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June 8, 2017
वित्त विभाग संभाल रहे दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने मंगलवार को 32 ट्रेड एसोसिएशन के प्रतिनिधियों से मुलाकात के बाद कहा कि वस्तु एवं सेवा कर कानून अच्छा है लेकिन इसके प्रावधान और लागू करने की प्रक्रिया में दिक्कत है।कानून को लागू करने की प्रक्रिया, वस्तुओं के स्लैब तय करने में अभी और बातचीत की जरूरत है। कर दर को जितना कम रखेंगे और सरल बनाएंगे, उतना फायदा होगा। कहीं जल्दबाजी में व्यापारी व जनता की दिक्कत के पहलू पर चर्चा के बिना लागू करने से विपत्ति(डिजास्टर) पैदा ना हो जाए।सिसोदिया ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि व्यापारियों ने दिक्कतें सामने रखी हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण 18 फीसदी और 28 फीसदी कर दर स्लैब में रखी गई वस्तुओं को लेकर है। ज्यादा कर रखेंगे तो कर चोरी बढ़ेगी।जो दिल्ली के व्यापारियों ने बताया वो आम आदमी की भी दिक्कत है, यही पूरे देश का हाल है। यही वजह है कि व्यापारी संगठनों ने जो दिक्कतें गिनवाई हैं, उसे 3 जून को होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक में रखूंगा, सभी डाटा दूंगा।
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