासन ने कक्षा अध्यापिका पुनीता शर्मा और गणित शिक्षिका रचना को सेवा से हटा दिया है। माना जा रहा है कि यह कार्रवाई केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) और राज्य शिक्षा विभाग की सख्ती व दबाव के बाद की गई है। दरअसल, 20 नवंबर को CBSE ने इस गंभीर मामले को लेकर नीरजा मोदी स्कूल को नोटिस जारी किया था और 30 दिन के भीतर जवाब मांगा था। स्कूल प्रबंधन ने समयसीमा के भीतर अपना स्पष्टीकरण CBSE को सौंप दिया है। वर्तमान में CBSE की एक समिति इस रिपोर्ट की समीक्षा कर रही है, जिसके बाद स्कूल के खिलाफ आगे की कार्रवाई पर निर्णय लिया जाएगा। शिक्षा जगत में इस मामले को बाल सुरक्षा और स्कूलों की जवाबदेही से जोड़कर देखा जा रहा है। शिक्षा मंत्री को सौंपी गई जांच रिपोर्ट राज्य सरकार के शिक्षा विभाग ने भी अपनी स्वतंत्र जांच पूरी कर रिपोर्ट उच्च अधिकारियों और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को सौंप दी है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, राज्य शिक्षा विभाग के पास CBSE से मान्यता प्राप्त स्कूलों को केवल एनओसी जारी करने का अधिकार है, लेकिन जांच में सामने आई गंभीर खामियों के आधार पर विभाग ने स्कूल प्रबंधन से जवाब तलब किया है। माना जा रहा है कि CBSE और राज्य शिक्षा विभाग—दोनों स्तरों पर चल रही कार्रवाई के चलते ही स्कूल को यह कड़ा फैसला लेना पड़ा। क्या है पूरा मामला गौरतलब है कि 1 नवंबर को जयपुर के नीरजा मोदी स्कूल में कक्षा 4 की छात्रा अमायरा ने स्कूल की चौथी मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। इस हृदयविदारक घटना के बाद परिजनों ने स्कूल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए थे। उनका कहना था कि अमायरा लंबे समय से स्कूल में अन्य छात्रों द्वारा बुलिंग का शिकार हो रही थी, लेकिन शिक्षकों और स्कूल प्रशासन ने बार-बार शिकायतों के बावजूद इस पर ध्यान नहीं दिया। बाद में CBSE की जांच रिपोर्ट में भी बुलिंग की पुष्टि हुई, जिससे स्कूल की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए। इस मामले ने न सिर्फ जयपुर बल्कि पूरे राज्य में स्कूलों में बच्चों की मानसिक सुरक्षा, बुलिंग रोकथाम और शिक्षकों की जिम्मेदारी को लेकर नई बहस छेड़ दी है।

उदयपुर न्यूज़:

उदयपुर न्यूज़:

उदयपुर न्यूज़: