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June 6, 2017
रिपोर्ट- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक जुलाई से लागू होने वाली वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्था की तैयारियों की सोमवार को समीक्षा की और इसे भारतीय अर्थव्यवस्था में ऐतिहासिक मोड़ करार देते हुए कहा कि इसके लिए साइबर सुरक्षा के कड़े उपाय किए जाने चाहिए।
लगभग ढाई घंटे तक चली इस बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री ने की और इसमें वित्त मंत्री अरुण जेटली, वित्त मंत्रालय और प्रधानमंत्री कायार्लय के शीर्ष अधिकारियों तथा मंत्रिमंडलीय सचिव ने हिस्सा लिया। बैठक में जीएसटी लागू करने के लिए जरूरी प्रौद्योगिकी, प्रशिक्षण, अधिकारियों की जागरुकता, पूछताछ केंद्र और निगरानी व्यवस्था की समीक्षा की गई। बैठक में सूचना सुरक्षा व्यवस्था पर विस्तृत रुप से चर्चा हुई। मोदी ने कहा कि जीएसटी व्यवस्था राजनीतिक दलों और व्यापार एवं उद्योग संगठनों समेत सभी पक्षधारकों के कड़े परिश्रम का परिणाम है। उन्होंने जीएसटी को भारतीय अर्थव्यवस्था का ऐतिहासिक मोड़ बताया और कहा कि इससे एक राष्ट्र, एक बाजार और एक कर ढांचा बनेगा तथा आम आदमी को लाभ होगा। प्रधानमंत्री ने जीएसटी व्यवस्था की साइबर सुरक्षा पर सर्वाधिक ध्यान देने को भी कहा। प्रधानमंत्री को जीएसटी व्यवस्था के लिए प्रौद्योगिकी के ढांचे, अधिकारियों के प्रशिक्षण, बैंकों के साथ तालमेल और मौजूदा करदाताओं की पूरी जानकारी से अवगत कराया गया। बैठक में बताया गया कि जीएसटी लागू होने की तारीख एक जुलाई से पहले सभी संबंधित तैयारियां पूरी कर ली जाएगी।
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