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अजमेर न्यूज़:   अजमेर, 5 दिसम्बर। विधिवत पूजा एवं वैदिक मंत्रों के साथ शुक्रवार को राजकीय आयुर्वेद औषधालय लवेरा में भूमि पूजन कर एक बड़े हॉल का शिलान्यास आयुर्वेद विभाग के उप निदेशक डॉ. हनुमान मीना एवं अभीजीत पॉल टैरिटिरी मैनेजर भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के द्वारा किया गया। शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान डॉ हनुमान मीना ने बताया कि आयुर्वेद और योग हमारी प्राचीन पद्धति है। कोरोना काल के बाद से लोगों का आयुर्वेद की ओर रूझान बढ़ा है। राजकीय आयुर्वेद औषधालय लवेरा में अब पंचकर्म जैसी सुविधाएं ग्रामीण और आमजन व्यक्तियों को मिलेगी। इससे आयुर्वेद का प्रचार-प्रसार बढ़ेगा।                              उन्होंने कहा कि इस कार्य का श्रेय राजकीय आयुर्वेद औषधालय लवेरा के चिकित्साधिकारी प्रभारी डॉ. विनोद कुमार को जाता है। डॉ. विनोद कुमार के अथक प्रयासों से औषधालय लवेरा मे हॉल निर्माण के लिए 44 लाख रूपये मैनेजर भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन से स्वीकृत करवाए गए। भूमि पूजन एवं शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान श्रीमति अनामिका दाधीच नर्स सेफ्टी ऑफिसर आदित्य प्रकाश, रत्न माथुर एवं समस्त ग्रामवासी उपस्थित रहे।

अजमेर न्यूज़: या रोड़वेज बस स्टेण्ड का औचक निरीक्षण                             अजमेर, 5 दिसम्बर। जिला कलक्टर श्री लोक बन्धु द्वारा शुक्रवार को राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम रोड़वेज के केन्द्रीय बस स्टेण्ड का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय मुख्य प्रबंधक श्रीमती उषा रामनारायण चौधरी एवं श्री रवि कुमार, प्रबंधक यातायात श्री विकास बोहरा, प्रबंधक वित्त श्री अरूण मेहरा एंव प्रबंधक प्रशासन श्रीमती सुनिता भाटी निरीक्षण के दौरान उपस्थित रहे।                              जिला कलक्टर ने आगार कार्यालय का निरीक्षण कर कर्मचारियों से उनके द्वारा किए जा रहे कार्य की जानकारी ली गई एंव पत्रावलियों का निरीक्षण किया गया। बसों की समय सारणी विभिन्न स्थानों पर चस्पा रहनी चाहिए। बस स्टेण्ड में अनाधिकृत वाहनों का प्रवेश रोका जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में रोड़वेज की बसें चलाई जानी चाहिए। सम्पर्क पोर्टल पर दर्ज प्रकरणों का तत्काल निस्तारण करने के निर्देश दिए गए।                             उन्होंने बस स्टेण्ड परिसर एंव प्लेट फार्म की साफ-सफाई का निरीक्षण कर साफ-सफाई के लिए उचित निर्देश दिए गए। कैन्टीन एवं खाने पीने की दुकानों का भी निरीक्षण कर दुकानों पर साफ-सफाई के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए। शौचालय मुत्रालय के बारे में जानकारी ले कर साफ-सफाई के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए। यात्रियों के बैठने की व्यवस्था एवं पीने के पानी की व्यवस्था की जानकारी लेकर आवश्यक निर्देश दिए गए। पार्किंग व्यवस्था का भी निरीक्षण किया गया। यात्रियों के लिए प्राथमिक उपचार पेटी, शिकायत पुस्तिका, अग्नि, शमन यंत्र विकलांग के लिए व्हील चेयर के बारे में भी आवश्यक पुछताछ की गई। बस स्टेण्ड पर स्थित कार्यालय भवन, बुकिंग खिडकियों का भी निरीक्षण कर आवश्यक निर्देश दिए गए। स्मार्ट कार्ड खिडकी का निरीक्षण कर पुछताछ की गई। साथ ही पुलिस चौकी के बारे में भी जानकारी ली गई।

