राजस्थान न्यूज़: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने लोकतंत्र सेनानियों की पेंशन 25 हजार और चिकित्सा सुविधा 5 हजार रुपए करने घोषणा की

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June 25, 2026

सरकार के इस निर्णय से लोकतंत्र सेनानियों को आर्थिक और स्वास्थ्य संबंधी सहायता में राहत मिलेगी।

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरुवार को दुर्गापुरा में ‘संविधान हत्या दिवस’ के अवसर पर आयोजित लोकतंत्र सेनानी सम्मान समारोह में बड़ी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने लोकतंत्र सेनानियों की मासिक पेंशन में 5 हजार रुपए की वृद्धि करते हुए इसे 25 हजार रुपए करने तथा मासिक चिकित्सा सहायता में 1 हजार रुपए की वृद्धि करते हुए इसे 5 हजार रुपए करने की घोषणा की।

समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि 25 जून 1975 को तत्कालीन सरकार द्वारा लगाए गए आपातकाल ने संविधान और लोकतंत्र की आत्मा को कुचलने का काम किया था। उन्होंने कहा कि आपातकाल भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का ऐसा दौर था, जिसमें नागरिक अधिकारों, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक मूल्यों पर गंभीर प्रहार किया गया।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि लोकतंत्र सेनानियों ने कठिन परिस्थितियों में भी लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए संघर्ष किया। ऐसे सेनानियों का सम्मान करना राज्य सरकार का दायित्व है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र सेनानियों के त्याग और संघर्ष को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना आवश्यक है, ताकि लोकतंत्र और संविधान के महत्व को समाज बेहतर ढंग से समझ सके।

पेंशन और चिकित्सा सहायता में बढ़ोतरी

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने समारोह में घोषणा की कि लोकतंत्र सेनानियों की मासिक पेंशन अब 25 हजार रुपए की जाएगी। इसके साथ ही मासिक चिकित्सा सहायता भी बढ़ाकर 5 हजार रुपए की जाएगी। सरकार के इस निर्णय से लोकतंत्र सेनानियों को आर्थिक और स्वास्थ्य संबंधी सहायता में राहत मिलेगी।

मुख्यमंत्री भजनलालशर्मा ने कहा कि राज्य सरकार लोकतंत्र सेनानियों के सम्मान और कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि जिन्होंने लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष किया, उनका योगदान हमेशा स्मरणीय रहेगा। सरकार ऐसे सेनानियों के सम्मान को केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक कृतज्ञता का प्रतीक मानती है।

आपातकाल को बताया लोकतंत्र पर आघात

मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में आपातकाल का उल्लेख करते हुए कहा कि उस समय संविधान की मूल भावना को कमजोर किया गया और लोकतांत्रिक अधिकारों को दबाने का प्रयास किया गया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र केवल चुनावों तक सीमित नहीं है, बल्कि नागरिक स्वतंत्रता, संवैधानिक संस्थाओं की गरिमा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इसकी मूल आत्मा है।