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June 14, 2026
12 जून से 15 जुलाई तक आयोजित होंगे ग्रामीण एवं शहरी सेवा शिविर
आमजन से जुड़े 22 विभागों के कार्यों का मौके पर ही होगा समाधान
आमजन की समस्याओं के त्वरित एवं स्थानीय स्तर पर समाधान और विभिन्न लोक-कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मौके पर ही प्रदान करने के लिए शुक्रवार 12 जून से 15 जुलाई तक प्रदेशभर में अभियान शुरू हो गया है।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के आवेदनों का निस्तारण, सम्पर्क पोर्टल के चयनित प्रकरणों के पुनर्सत्यापन, रिपोर्ट में दर्ज रास्ते खुलवाने भूमि आवेदन के प्रस्ताव तैयार करने एवं शत प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा पेंशनर्स सत्यापन के कार्य भी होंगे।
उन्होंने कहा कि ग्रामीण शिविरों में आमजन से सीधे जुड़े कुल 22 महत्वपूर्ण सरकारी विभागों को एक ही छत के नीचे शामिल किया गया है। इसमें राजस्व विभाग द्वारा राजस्व अभिलेख एवं खातों का शुद्धिकरण कराना, आपसी सहमति से खातों का विभाजन करना, रास्ते के प्रकरण, नामान्तरकरण सम्बन्धी प्रकरणों का निस्तारण, सरकारी, चारागाह एवं विभागीय भूमियों के अतिक्रमण प्रकरण, भूमिहीन किसानों को भूमि आवंटन, गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार, सीमाज्ञान और पत्थरगढ़ी के प्रकरण, आबादी विस्तार हेतु राजकीय भूमि आवंटन तथा आरक्षण कार्यवाही की जाएगी। सार्वजनिक एवं राजकीय प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन और आरक्षण प्रस्ताव, जाति, मूलनिवास एवं हैसियत प्रमाण-पत्र जारी करना, पैतृक कृषि भूमि के सह-खातेदारों के मध्य भूमि विभाजन इत्याादि लम्बित राजस्व मुकदमों का समझाईश एवं समझौतों से निस्तारण किया जाएगा। अजमेर विकास प्राधिकरण प्रांगण में लगाए गए शिविर की जानकारी देते हुए उपायुक्त जयपाल सिंह राठौड़ ने बताया
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