अजमेर न्यूज़:   अजमेर, 5 दिसम्बर। राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग (राजनैतिक प्रतिनिधित्व) आयोग का जन संवाद कार्यक्रम में पंचायत राज एवं नगर निकायों में अन्य पिछड़ा वर्ग के राजनैतिक प्रतिनिधित्व पर परिचर्चा हुई। इसमें अन्य पिछड़ा वर्ग से जुड़े व्यक्तियों ने अपने विचार रखे।                          राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग (राजनैतिक प्रतिनिधित्व) आयोग के अध्यक्ष सेवानिवृत्त न्यायाधीश श्री मदन लाल भाटी ने बताया कि राजस्थान राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग की 96 जातियां निवास करती है। इनके राजनैतिक प्रतिनिधित्व के सम्बन्ध में आंकड़े तैयार किए जा रहे है। इसके लिए विभिन्न स्तरों पर कार्य हो रहा है। इस वर्ग के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए सर्वे होगा। इसके लिए जिला प्रशासन द्वारा प्रगणक नियुक्त होंगे। इनके प्रशिक्षण मास्टर ट्रेनर द्वारा हो रहे हैं। सर्वे प्रपत्र के 19 कॉलम में पूरी जानकारी चाही गई है। प्रगणक द्वारा एसएसओ आईडी के माध्यम से प्रत्येक सदस्य के सुझाव लिए जाएंगे। सर्वे के आधार पर तैयार सिफारशों से आगामी चुनाव होंगे।                          उन्होंने कहा कि आरक्षण के लिए कई मानक तय किए गए है। जनसंख्या भी उनमें से एक है। अन्य पिछड़ा वर्ग में अभी तक नगण्य प्रतिनिधित्व वाले जाति वर्गों को समुचित अधिकार दिलाने का प्रयास किया जाएगा। आरक्षण का लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति को मिलना चाहिए। अब तक आरक्षण से वंचित व्यक्ति को इसका लाभ आवश्यक रूप से दिलाने के लिए आयोग कार्य कर रहा है। पंजीकृत राजनैतिक दलों से सुझाव मांगे गए है। कोई भी व्यक्ति अपने सुझाव मुख्यालय पर डाक द्वारा, व्यक्तिगत ज्ञापन द्वारा अथवा पोर्टल के माध्यम से दे सकते है। मौखिक तौर पर भी व्यक्ति आयोग को अपने सुझाव नोट करवा सकते है।                          आयोग के सचिव श्री अशोक कुमार जैन ने अवगत कराया कि न्यायालय द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग को उचित आरक्षण दिए जाने के सम्बन्ध में तीन निर्णय दिए गए है। इन निर्णयों की पालना के लिए आयोग द्वारा प्रमाणिक अनुभवजन्य आंकड़े जुटाए जा रहे है। आयोग द्वारा प्रत्येक निकाय के लिए पृथ्क-पृथ्क निर्देश जारी किए जाएंगे।                          