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August 7, 2026
राजस्थान कैबिनेट के फैसले: साल में दो बार बढ़ेगा न्यूनतम वेतन, मिशन हरियालो राजस्थान के तहत हर साल 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य
जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई कैबिनेट और मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा, कानून मंत्री जोगाराम पटेल और उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर फैसलों की जानकारी दी।
कैबिनेट ने राज्य मजदूरी संहिता 2026, एग्रो फूड प्रोसेसिंग नीति-2026 और ट्री आउटसाइड पॉलिसी सहित कई प्रस्तावों पर मुहर लगाई है।
कानून मंत्री जोगाराम पटेल ने बताया कि कैबिनेट ने राज्य मजदूरी संहिता 2026 को मंजूरी दी है। इसके तहत मजदूरों का न्यूनतम वेतन तय करने के लिए वैज्ञानिक पद्धति अपनाई जाएगी।
सरकारी जानकारी के अनुसार मजदूरी में साल में दो बार, 1 अप्रैल और 1 अक्टूबर को बढ़ोतरी की व्यवस्था की जाएगी। इसके साथ ही कर्मचारियों को सैलरी स्लिप देना भी अनिवार्य होगा।
नई व्यवस्था के तहत मजदूरों से सप्ताह में अधिकतम 48 घंटे ही काम लिया जा सकेगा। लगातार पांच घंटे काम करने के बाद कम से कम आधे घंटे का आराम देना भी अनिवार्य होगा। सरकार का कहना है कि इन प्रावधानों का उद्देश्य श्रमिकों के कामकाजी अधिकारों और कार्य परिस्थितियों को बेहतर बनाना है।
कैबिनेट ने सरकारी कर्मचारियों के राज्य बीमा से संबंधित व्यवस्था में भी बदलाव को मंजूरी दी है। कानून मंत्री के अनुसार अब सरकारी कर्मचारियों को राज्य बीमा का लाभ सेवानिवृत्ति की अंतिम तारीख तक मिलेगा। अभी तक सेवानिवृत्ति वाले वर्ष में 1 अप्रैल तक ही यह लाभ उपलब्ध होने की व्यवस्था थी।
कैबिनेट ने एग्रो फूड प्रोसेसिंग नीति-2026 का भी अनुमोदन किया है। इसका उद्देश्य प्रदेश में कृषि और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को मजबूत करना तथा किसानों और उद्यमियों को प्रोत्साहन देना है। नई नीति में फल-सब्जी, दलहन-तिलहन, औषधि निर्माण और पशु आहार से जुड़े उद्योगों को बढ़ावा देने पर विशेष जोर रहेगा।
नीति के तहत राजस्थान में नई एग्रो इंडस्ट्री स्थापित करने वाले उद्यमियों और निवेशकों को सरकार की ओर से विशेष छूट और प्रोत्साहन देने का प्रावधान किया गया है।
सरकार का दावा है कि इससे कृषि आधारित उद्योगों में निवेश बढ़ेगा और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।
कैबिनेट ने ट्री आउटसाइड पॉलिसी को भी मंजूरी दी है। मिशन हरियालो राजस्थान के तहत हर साल 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके तहत नदियों, नालों और सड़कों के किनारे बड़े पैमाने पर पौधरोपण किया जाएगा। सरकार का उद्देश्य गैर-वन क्षेत्रों में हरित आवरण बढ़ाना और पर्यावरण संरक्षण को गति देना है।
कैबिनेट के इन फैसलों में श्रमिक कल्याण, सरकारी कर्मचारी हित, कृषि आधारित उद्योग, निवेश, रोजगार और पर्यावरण संरक्षण जैसे विभिन्न क्षेत्रों को शामिल किया गया है। इन नीतियों के विस्तृत प्रावधान, पात्रता, प्रोत्साहन और क्रियान्वयन की प्रक्रिया संबंधित विभागों की अधिसूचनाओं और दिशा-निर्देशों के बाद और स्पष्ट होगी।
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