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October 14, 2026
जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में बुधवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद की बैठक हुई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 25 वर्ष की जनसेवा के लिए अभिनंदन प्रस्ताव पारित किया गया। मोदी ने 7 अक्टूबर को सरकार के मुखिया के रूप में 25 साल पूरे किए — पहले गुजरात के मुख्यमंत्री और फिर प्रधानमंत्री के रूप में। प्रेस वार्ता में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने खुद को प्रधानसेवक मानकर रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म की संस्कृति स्थापित की है, और राजस्थान की डबल इंजन सरकार को उनके अनुभव तथा विजन का लाभ मिल रहा है।
बुनियादी ढांचा और निवेश
| मद | मुख्यमंत्री ने क्या बताया |
|---|---|
| ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे | 9 एक्सप्रेसवे, कुल लंबाई 2,750 किलोमीटर से अधिक |
| जयपुर रिंग रोड (उत्तर) | ₹11,764 करोड़, केंद्र के सहयोग से |
| राइजिंग राजस्थान समिट (दिसंबर 2024) | ₹35 लाख करोड़ के एमओयू, ₹9 लाख करोड़ से अधिक धरातल पर |
| बड़ी परियोजनाएं | पचपदरा में देश की पहली एकीकृत ग्रीनफील्ड रिफाइनरी, जयपुर मेट्रो फेज-2, माही बांसवाड़ा परमाणु विद्युत परियोजना |
समिट में हुए ₹35 लाख करोड़ के एमओयू में से ₹9 लाख करोड़ से अधिक के प्रोजेक्ट धरातल पर उतरे हैं, यानी करीब 25.7 प्रतिशत।
ऊर्जा: सौर में पहला, अक्षय ऊर्जा में दूसरा स्थान
| मद | आंकड़ा |
|---|---|
| स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता | 39.36 गीगावाट — देश में पहला स्थान |
| अक्षय ऊर्जा स्थापना में स्थान | देश में दूसरा |
| पौने तीन साल में अक्षय ऊर्जा क्षमता की वृद्धि | करीब 28 गीगावाट |
| बैटरी भंडारण परियोजनाएं | 6,000 मेगावाट-आवर |
| पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना | 5 लाख से अधिक पंजीकरण, 3.37 लाख रूफटॉप संयंत्र |
| पीएम-कुसुम | 5.2 गीगावाट से अधिक क्षमता के संयंत्र |
जल समझौते और राम जल सेतु
मुख्यमंत्री ने कहा कि दशकों से लंबित जल परियोजनाओं में प्रगति हुई है। राम जल सेतु लिंक परियोजना से 17 जिलों के 3 करोड़ से अधिक लोगों को पेयजल और करीब 4 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधा मिल सकेगी। उन्होंने कहा कि यमुना, किशाऊ और नर्मदा जल समझौतों से राजस्थान की जल सुरक्षा का रास्ता खुला है।
भर्तियां और योजनाएं
| मद | आंकड़ा |
|---|---|
| सरकारी नियुक्तियां दी गईं | 1,93,000 पद |
| भर्ती प्रक्रिया जारी | 1,18,000 पद |
| आगे की तैयारी | 70,000 से अधिक पद |
| बिना पेपर लीक हुई परीक्षाएं | 410 से अधिक |
| किसान सम्मान निधि (राज्य में) | बढ़ाकर ₹9,000 |
| पीएम आवास योजना (ग्रामीण) | 3,82,000 आवास बने, 4,53,000 निर्माणाधीन |
| कम कीमत पर गैस सिलेंडर | 75 लाख गरीब परिवार |
| ‘एक पेड़ मां के नाम’ | करीब 30 करोड़ पौधे |
तीनों आंकड़ों को जोड़ें तो नियुक्तियों और भर्तियों का कुल दायरा 3,81,000 पदों का बनता है। आवास योजना में बने और निर्माणाधीन मकानों को मिलाकर संख्या 8,35,000 हो जाती है।मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि प्रदेश में वन स्टेट वन इलेक्शन की अवधारणा पूरी की जा रही है और पंचायतीराज चुनाव एक साथ कराए जा रहे हैं। उनके मुताबिक पहले अलग-अलग समय पर चुनाव होने से विकास के काम प्रभावित होते थे।
राष्ट्रीय स्तर पर क्या गिनाया
मुख्यमंत्री ने अनुच्छेद 370 की समाप्ति, सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया। उन्होंने जी-20 और ब्रिक्स सम्मेलनों के आयोजन, आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया और जीएसटी के साथ जनधन, आधार और मोबाइल की त्रिशक्ति का उल्लेख किया। उनके मुताबिक अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत की विकास दर 7 प्रतिशत रहने का अनुमान जताया है।उन्होंने बताया कि पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 10 करोड़ से अधिक किसानों को ₹4 लाख करोड़ से अधिक सीधे खातों में भेजे गए और आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को सुविधा मिल रही है। उनके मुताबिक करीब 36 देशों ने प्रधानमंत्री को सर्वोच्च नागरिक या राष्ट्रीय सम्मान दिया है और वे 21 बार दूसरे देशों की संसद को संबोधित कर चुके हैं।उन्होंने 2014 में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस को मान्यता मिलने, काशी विश्वनाथ धाम के पुनर्विकास और अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का भी जिक्र किया। मुख्यमंत्री के साथ उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, उप मुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा मौजूद रहे।
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