परिचर्चा के दौरान जिला परिषद के उप जिला प्रमुख श्री हगामी लाल चौधरी ने जनसंख्या के अनुपात में तीन श्रेणियां बनाने की बात कही। पूर्व जिला प्रमुख श्री पुखराज पहाड़िया ने कहा कि अन्य पिछड़ा वर्ग में क्रिमीलेयर का प्रावधान सख्ती से लागू होना चाहिए। अति पिछड़ा, मध्यम पिछड़ा एवं पिछड़ा वर्ग की तीन श्रेणियां होने से कमजोर तबके को सही प्रतिनिधित्व मिलेगा। आरक्षण का लाभ लेने के लिए कृषि भूमि की सीमा तय होने से भूमिहीन एवं मजदुरों को लाभ मिलेगा। पूर्व महापौर श्री धर्मेन्द्र गहलोत ने आरक्षण में भी आरक्षण के प्रावधान में अपनी बात रखी। पूर्व उप महापौर श्री समपत सांख्ला ने जातिगत जनगणना के आधार पर छोटी जातियों को प्रतिनिधित्व देने की बात कही।                          जिला परिषद सदस्य श्री दिलीप पचार ने कहा कि अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के संवैधानिक प्रावधानों के लिए आयोग अनुसंशा करे। डूंगरपुर-बांसवाड़ा की तर्ज पर आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक हो। पार्षद श्री रजनीश चौहान ने कहा कि ओबीसी वर्ग को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण मिलना चाहिए। श्री राधेश्याम प्रजापत गुढ़ा ने कहा कि राजनैतिक क्षेत्र में बड़ी जातियों को अधिक प्रतिनिधित्व का लाभ मिला। श्री रणवीर सिंह रावणा राजपुत नागौर ने आरक्षण में उप वर्गीकरण करने के लिए सिफारिश करने तथा टीएसपी क्षेत्र में भी ओबीसी को आरक्षण देने की बात कही। श्री बाल मुकुन्द ने भी कमजोर वर्ग को अधिक प्रतिनिधित्व देने के लिए कहा।                          श्री अर्जुन नलिया ने कहा कि आयोग को छोटी जातियों के प्रतिनिधिमण्डल बुलाकर वार्ता करनी चाहिए। श्री ज्ञान सिंह रावत ने कहा कि रावत समाज को अति पिछड़ा वर्ग में लिया जाए। जिला परिषद सदस्य श्री श्रवण सिंह रावत ने कहा कि मीणा जाति में से  रावत की उपाधि प्राप्त करने वाले रावत कहलाए। यह जाति मीणाओं के साथ रिश्तेदारी करती है इसीलिए इसे मीणा के बराबर दर्जा मिलना चाहिए। श्री नरेन्द्र गोस्वामी ने कहा कि नगण्य राजनैतिक प्रतिनिधित्व के कारण मन्दिरों की भूूमि पर दबंग व्यक्ति कब्जे कर रहे है। श्रीमती अरूणा टाक ने कहा कि ओबीसी महिलाओं का भी सशक्तिकरण होना चाहिए।

अजमेर न्यूज़: ण्डा दिवस 7 दिसम्बर के उपलक्ष में जुटाई सहायता राशि                           अजमेर, 5 दिसम्बर। जिला सैनिक कल्याण कार्यालय की ओर से शुक्रवार 5 दिसम्बर को सशस्त्र सेना झण्डा दिवस मनाया गया। व्यक्तियों को विशेष झंडे भेंट कर स्वैच्छिक धनराशि एकत्रित की गई। इस मौके पर जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कर्नल ए. के. साहा द्वारा सर्वप्रथम जिला कलक्टर श्री लोक बन्धु को झण्डा दिवस का स्टीकर लगाया गया। साथ ही अन्य प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों के झंडा दिवस के स्टीकर लगाए गए। सशस्त्र सेना झण्डा दिवस का उद्देश्य बहादुर और शहीद सैनिकों को सम्मान देना, बुजुर्ग सैनिकों तथा शूरवीरों को याद करना तथा सेवारत सैनिकों के साथ समस्त राष्ट्र की एकजुटता को दर्शाना है। आम जनता का सहयोग तथा भागीदारी हासिल करने के लिए यह दिन युद्ध विकलांग तथा शहीदों के परिवारों का पुनर्वास, सेवारत तथा सेवानिवृत्त सैनिकों एवं उनके परिवारों के कल्याण तथा पुनर्वास के लिए मनाते हैं। इस दिन जनता से दान एकत्रित करने के लिए विशेष अभियान चलाया जाता है। इस झण्डे में सशस्त्र सेनाओं के तीनों अंगों को दर्शाते लाल, गहरे गीले एवं हल्के नीले रंग है। कलेक्ट्रेट में अतिरिक्त जिला कलक्टर सुश्री ज्योति ककवानी एवं श्रीमती वन्दना खोरवाल, कोषाधिकारी श्री भागीरथ सिंह सहित प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को स्टीकर भेंटकर स्वैच्छिक अनुदान प्राप्त किया गया।

