अजमेर न्यूज़: नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉईज यूनियन का 22वां वार्षिक अधिवेशन

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September 20, 2025

ऑल इंडिया रेलवेमैन्स फेडरेशन के महामंत्री शिवगोपाल मिश्रा ने कहा किआठवां वेतन आयोग के गठन और इसकी अधिसूचना जारी करने में सरकार जान बूझकर देरी कर रही है

नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉईज यूनियन का 22वां वार्षिक अधिवेशन ऐसे समय हो रहा है जबकि केंद्र सरकार ये प्रयास कर रही है कि भारतीय रेलवे में ट्रेड यूनियन आंदोलन की एकता को समाप्त किया जाए ताकि रेलवे में निजीकरण, आउट सोर्सिंग का कार्य बिना किसी बाधा, प्रभावशाली विरोध के किया जा सके।

ऑल इंडिया रेलवेमैन्स फेडरेशन के महामंत्री साथी शिवगोपाल मिश्रा ने कहा कि रेल कर्मचारी सरकार की इस चाल को कामयाब नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि केंद्रीय कर्मचारियों के सबसे बड़े मुद्दे आठवां वेतन आयोग के गठन और इसकी टर्म्स ऑफ रेफरेंस की अधिसूचना जारी करने में सरकार अपनी सोची समझी नीति के तहत जान बूझकर देरी कर रही है ताकि जो भत्ते बढ़ेंगे उन्हें जितना हो सके टालकर देरी से लागू किया जाए। उन्होंने कहा कि हमने पिछले दिनों कैबिनेट सचिव को कर्मचारियो की नाराजगी से अवगत कराते हुए आगाह कर दिया है यदि सरकार ने अब और देरी की तब मजबूर होकर हम देशव्यापी आंदोलन करेंगे।

कॉम मिश्रा ने कहा कि बोनस भुगतान की सीमा 7 हजार रुपए मासिक अतार्किक है इसे समाप्त करते वास्तविक वेतन के आधार पर भुगतान होना चाहिए। उन्होंने कहा कि रनिंग कर्मचारियो के किमी भत्ते को 25 प्रतिशत से बढ़ाने सहित रेल कर्मचारियो की विभिन्न लंबित मांगो का सरकार को शीघ्र निपटारा करना चाहिए। पुराने पेंशनर और नए पेंशनर को वेतन आयोग के लाभ समान रूप से मिलने चाहिए ये मांग हमने भारत सरकार के पेंशन सथिय को साफ शब्दों में कही है।

एआईआरएफ के कार्यकारी अध्यक्ष जे आर भोसले ने कहा कि कैडर रिस्ट्रक्चरिंग के आदेश रेलवे बोर्ड को जारी करके सभी कैटेगरी के कर्मचारियों को उच्च ग्रेड में पदोन्नति के अवसर देने चाहिए। उन्होंने कहा कि रेलवे में पॉइंट्समैन को चार ग्रेड वेतन सरंचना और बकाया संरक्षा कोटि स्टाफ को रिस्क और हार्ड ड्यूटी अलाउंस का प्रस्ताव वित्त मंत्रालय के पास है हमने मांग की है कि इस पर अनुमोदन दिया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार का दृष्टिकोण कर्मचारियो की मांगों को लेकर उदासीन है, हमे एकजुट होकर सरकार को ताकत दिखानी होगी।

नार्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉईज यूनियन के महामंत्री मुकेश माथुर ने कहा कि हमने मांग की है की जीडीसीई की नई अधिसूचना जारी हो, ट्रैकमेंटेनर की पेट्रोलिंग 12 किमी से अधिक नहीं हो, कारखानों से पदों के स्थानांतरण पर विराम लगे और आउटसोर्सिंग बंद हो। उन्होंने कहा कि रेलवे आवास और कॉलोनी की दशा सुधारने की दिशा में ठोस कार्यवाही करने की मांग हमने प्रशासन से की है। उन्होंने कहा कि अधिवेशन के प्रतिनिधि सत्र में विभिन्न मागों का एक प्रस्ताव लाया जाएगा और एक्शन प्लान भी तय किया जाएगा।