अजमेर न्यूज़: निर्माणाधीन एलिवेटेड ब्रिज के पिलर पर रखा गर्डर खिसका, बड़ा हादसा टला

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November 3, 2022

निगम उपमहापौर नीरज जैन ने स्मार्ट सिटी के तहत गुणवत्ता विहीन कार्य किये जाने पर सरकार, प्रशासन व ठेकेदार को कोसा

निर्माणाधीन एलिवेटेड ब्रिज के पिलर पर रखा गर्डर खिसका, बड़ा हादसा टला

निगम उपमहापौर नीरज जैन ने स्मार्ट सिटी के तहत गुणवत्ता विहीन कार्य किये जाने पर सरकार, प्रशासन व ठेकेदार को कोसा

अजमेर में स्मार्ट सिटी के तहत करोड़ों रुपए के कार्य कराए जा रहे हैं लेकिन इन कार्यों में गुणवत्ता का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहा जा रहा। ऐसे ही आरोप लगाते हुए नगर निगम के उपमहापौर नीरज जैन ने पिछले दिनों केंद्र सरकार के आवास एवं शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी से शिकायत कर अजमेर में किए जा रहे कार्यों की जांच कराने और दोषियों को सजा दिए जाने की मांग की थी। इसी बीच बुधवार रात एलिवेटेड ब्रिज के निर्माणाधीन कार्य के दौरान पृथ्वीराज मार्ग लोढ़ा धर्मशाला के सामने बनाए गए पिलर पर रखे गर्डर के खिसकने की घटना घटित हो गई ।
यह छोटी घटना नहीं गंभीर घटना है जिससे कि कभी भी बड़ा हादसा हो सकता था इससे पूर्व भी निर्माणाधीन ब्रिज से सरिये और अन्य अवशेष गिरने की वजह से कई लोग चोटिल हो चुके हैं। ऐसे में उपमहापौर नीरज जैन ने आरोप लगाया कि सरकार के लोगों ने जिला प्रशासन के साथ मिलकर एलिवेटेड ब्रिज निर्माण करने वाली ठेकेदार फर्म को फायदा पहुंचाने के लिए कई बार मुख्य ड्राइंग में बदलाव किया तो वही फायदा पहुंचाने के लिए बिना काम पूरा हुए ही ना 93% भुगतान तक कर दिया गया। ऐसे में ब्रिज निर्माण में बरती गई गलतियों का खामियाजा अजमेर वासियों को भुगतना पड़ेगा और वह अभी से ही भुगत रहे हैं जबकि ब्रिज अभी चालू भी नहीं हुआ।

 गौरतलब है कि निगम उपमहापौर नीरज जैन ने आवास एवं शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पूरी से मुलाक़ात कर अजमेर में स्मार्ट सिटी में व्याप्त अनिमित्ताओं एवं घटिया निर्माण तथा प्रधानमंत्री के स्मार्ट सिटी सिटी की परिकल्पना के विपरीत किए जा रहे कामों की जाँच कर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही कर अनियमितता एवं घटिया निर्माण को रोकने की माँग की थी। 
अजमेर में बन रहे एलिवेटेड रोड में घटिया सामग्री के प्रयोग के कारण एवं पूरी ड्रॉइंग में ठेकेदार की मनमर्ज़ी से परिवर्तन करने तथा 2020 में पूरे होने वाले एलिवेटेड रोड का काम आज दिन तक आधा भी पूरा नहीं होने के बाद भी ठेकेदार को 93 प्रतिशत भुगतान करने की जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री पुरी ने शिकायत पर संज्ञान लेते हुए अधीनस्थ अधिकारियों को इस प्रकरण की निष्पक्ष जाँच करवाने के निर्देश दिए एवं आश्वस्त किया कि पूर्व में भी राज्य सरकार की मनमानी एवं अधिकारियों की लापरवाही को लेकर सांसद एवं अन्य स्त्रोतों से शिकायत प्राप्त हुई है, जिस पर गम्भीरता पूर्वक कार्यवाही की जाएगी।