अजमेर न्यूज़:     अजमेर, 5 दिसम्बर। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विधानसभा अजमेर दक्षिण में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस संबंध में राजनैतिक पार्टियों के साथ एसआईआर कार्यक्रम की समीक्षा के लिए शुक्रवार को बैठक का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी श्रीमती गरिमा नरूला ने की। बैठक में विधायक श्रीमती अनिता भदेल, इंडियन नेशनल कांग्रेस से श्री विपिन बैसिल, बसपा से श्री गणपत लाल, सीपीआई (एम) से डॉ. प्रवीण कुमार उपस्थित रहे। बैठक में मतदाता सूचियों के शुद्धिकरण, भौतिक सत्यापन और पारदर्शिता सुनिश्चित करने संबंधित बिन्दुओं पर चर्चा की गई।

अजमेर न्यूज़: पुष्कर क्षेत्र में चोरी की घटनाओं का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। निकटवर्ती ग्राम बासेली के बाद अब पुष्कर कस्बे में आज एक और चोरी का प्रयास सामने आया, जिसे स्थानीय नागरिक की सतर्कता के कारण नाकाम कर दिया गया। मामला आज 5 दिसंबर की सुबह लगभग 5 बजे का है, जब पुष्कर राजकीय चिकित्सालय के सामने स्थित केशव ज्वेलर्स को निशाना बनाया गया। सुबह लगभग पांच बजे पांच बदमाश लाल रंग की पुराने मॉडल की स्विफ्ट डिजायर कार से दुकान पर पहुंचे। वारदात के दौरान एक व्यक्ति कार में बैठा रहा, एक दुकान के बाहर चौकसी में खड़ा था, जबकि तीन बदमाश ताले तोड़कर भीतर प्रवेश करने की कोशिश में थे। यदि योजना सफल होती तो दुकान से करोड़ों रुपये के आभूषण चोरी होने की आशंका थी। लेकिन स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता जगदीश कुर्डिया की सतर्कता ने चोरों की योजना पर पानी फेर दिया। उन्होंने संदिग्ध हरकतें देखकर तुरंत शोर मचाया और लोगों को सतर्क किया। आवाज सुनते ही बदमाश घटना स्थल से भाग खड़े हुए और उनकी योजना नाकाम हो गई। चोर इतने संगठित थे कि उन्होंने पहचान छिपाने के लिए दुकान के सीसीटीवी कैमरों पर चिपचिपा पदार्थ (स्टिकी मैटेरियल) लगा दिया था, ताकि फुटेज स्पष्ट न हो सके। इससे स्पष्ट होता है कि पूरा अपराध पूर्व नियोजित था।दुकान के मालिक नंदकिशोर सोनी ने बताया कि दुकान में डबल लॉक सिस्टम लगा था, जिसकी वजह से बदमाश ताले तोड़ने के बावजूद अंदर प्रवेश नहीं कर पाए। उन्होंने पुलिस से क्षेत्र में रात्रि गश्त बढ़ाने की मांग की है, ताकि लगातार बढ़ रही चोरी की घटनाओं पर रोक लग सके। घटना स्थल पुलिस चौकी से कुछ ही कदम की दूरी पर है, जिसके बावजूद बदमाशों का साहसिक प्रयास अब क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। स्थानीय लोगों का कहना है कि—“चोरों का हौसला बढ़ रहा है, और पुलिस केवल बयान देने में सक्रिय दिखती है।” लंबे समय से क्षेत्र में चोरी की घटनाओं में बढ़ोतरी लगातार चिंता का कारण बनी हुई है। आमजन और व्यापारी वर्ग पुलिस से तत्काल सख्त कार्रवाई और प्रभावी सुरक्षा व्यवस्था की मांग कर रहे हैं।

