Ajmer News:

अजमेर न्यूज़: श्री गुरु तेग बहादुर सत्संग सभा धोला भाटा के द्वारा विशेष कीर्तन समागम 10 व 11 दिसंबर को अजंता सिनेमा के सामने सीनियर रेलवे इंस्टीट्यूट में आयोजित किया जा रहा है। इस विशेष कीर्तन समागम में लुधियाना वाले भाई साहब गुरु शरण सिंह जी और हजूरी रागी गुरुद्वारा धोला भाटा भाई साहब जगजीत सिंह जी रागी जत्थे व प्रचारकों द्वारा संगत को निहाल किया जाएगा । 10 दिसंबर को शाम 7:30 बजे से रात 10:00 बजे तक कीर्तन दीवान सजेगा तो वहीं 11 दिसंबर को सुबह 3:45 बजे अमृतवेला से 5:30 बजे तक सिमरन साधना का आयोजन होगा। दीवान समाप्ति के बाद गुरु का अटूट लंगर बरताया जाएगा।

अजमेर न्यूज़: अजमेर जिले में हो रही वाहनों से डीजल चोरी की वारदातों पर अंकुश लगाने और चोरों की धरपकड़ के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक चुनाराम जाट के निर्देशानुसार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक केकड़ी घनश्याम शर्मा, आरपीएस पूनम भरगड़, वृत अधिकारी नसीराबाद के सुपरविजन में नसीराबाद थाना सदर पुलिस निरीक्षक हेमराज सिंह के नेतृत्व में एक स्पेशल टीम का गठन किया गया। जिसने बड़ी सफलता हासिल की है। टीम ने आरोपियों को किया गिरफ्तार, मध्यप्रदेश और अजमेर के चोर शामिल। पकडे गए आरोपों में पुलिस थाना कोतवाली शाजापुर जिला शाजापुर मध्य प्रदेश निवासी नंदकिशोर, लाल घाट शाजापुर मध्य प्रदेश निवासी वाजिद, जिला राजगढ़ मध्य प्रदेश निवासी जाकिर मोहम्मद, जिला शाजापुर मध्य प्रदेश निवासी लखन सिंह, जिला शाजापुर मध्य प्रदेश निवासी शकील और मसूदा थाना जिला अजमेर निवासी रुस्तम शामिल है। आरोपियों को गिरफ्तार करने वाली टीम में पुलिस थाना अधिकारी नसीराबाद सदर हेमराज सिंह, सहायक उपनिरीक्षक नसीराबाद सदर संजीव कुमार, बछराज सिंह, वही नसीराबाद सदर के हेड कांस्टेबल श्रीराम और कांस्टेबल रवि का विशेष योगदान रहा। इसके अलावा नसीराबाद सदर थाने की पूरी टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है।

अजमेर न्यूज़: संभागीय आयुक्त श्री बी.एल. मेहरा ने गुरूवार को उपखण्ड स्तरीय जन सुनवाई का अजमेर जिले में निरीक्षण किया। मौके पर उपस्थित उपखण्ड आधिकारी एवं विभागीय अधिकारियों को आमजन की समस्याओं का निस्तारण करने के निर्देश दिए। ग्रामीणों से वार्तालाप कर उनकी समस्याओं के संबंध में चर्चा भी की।     श्री मेहरा ने अजमेर जिले के श्रीनगर पंचायत समिति में उपखण्ड स्तरीय जनसुनवाई में आमजन की परिवेदनाएं सुनी। उन्होंने स्थानीय ग्रामीणों की समस्याओं के बारे में जन सुनवाई की। इस दौरान श्रीनगर के ग्रामीणों ने 72 परिवेदनाएं प्रस्तुत की। इनमें से 6 परिवेदनाओं का मौके पर ही निस्तारण किया गया। श्रीनगर को अजमेर से सिटी बस सेवा के माध्यम से जोडने के लिए ग्रामीणों ने बात कही। इस पर संभागीय आयुक्त श्री मेहरा ने परिवहन विभाग के उच्चाधिकारियों से तत्काल टेलिफोन पर वार्ता की। विभागीय अधिकारियों ने सिटी बस सेवा आरंभ करने की कार्यवाही शीघ्र शुरू करने बारे में जानकारी दी। 

