अजमेर न्यूज़: अजमेर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड की 158 में बोर्ड बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय पारित,

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September 20, 2025

अजमेर डेयरी में पहली बार लगभग 1400 करोड रुपए का बजट पारित,संघ की आमसभा आगामी 14 नवम्बर को जाट विश्रामस्थली पुष्कर में प्रात 11 बजे आयोजित की जाएगी।

अजमेर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड की 158 में बोर्ड बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय पारित,

अजमेर के डेयरी इतिहास में पहली बार लगभग 1400 करोड रुपए का बजट पारित

अजमेर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड की 158 बोर्ड बैठक आज अजमेर डेयरी में संपन्न हुई जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय हुए तो कहीं-कहीं विधेयक पारित किए गए उनकी जानकारी देते हुए डेयरी अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी ने पत्रकार वार्ता के दौरान बताया कि
अजमेर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ के संचालक मण्डल की 158 वीं बोर्ड बैठक आज आयोजित हुई, जिसमें कई महत्वूपर्ण निर्णय पारित किए गए" "आगामी 1 नवम्बर से पशुपालकों के दूध का खरीद मूल्य 10 रूपये किलो प्रति फैट किया जाएगा"
इसी प्रकार सचिवों का वेतनमान न्यूनतम 1000 एवं अधिकतम 25,000 रूपये का रखा गया है, सचिवों के हित में Head Load के 1 रूपये प्रति किलोमीटर की वृद्धि कि गई है।
बी.एम.सी. का चिलिंग चार्ज 33 पैसे प्रति लीटर से बढ़ाकर 35 पैसे प्रति लीटर किया गया है।
आज की बैठक में संघ का वर्ष 2026-27 का बजट लगभग 1400 करोड़ रूपये का पारित किया गया है। जिसमें वर्षभर का लाभांश 7.5 करोड़ रूपये रहेगा।
वित्तीय वर्ष 2026-27 में पूरे वर्षभर दूध का खरीद मूल्य 10 रूपये प्रतिकिलो फैट रहेगा एवं विक्रय मूल्य 42 रूपये, 48 रूपये, 54 रूपये एवं 66 रूपये प्रतिकिलो की दर रखी जाएगी, उपरोक्त दरे 1.5% फैट, 3%, फैट, 4.5% एवं 6% फैट पर रहेगी।
संघ की आमसभा आगामी 14 नवम्बर को जाट विश्रामस्थली पुष्कर में प्रात 11 बजे आयोजित की जाएगी।
इसी दौरान दोपहर 2 बजे से संघ का खुला अधिवेशन आयोजित किया जाएगा जिसमें 4000-5000 पशुपालको की आने की संभावना है।
बैठक में माननीय मुख्यमंत्री से मांग की गई है की मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक सम्बल योजना के 8 माह से बकाया 42 करोड़ रूपये एवं मिड-डे-मील के बकाया 62 करोड़ रूपये शीघ्र दिलवायें जिससे पशुपालकों को राहत मिल सके।
बैठक में भारत सरकार द्वारा सरदार पटेल, सहकारी डेयरी फैडरेशन लि., मल्टी स्टेट को-ऑपरेटिव सोसायटी के गठन पर नाराजगी व्यक्त की गई एवं राज्य में इसकी शाखा खोलने का भारी विरोध किया गया ।
राज्य सरकार से अनुरोध किया गया की वह राज्य में इसका गठन नहीं होने दे अन्यथा सहकार जगत की वर्तमान व्यवस्था चौपट हो जाएगी।