अजमेर न्यूज़: केंद्र सरकार की भारतमाला परियोजना प्रोजेक्ट को लेकर आ रही और आसपास की तहसीलों के कई गांवों और धनिया की जमीन का अधिग्रहण करने की जो कार्रवाई की जा रही है उसे लेकर ग्रामीणों में खासा आक्रोश है शुक्रवार को इन तहसील गांव और धनिया से सैकड़ो की संख्या में किस राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के पदाधिकारी के साथ जिला कलेक्टर पहुंचे और अधिग्रहण की जा रही कृषि भूमि के बदले उचित मुआवजा राशि देने या जमीन के बदले जमीन देने की मांग करते हुए कलेक्टर को ज्ञापन सोपा किसानों का प्रतिनिधित्व कर रहे शंभू सिंह और आशीष सोनी ने बताया कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और कृषक को अनदाता और घरतीपुत्र कहा गया है उपरोक्त प्रयोजना के कारण किसानों की 278 किलोमीटर निर्माण हेतु भूमि अवाप्ति की जानी है इस सम्बन्ध में हमारा निवेदन है कि कृषकों को जो डी.एल.सी. रेट से राशि दी जाती है वो बास्तविक क्रय-विक्रय के आधार पर पुरी तरह नगण्य है इस लिए हमारा निवेदन है कि सभी कृषक अपनी कृषि भूमि पर निर्भर है इस योजना में अंराई तहसील के करीब 9 से 10 प्रमुख गांव व छोटी मोटी डाणीयां भी आती है। हमारा निवेदन है कि कृषकों को उनके जीवन यापन के लिये घरातल पर जो जमीन की कीमत आती है उसके समकक्ष राशि कृषकों को भुगतान की जावे या ताकि उनका कृषि कार्य सुचारू रूप से चल सके इसके लिये उन्हें जमीन के बदले जमीन दी जावे।

अजमेर न्यूज़: राजस्थान सरकार द्वारा दिनांक 02.12.2025 को जो अधिसूचना जारी की गई है उससे नीति पत्र लेखकों ने गुस्सा है। इसी विषय को लेकर शुक्रवार को अधिवक्ताओं और नीति पत्र लिखो को ने रैली के रूप में जिला कलेक्ट्रेट पहुंच कर प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को शासन प्रशासन तक पहुंचाया। प्रदर्शन कर रहे अधिवक्ताओ ने बताया कि ऑनलाईन डिजिटल  माध्यम से घर बैठे ऑनलाईन पजीयन करवाने की जो अधिसूचना जारी की गई है उस सम्बंध में निवेदन है कि आप द्वारा जो नीति पत्र लेखक हेतु अनुज्ञा पत्र जारी किये गये है, यह स्वतः ही अवैध हो जायेगे, जिससे ना केवल नीति पत्र लेखको के समक्ष रोजगार का संकट उत्पन्न हो जायेगा अपितु अत्यधिक रूप से बेरोजगारी में ओर वृद्धि हो जायेगी। उक्त कार्य हेतु विधिक दस्तावेज की श्रेणी में आता है, जिस कारण उक्त दस्तावेजो के सत्यापन करना एंव दस्तावेज पंजीयन करवाने हेतु एक अधिवक्ता का महत्वपूर्ण योगदान रहता है क्योकि उनके द्वारा दस्तावेजों का निरीक्षण बहुत ही ध्यान पूर्वक करके दस्तावेज तैयार किया जाता है, जिससे आमजनता को दस्तावेज के सम्बंध में मानसिक एंव शारीरिक रूप से संतुष्टि मिलती है ताकि वह बिना किसी व्यवधान एंव मानसिक चिता के उक्त मकान में निवास कर सके। दस्तावेज के सम्बंध में