अजमेर न्यूज़: अजमेर, 08 दिसम्बर। भिक्षावृत्ति मुक्त अजमेर अभियान के अन्तर्गत गुरूवार को पहली कार्यवाही करते हुए 35 वर्षों से एक ही स्थान पर बैठकर भिक्षावृत्ति करने वाली नानी को समझाईश कर अपना घर भेजा गया।       सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उपनिदेशक श्री प्रफुल्ल चन्द्र चौबीसा ने बताया कि भिक्षावृत्ति  मुक्त अजमेर अभियान के अन्तर्गत अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट भावना गर्ग के निर्देशन में जिले की पहली कार्यवाही की गई। सेन्ट्रल जेल के पास लगभग 85 वर्षीय बुजुर्ग महिला लम्बे समय से रहकर भिक्षावृत्ति कर रही थी। स्थानीय निवासियों से जानकारी लेने पर पाया गया कि बुजुर्ग महिला पिछले लगभग 35 वर्षों से यही रह रही थी। भिक्षावृत्ति से वह अपना जीवनयापन करती थी। उनकी मानसिक स्थिति भी सही नहीं होने के कारण अपना नाम मीरा बताने के अतिरिक्त कोई सूचना देने में असमर्थ थी। इस कारण उनके परिजनों से सम्पर्क नही हो पा रहा था।         उन्होंने बताया कि बुजुर्ग महिला मीरा लम्बे समय से एक ही स्थान पर रहने के कारण स्थानीय निवासियों से भी परिचय हो गया था। सभी उन्हें प्रेम और सम्मान से नानी कहकर बुलाते थे। भिक्षावृत्ति मुक्त अभियान के प्रथम चरण में विभिन्न स्थानों पर भिखारियों का चिन्हीकरण किया गया। द्वितीय चरण के अन्तर्गत समझाईश करने का अभियान चलाया गया। नानी से जिला प्रशासन, पुलिस विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, महिला अधिकारिता विभाग, सीफार एनजीओ तथा अपना घर द्वारा लगातार समझाईश की गई। इसी का परिणाम हुआ कि नानी अपना घर में चलने के लिए उतावली हो गई।        उन्होंने बताया कि अपना घर की एम्बुलेंस के माध्यम से नानी को ससम्मान तथा प्रेमपूर्वक अपना घर आश्रम ले जाया गया। यहां अपना घर में पहुंचते ही गणवेश में कुर्सी पर बैठकर नानी बहुत खुश हुई। उनका प्रभु समझकर उपचार किया जाएगा। नानी की मानसिक स्थिति ठीक करने के लिए दवाईयां दी जाएगी। उनकी वृद्धावस्था जन्य बीमारियों का उपचार भी विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा करवाया जाएगा। साथ ही संस्था द्वारा ताजा, गर्म एवं पोष्टिक नाश्ता, दोपहर का भोजन तथा सायंकालीन भोजन उपलब्ध कराया जाएगा।

अजमेर न्यूज़: जन अभियोग निराकरण के सम्बन्ध में उपखण्ड स्तरीय जनसुनवाई गुरूवार 8 दिसम्बर को आयोजित होगी।     लोक सेवाओं की सहायक निदेशक श्रीमती देविका तोमर ने बताया कि सरकार द्वारा जन अभियोग निराकरण के सम्बन्ध में जनसुनवाई कर आमजन को राहत पहुंचाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है।उपखण्ड स्तरीय जनसुनवाई गुरूवार 8 दिसम्बर को की जाएगी। जनसुनवाई उपखण्ड अजमेर की कलेक्ट्रेट स्थित भारत निर्माण सेवा केन्द्र, टॉडगढ़़,रूपनगढ़ एवं पुष्कर की उपखण्ड कार्यालय में, उपखण्ड सरवाड़ की पुराना पंचायत समिति कार्यालय में, उपखण्ड केकड़ी, सावर, मसूदा, भिनाय, अंराई एवं पीसांगन की सम्बन्धित पंचायत समिति में तथा उपखण्ड ब्यावर की जनसुनवाई पंचायत समिति जवाजा में होगी। नसीराबाद उपखण्ड की जनसुनवाई के लिए श्रीनगर पंचायत समिति तथा किशनगढ़ उपखण्ड के लिए पंचायत समिति सिलोरा का स्थान निर्धारित किया गया है। जिला स्तरीय जनसुनवाई तृतीय गुरूवार 15 दिसम्बर को कलेक्ट्रेट परिसर में होगी। 

अजमेर न्यूज़: राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में गौरव कुमार कारवाल का चयन होने पर संभाग मूल्यांकन कार्यालय अजमेर के कार्मिको एवं अधिकारियों द्वारा उनका अभिनंदन किया गया। लेखाशास्त्र एवं व्यावसायिक सांख्यिकी विषय की वरियता सूची में 38 वीं रैंक के साथ चयन हुआ।  गौरव कारवाल वर्तमान में संभाग मूल्यांकन कार्यालय अजमेर में मूल्यांकन अधिकारी पद पर कार्यरत है।

