अजमेर न्यूज़:  राष्ट्रीय लोक अदालत के सफलतापूर्ण आयोजन के पश्चात् आज विधिक सेवा सप्ताह का साईकिल रैली निकालकर और चाय पर चर्चा करके समापन किया गया 

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November 13, 2022

अभियान के तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अजमेर द्वारा चौपाटी कॉर्नर फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट के सामने सेवन वन्डर्स के पास सचिव रामपाल जाट ने चाय पर चर्चा की

 राष्ट्रीय लोक अदालत के सफलतापूर्ण आयोजन के पश्चात् आज विधिक सेवा सप्ताह का साईकिल रैली निकालकर और चाय पर चर्चा करके समापन किया गया 

दूरस्थ पहुँच एवं विधिक जागरुकता द्वारा नागरिकों का सशक्तिकरण अभियान "हक_ हमारा_ भी _ तो_  है" का आज जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अजमेर द्वारा साईकिल रैली निकाल कर एवं "चाय पर चर्चा" कर किया गया। इस अवसर पर साईकिल रैली को महिला साईकिलिस्ट पुष्पा क्षेत्रपाल ने हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया। साईकिल रैली में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रामपाल जाट, न्यायिक अधिकारी सूजीत तंवर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रघुवीर प्रसाद शर्मा, पूर्व सूबेदार सीआरपीएफ योगपाल यादव, ललित नागरानी, राजेन्द्र गांधी, नरेन्द्र कुमार सोलंकी कैलाश कश्यप और अजमेर साइकिल क्लब के सदस्यों ने भाग लिया। साईकिल रैली के माध्यम से पर्यायवरण संरक्षण एवं स्वास्थ्य के सम्बन्ध में संदेश दिया गया।

इस अभियान के तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अजमेर द्वारा चौपाटी कॉर्नर फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट के सामने सेवन वन्डर्स के पास सचिव रामपाल जाट ने अजमेर शहर के आमजन जो कि सामान्यतः मॉर्निंग वॉक पर आते है, सिविल सोसाइटी के सदस्य हैं, प्रबुद्धजन है, के साथ विधिक जागरुकता को लेकर चाय पर चर्चा की। चाय पर चर्चा के दौरान विधि के शासन, सिविलाइजेशन, नगर नियोजन, वेस्ट मेनेजमेन्ट, नागरिकों के कर्तव्यों व अधिकारों को लेकर चर्चा हुई जो बिना किसी औपचारिकता के सामान्य व्यक्ति की समस्याओं व जिम्मेदारियों के सम्बन्ध में थी जिसमें ग्रीन आर्मी के सदस्य पैनल लॉयर कुलदीप गहलोत, डॉ. ब्रिजेश माथुर, सर्वेश्वर तिवारी, सिद्ध भटनागर, ओमप्रकाश भिण्डवाल, शैलेन्द्र चौहान, रजनीश टाक आदि सहित करीबन 50 लोगों ने भाग लिया। इस प्रकार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा चाय पर चर्चा द्वारा समाज के विभिन्न वर्गों से बातचीत करने का नवाचार किया गया है, जिसमें यह बात भी सामने आई कि  शासन-प्रशासन के अधिकारी यदि आमजन से दूरी रखते हैं तो वे ये न तो लोगों की समस्याओं को समझ पाते है और न ही उनका यथा समाधान कर पाते हैं। ऐसी स्थिति में शासन-प्रशासन को पब्लिक फ्रेंडली होना आवश्यक है ।  ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण ने ऐसे नवाचारों के जरिए लोगों को न केवल आम जन तक सुलभ पहुंच बनाई है अपितु लोगों वंचित वर्गो तक निशुल्क विधिक सहायता पहुंचाई है एवम् आमजन में विधिक जागरूकता पैदा की है।