डिजिटल करने से दस्तावेजात में अत्यधिक सुगमता के स्थान पर अत्यधिक कठिनाईयो का सामना करना पडेगा क्योकि आम जनता को ना तो दस्तावेजो के निरीक्षण का ज्ञान है और ना ही दस्तावेज में क्या क्या तत्व आवश्यक है ननकी जानकारी है जिससे धोखाधडी भ्रष्टाचार एवं अज्ञानता के अभाव में हो रही कार्यवाहियो का बढ़ना अपने आप में स्वभाविक है। इसलिए इस निर्णय पर सरकार पुनर्विचार करे और इस आदेश को रोलबेक करे अन्यथा अधिवक्ता एवं नीति पत्र लेखक आंदोलन को मजबूर हो जाएंगे।

अजमेर न्यूज़: तीर्थ नगरी पुष्कर में अगले वर्ष 8 मार्च से 19 अप्रैल तक होने वाले 200 कुंडीय शत गायत्री पुरश्चरण महायज्ञ की तैयारियाँ आज विधिवत भूमि पूजन के साथ शुरू हो गईं। गायत्री मणिवेदिक शक्तिपीठ, चामुंडा माता मंदिर के पास अभिजीत मुहूर्त 12:15 बजे पंडित कमलनयन दाधीच और अरुण दीक्षित के आचार्यत्व में भूमि पूजन सम्पन्न हुआ। इस अवसर पर संत-महात्माओं की विशिष्ट उपस्थिति रही। अनुष्ठान का आयोजन महामंडलेश्वर स्वामी प्रखर महाराज के सानिध्य में किया जा रहा है। भूमि पूजन के दौरान मुख्य यजमान नंदूजी महाराज, राधेश्याम शर्मा, शुशील ओझा, लोकेंद्र शर्मा, वी.के. शर्मा सहित कई विद्वान, संत, पुरोहित एवं सामाजिक प्रतिनिधि मौजूद रहे। अग्नि कोण में प्रथम हवन कुंड की आधारशिला भी रखी गई, जो महायज्ञ की विशाल व्यवस्था का प्रारंभिक चरण है। महामंडलेश्वर स्वामी प्रखर महाराज ने बताया कि शत गायत्री पुरश्चरण महायज्ञ समिति एवं व्रिप फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित होने वाला यह महायज्ञ विश्वव्यापी आतंकवाद के शमन, विश्व शांति और हिंदू राष्ट्र निर्माण के उद्देश्य को समर्पित है। महायज्ञ में लगभग दो हजार आचार्य 43 दिनों तक 24 करोड़ गायत्री मंत्रों का जाप करेंगे और प्रतिदिन सूर्य सूक्त एवं सूर्य अथर्वशीर्ष मंत्रों की आहुतियाँ प्रदान की जाएंगी। उन्होंने कहा कि प्राचीनकाल में महामुनि विश्वामित्र द्वारा भी इसी पावन भूमि पर ऐसा ही महायज्ञ आयोजित किया गया था, और अब सदियों बाद पुनः पुष्कर इसका साक्षी बनने जा रहा है। स्वामी प्रखर महाराज ने यह भी स्पष्ट किया कि यज्ञ ब्राह्मणों द्वारा संचालित अवश्य है, परन्तु इसका कल्याणकारी प्रभाव संपूर्ण मानव जाति पर पड़ेगा। महायज्ञ के लिए आगामी तीन महीनों में यज्ञशाला, पाठशाला, भोजनशाला, आवास एवं अन्य व्यवस्थाओं का निर्माण पूर्ण किया जाएगा। उपस्थित सभी संतों, सामाजिक प्रतिनिधियों और श्रद्धालुओं ने इस आयोजन को सफल बनाने का संकल्प लिया।

अजमेर न्यूज़: अजमेर 5 दिसम्बर 2025 शुक्रवार को महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर में आयोजित विश्वविद्यालय स्तर की खेल प्रतियोगिता का भव्य उद्घाटन कुलगुरु प्रोफेसर सुरेश कुमार अग्रवाल द्वारा किया गया। उन्होंने अपने संबोधन में खेलों को समग्र शिक्षा का अभिन्न अंग बताते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 पर जोर दिया, जिसमें माइंड, बॉडी और सोल के समुचित विकास पर बल दिया गया है  कुलगुरु ने कहा कि अब तक पाठ्यक्रम पर अधिक ध्यान