अजमेर न्यूज़: अजमेर 07 दिसम्बर। जिला मजिस्ट्रेट श्री अंशदीप की अध्यक्षता में बुधवार को उर्स की व्यवस्थाओं के संबंध में समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि उर्स के लिए नियुक्त समस्त नोडल अधिकारी एवं उनके विभागीय प्रतिनिधि सौंपे गए दायित्वों को निर्धारित समयावधि में पूर्ण करना सुनिश्चित करेंगे। बेरिकेंटिग की संख्या बढ़ाने के लिए नए सिरे से कार्य योजना तैयार की जाएगी। अपेक्षाकृत मजबूत बेरिकेट लगाने के निर्देश दिए। दरगाह क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर निराश्रित पशुओं को पकड़ने के पश्चात उन्हें अन्य स्थान पर स्थानांतरित किया जाएगा। सफाई व्यवस्था, नालियों की मरम्मत एवं फेरो कवर लगाने का कार्य 15 दिसम्बर तक पूर्ण किया जाएगा। जन हानि की आशंका वाले स्थानों पर स्थित दुकानदारों के लाईसेंस निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी। दरगाह क्षेत्र से समस्त प्रकार के अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही नियमित रूप से करने के निर्देश दिए।        उन्होंने कहा कि कायड़ विश्राम स्थली की व्यवस्थाएं अजमेर विकास प्राधिकरण द्वारा की जाएगी। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा एंटी लार्वा एक्टीविटी की जाए। दरगाह मेला क्षेत्र में अस्थाई डिस्पेंसरी स्थापित करने के साथ ही आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त स्ट्रेचर उपलब्ध कराएं जाएंगे। उर्स स्पेशल ट्रेनों की समय सारणी के अनुरूप मदार और दौराई रेल्वे स्टेशनों से विश्राम स्थली के लिए पर्याप्त परिवहन साधन राजस्थान रोड़वेज के माध्यम से उपलब्ध कराए जाएंगे। मुख्य रेल्वे स्टेशन पर आने वाली ट्रेनों के जायरीन को भी मदार एवं दौराई स्टेशन पर ही उतारने के लिए प्रयास किए जाए। उन्हें कायड विश्राम स्थली तक के लिए सुगम यातायात की जानकारी भी दी जाए।

अजमेर न्यूज़: अजमेर, 07दिसम्बर। संभागीय आयुक्त श्री बी.एल. मेहरा की अध्यक्षता में प्रशासन शहरों के संग अभियान,इन्दिरा रसोई योजना,इन्दिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना एवं इन्दिरा गांधी शहरी रोजगार गारण्टी योजना की प्रगति की समीक्षा की संभाग स्तरीय बैठक का आयोजन विडियों कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से बुधवारको कलेक्ट्रेट स्थित डीओआईटी वीसी रूम से किया गया।     संभागीय आयुक्त श्री बी.एल. मेहरा ने प्रशासन शहरों के संग अभियान, इन्दिरा रसोई योजना, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना एवं इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारन्टी योजना की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि ये योजनाएं शहरी वर्ग को केन्द्र में रखकर संचालित की जा रही हैं। इन्हें सर्वोच्च प्राथमिकता दिए जाने की आवश्यकता है। इसमें आम जन सीधा जुड़ा हुआ है। उसे लाभान्वित किया जाना चाहिए। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारण्टी योजना में नए कार्य स्वीकृत किए जाएं। समस्त कार्यों को तत्काल प्रभाव से आरंभ करें। रोजगार गारण्टी योजना में श्रमिकों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता है। श्रमिकों को मांगते ही कार्य दिए जाए तथा नियमित कार्य उपलब्ध रहे। प्रत्येक शहरी वार्ड में कम से कम एक कार्य नियमित रूप से चलना चाहिए। कार्यों के चयन में स्थानीय जनप्रतिनिधियों का सहयोग भी लिया जाए।       उन्होंने कहा कि इन्दिरा रसोई योजना राज्य सरकार की कोई भूखा नहीं सोए की थीम पर संचालित हो रही है। नागौर में एक, भीलवाड़ा में दो तथा अजमेर में 7( पांच अजमेर, एक ब्यावर, एक नसीराबाद) इंदिरा रसोई पेंडिंग है। इन्हें शीघ्र आरंभ कराने के लिए निर्देशित किया गया। जिले में यूटिलाइजेशन दर 80 प्रतिशत से कम होने पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इसे बढ़ाने के लिए समस्त स्तरों पर प्रयास करें। उपखंड अधिकारी प्रत्येक महीने में एक इंदिरा रसोई काऔचक निरीक्षण करेंगे। जिला प्रशासन स्तर पर इन्दिरा रसोई का नियमानुसार संचालन सुनिश्चित किया जाएगा। प्रत्येक इंदिरा रसोई समय पर खुले व समय पर बंद हो। भोजन की गुणवत्ता की समय-समय पर प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष जांच की जानी चाहिए।रसोई का पूरी क्षमता के साथ कार्य करना आवश्यक है। आवश्कतानुसार विस्तार काउण्टर भी खोले जा सकते हैं।     उन्होंने कहा कि प्रशासन शहरों के संग अभियान से अधिकतम व्यक्तियों को लाभान्वित किया जाए। अभियान अवधि में प्राप्त समस्त आवेदनों के निस्तारण की कार्यवाही की जाए। पट्टे बनाने पर विशेष ध्यान दिया जाए। जिला कलक्टर द्वारा पट्टे वितरण की पाक्षिक समीक्षा की जाए। उपखण्ड अधिकारी इसकी नियमित मॉनिटरिंग करेंगे। उनके द्वारा इसके अतिरिक्त इन्दिरा गांधी रसोई योजना, शहरी क्रेडिट कार्ड योजना एवं शहरी रोजगार गारण्टी योजना की भी मॉनिटरिंग की जानी चाहिए। जिला स्तरीय अधिकारी योजनाओं की प्रगति की नियमित जांच करेंगे।