रहा, जबकि अतिरिक्त गतिविधियां उपेक्षित रहीं। उन्होंने शरीर के विकास को बौद्धिक व मानसिक प्रगति का आधार बताते हुए खेलों की समावेशी प्रकृति पर प्रकाश डाला, जो व्यक्तियों को एकजुट कर धरातल पर उतरना सिखाती है उन्होंने व्यक्तिगत अनुभव साझा करते हुए बताया कि बचपन में खेलों ने सभी वर्गों के बच्चों को एक परिवार की तरह जोड़ा था। महापुरुषों के जीवन से खेलों के महत्व का उल्लेख करते हुए कुलपति ने सभी प्रतिभागी टीमों को खेल भावना से प्रतिस्पर्धा करने की शुभकामनाएं दीं कार्यक्रम में कुल सचिव कैलाश चंद शर्मा प्रोफेसर सुभाष चंद्र प्रो प्रवीण माथुर तपेश्वर कुमार सहित बड़ी संख्या में विद्यार्थी उपस्थित थे

अजमेर न्यूज़: दयानंद कॉलेज के शैक्षणिक और अशैक्षणिक कर्मचारियों ने शुक्रवार से अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है।कर्मचारियों का कहना है कि वे कई वर्षों से लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन नियमित नियुक्ति अब तक नहीं मिली।धरने के दौरान कॉलेज में सभी शैक्षणिक, प्रशासनिक और प्रबंधन से जुड़े काम पूरी तरह से बंद रहे।हालाँकि, छात्रों के हित में विश्वविद्यालय की पूर्व निर्धारित परीक्षाएँ जारी रहेंगी।“अजमेर के दयानंद कॉलेज में कर्मचारियों की नाराजगी आज खुलकर सामने आ गई है।शैक्षणिक और अशैक्षणिक कर्मचारी 05 दिसंबर 2025 से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं।उनकी मांग है कि वर्षों से लगातार काम करने वाले सभी कर्मचारियों को स्थायी नियुक्ति दी जाए…कर्मचारियों का कहना है कि वे लंबे समय से अपनी सेवाएँ दे रहे हैं, लेकिन प्रबंधन की तरफ से अब तक कोई न्यायोचित निर्णय नहीं लिया गया।”“कर्मचारियों का दावा है कि उनका आंदोलन शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक है…लेकिन अगर प्रबंधन ने उनकी मांगों पर समय पर निर्णय नहीं लिया तो संघर्ष को और भी व्यापक करने की चेतावनी दी गई है।”

अजमेर न्यूज़: अजमेर जिले में कार्य करने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने शुक्रवार को जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिला कलेक्टर को मांग पत्र सौंप कर उन्हें आंगनबाड़ी के अलावा अन्य कार्यों में संलग्न न करने की अपील की ।आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने बताया कि 4 दिसंबर तक चले एसआईआर के कार्य में भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को अतिरिक्त कार्य दिया गया लेकिन उसका कोई अतिरिक्त मानदेय नहीं मिला ।4 दिसंबर को एसआईआर के काम से मुक्त हुए ही थे कि अब ओबीसी सर्वे और जनगणना के कार्य में लगा दिया गया है जिससे उनका स्वयं का आंगनवाड़ी कार्य प्रभावित हो रहा है काफी बैकलॉग हो चुका है। आंगनबाड़ियों को दिए जाने वाले कार्य पूरी तरह से ठप्प पड़े हैं ।साथ ही उन्हें अतिरिक्त कार्य का कोई अतिरिक्त मानदेय भुगतान भी नहीं किया जाता। इसलिए उनकी अपील है कि उन्हें इन कार्यों से मुक्त किया जाए ताकि वह आंगनवाड़ी में होने वाले कार्यों को पूरी निष्ठा और कर्तव्य के साथ कर सके।