अजमेर न्यूज़: जिला प्रशासन, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग तथा सेन्टर फॉर एडवोकेसी एण्ड रिसर्चसीफार स्वयंसेवी संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में जिला स्तरीय ट्रांसजेण्डर महोत्सव का आयोजन किया गया।कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जिला कलक्टर श्री अंश दीप सम्मिलित हुए। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ट्रान्सजेण्डर समुदाय को समाज की मुख्य धारा से जोड़ना है। राज्य सरकार द्वारा गठित ट्रांसजेण्डर उत्थान कोष के माध्यम से संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाया जाएगा। साथ ही उनसे जोड़कर लाभान्वित करना भी सुनिश्चित किया जाएगा।उन्होंने कहा कि ट्रान्सजेण्डर समुदाय की भारत और राजस्थान में सामाजिक-सांस्कृतिक स्थिति में परिर्वतन की आवश्यकता है। ट्रान्सजेण्डर समावेशित समाज बनाने में राजकीय एवं सिविल सोसाइटी के सदस्यों का सहयोग अपेक्षित है। समय के साथ व्यक्तियों की सोच में भी बदलाव आया है। ट्रान्सजेण्डर समुदाय के व्यक्ति समाज एवं सरकार के नीति निर्धारक वर्ग में भी होने चाहिए। इस प्रकार के व्यक्ति ट्रान्सजेण्डर समुदाय के संघर्ष को भली प्रकार से आगे रख सकेंगे। उन्होंने कहा कि ट्रान्सजेण्डर समुदाय से जुड़े व्यक्तियों का चिन्हीकरण आवश्यक है। समुदाय के व्यक्तियों को आगे आकर पहचान पत्र बनवाने की प्रक्रिया आरंभ करनी चाहिए। इस प्रकार के समस्त ट्रांसजेण्डर्स को जिला प्रशासन द्वारा पहचान पत्र एवं प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे। पहचान पत्र मिलने से समुदाय के व्यक्तियों की दस्तावेज सम्बन्धी समस्याओं का निराकरण होगा। सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ भी मिलेगा। संविधान प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करना चाहिए।        सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उपनिदेशक श्री प्रफुल्ल चन्द्र चौबीसा ने कहा कि ट्रान्सजेण्डर समुदाय के विकास के लिए सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही है। योजनाओं से जुड़ने के लिए ट्रान्सजेण्डर समुदाय के व्यक्तियों के लिए विभाग सदैव तत्पर है। कार्यक्रम में उपस्थित सदस्यों से वोटर आई डी कार्ड बनवाने के लिए आग्रह किया गया।

अजमेर न्यूज़: राजस्थान प्रदेश कांग्रेस सेवादल के प्रदेश मुख्य प्रशिक्षक व अजमेर संभाग के प्रभारी पूर्व पार्षद शैलेंद्र अग्रवाल ने नगर निगम अजमेर के आयुक्त श्री सुशील कुमार को पत्र लिखकर नगर निगम की जमीन पर कब्जा कर अवैध रूप से दुकान बना लेने वालों के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग की है तथा इस मामले में लिप्त नगर निगम अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ भी कार्यवाही करने की मांग की है।         शैलेंद्र अग्रवाल ने नगर निगम आयुक्त को लिखे पत्र में अवगत कराया है कि अंबेडकर पार्क, ब्लू केसल, पडाव अजमेर में भंवरलाल कोठारी को पूर्व में आवन्टित दुकान स. 8 जिस पर वर्तमान में मोतीलाल कैलाशचंद नाम से किराने का व्यापार हो रहा है उनके पुत्र महिपाल कोठारी ने उनकी दुकान स. 8 के पास नगर निगम की जमीन पर अवैध रूप से  7*9 फीट की एक दुकान बनाकर सरकारी जमीन पर कब्जा कर लिया है उन्होंने इस संबंध में 2 वर्ष से भी अधिक समय में अनेक बार शिकायत करने के बावजूद नगर निगम द्वारा अवैध कब्जा नही हटाने व इस प्रकरण में दोषी नगर निगम अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही करने की भी मांग की है। 

अजमेर न्यूज़: बुधवार को जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची एक पीड़िता ने अपने प्रेमी पर शादी का झांसा देकर 4 साल से दुष्कर्म करने और पीड़िता के अश्लील वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दिए जाने के बाद पुलिस अधीक्षक से मिलकर शिकायत की, साथ ही आरोपी के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई कर न्याय दिलाने की अपील की। भगवान गंज चौराहा निवासी पीड़िता कोसर शेख पुत्री नूर मोहम्मद ने बताया कि 4 वर्ष पूर्व उसकी दोस्ती इंस्टाग्राम पर दरगाह के पास तारागढ़ निवासी आरोपी हैदर पुत्र सैयद ताजदार हुसैन के साथ हुई थी। जिसने पीड़िता को धीरे-धीरे अपने दोस्ती और प्यार के जाल में फंसा कर उसे कहा कि वह उससे बेपनाह मोहब्बत करता है और उससे निकाह करना चाहता है। इस पर उसने विश्वास कर लिया। जिसके बाद आरोपी हैदर ने उसके साथ 4 साल से शारीरिक संबंध बनाए जिससे वह तीन बार गर्भवती हुई लेकिन हैदर ने शादी करने का दिलासा देकर उसे दवाइयां खिलाकर उसका हर बार गर्भपात करा दिया। लेकिन मार्च 2022 में उसे जानकारी हुई कि हैदर पहले से ही शादीशुदा है और दो बच्चों का पिता है। इसके बाद जब उसने उससे शादी के लिए फिर से कहा तो उसने कहा कि वह अपनी पत्नी को तलाक दे देगा और उससे निकाह कर लेगा। लेकिन अब निकाह करने से इंकार कर रहा है और लगातार उसे उसके अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देकर उसका शोषण कर रहा है। इस मामले में पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक से आरोपी के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है।

अजमेर न्यूज़: पिछले लंबे समय से सेंट्रल जेल में सजायाफ्ता बंदियों को अपने अधिवक्ताओं से मिलने में आ रही परेशानी के चलते जहां बंदी परेशान हैं तो वही अधिवक्ता भी खासी परेशानी उठा रहे हैं। परेशान अधिवक्ताओं ने आज जिला एवं सत्र न्यायालय में एक बैठक आयोजित कर इस समस्या के निदान के लिए रणनीति तैयार की। लोक अभियोजक विवेक पाराशर ने कहा कि जल्दी वे इस मामले में जिला कलेक्टर से मिलकर शिकायत करेंगे साथ ही जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को भी शिकायत की जाएगी। उनका कहना था कि जेल में सजायाफ्ता बंदी का संवैधानिक अधिकार है कि वह अपने अधिवक्ता से लीगल एड लेकर अपने पक्ष में कानूनी लड़ाई लड़ सके, इसके लिए अधिवक्ता जब भी सेंट्रल जेल जाता है तो उसे प्रार्थना पत्र देने के बाद कई घंटे तक इंतजार करना पड़ता है। उसके बावजूद कुछ देर की मुलाकात कराई जाती है जो पर्याप्त नहीं होती। ऐसे में सेंट्रल जेल प्रशासन को पाबंद किया जाए कि वह अधिवक्ता और उनके मुवक्किल के बीच वार्ता के लिए माकूल व्यवस्था करें। अधिवक्ताओं ने बंदियों के साथ जेल प्रशासन द्वारा तरीके से मुलाकात व वार्ता नहीं कराए जाने पर अपना पक्ष रखा और जल्द ही इस समस्या से निजात दिलाने के लिए रणनीति तैयार की