राजस्थान न्यूज़: मुख्यमंत्री की समीक्षा के बाद पुलिस में कार्रवाई: वैर थानाधिकारी निलंबित, छह अधिकारी एपीओ और दो हटाए गए

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October 14, 2026

उन्होंने कहा कि कानून सबके लिए एक समान है और अपराधी कोई भी हो, उसे किसी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा।

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंगलवार को कानून व्यवस्था की उच्चस्तरीय समीक्षा की। बैठक के बाद पुलिस विभाग ने नौ अधिकारियों पर कार्रवाई की — एक को निलंबित किया गया, छह को एपीओ किया गया और दो को उनके पद से हटा दिया गया।मुख्यमंत्री ने बीते दिनों हुई आपराधिक घटनाओं और कुछ पुलिसकर्मियों की लापरवाही तथा अमर्यादित व्यवहार पर नाराजगी जताते हुए संबंधित अधिकारियों और कार्मिकों को तुरंत हटाने और उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कानून सबके लिए एक समान है और अपराधी कोई भी हो, उसे किसी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि राजस्थान हमेशा से शांतिप्रिय प्रदेश रहा है और पिछली सरकार के समय इस छवि पर प्रतिकूल असर पड़ा था। मौजूदा सरकार में यह गरिमा लौटी है, इसलिए अपराधों पर जीरो टॉलरेंस जरूरी है।

किस पर क्या कार्रवाई

अधिकारी	पद	कार्रवाई
धीरेन्द्र सिंह	थानाधिकारी, वैर (भरतपुर)	निलंबित
डॉ. प्रेरणा शेखावत	अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक	एपीओ
नीरज भारद्वाज	वृत्ताधिकारी, भुसावर (भरतपुर)	एपीओ
अंजू यादव	उप पुलिस अधीक्षक (यातायात), अजमेर	एपीओ
मुकेश जोशी	वृत्ताधिकारी, सांभर	एपीओ
विष्णु कुमार खत्री	वृत्ताधिकारी, श्रीगंगानगर	एपीओ
मुकेश खराड़िया	पुलिस निरीक्षक, आयुक्तालय जयपुर	एपीओ
बृजमोहन मीणा	अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, एसआईयूसीएडब्ल्यू, जयपुर ग्रामीण	हटाया
जया सिंह	अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, खैरथल	हटाया

एपीओ का मतलब है पदस्थापन की प्रतीक्षा में रखा जाना। ऐसे अधिकारी के पास कोई पद या प्रभार नहीं रहता, लेकिन वह सेवा में बना रहता है और उसे वेतन मिलता रहता है। निलंबन इससे अलग है — उसमें अधिकारी सेवा से अलग कर दिया जाता है और जांच के दौरान निर्वाह भत्ता मिलता है।

सूची में जो नाम हैं, वे जिले कौन-से

सूची में तीन अधिकारी भरतपुर जिले के हैं। वैर थाना क्षेत्र के भौंडा गांव की खनन साइट पर रविवार रात बयाना के पूर्व विधायक अतर सिंह भड़ाना पर हमला हुआ था, जिसमें उनकी मौत हो गई। इस मामले में करीब 80 लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज है और 22 नामजद हैं। 25 सितंबर की एक घटना की शिकायत 27 सितंबर को इसी थाने में दी गई थी। जुलाई में हुए तबादलों में डॉ. प्रेरणा शेखावत को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, वैर लगाया गया था। भुसावर भी भरतपुर जिले में है।

अजमेर की उप पुलिस अधीक्षक (यातायात) अंजू यादव पर किशनगढ़ में 9 अक्टूबर की शाम अधिवक्ता बाबूलाल बागरिया को थप्पड़ मारने का आरोप लगा था। अजमेर जिला बार एसोसिएशन ने सोमवार को न्यायिक कार्यों का बहिष्कार कर सड़क जाम किया और उन पर कार्रवाई की मांग की थी।

सांभर क्षेत्र के नरेना थाने में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिला प्रचारक कृष्ण अवतार से मारपीट के मामले में जयपुर ग्रामीण पुलिस अधीक्षक ने 11 अक्टूबर को थानाधिकारी समेत छह पुलिसकर्मियों को निलंबित किया था और एफआईआर दर्ज कराई थी। नरेना थाना सांभर वृत्त में आता है।

जयपुर आयुक्तालय के पुलिस निरीक्षक मुकेश खराड़िया मुहाना थाने के थानाधिकारी हैं। इसी थाने से जुड़े 19 वर्षीय ऋतुराज लोहार की मौत के मामले में राज्य मानवाधिकार आयोग ने थाने की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग सीलबंद हालत में तलब की है और आईपीएस स्तर के अधिकारी से जांच के निर्देश दिए हैं। इस मामले की सुनवाई 23 अक्टूबर को होनी है।

खनन और भूमि विवादों की जिलेवार सूची बनाने के निर्देश

मुख्यमंत्री ने कहा कि खनन और भूमि से जुड़े विवादों की जिलेवार विस्तृत सूची तैयार की जाए और उनके निस्तारण के लिए कार्ययोजना बनाकर कार्रवाई हो। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है और माफिया पर पूरी तरह शिकंजा कसा जाए। आपराधिक घटनाओं और पुलिस के आचरण से जुड़े प्रकरणों की गहन समीक्षा करने को भी कहा गया।त्योहारी सीजन को देखते हुए उन्होंने कानून और यातायात व्यवस्था चाकचौबंद रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हर छोटी घटना पर संबंधित पुलिस अधिकारी संज्ञान ले, ताकि बड़ी घटनाएं रोकी जा सकें, और सभी अधिकारी अपने प्रभार वाले रेंज और जिलों में कानून व्यवस्था की नियमित समीक्षा करें।महिला सुरक्षा पर उन्होंने कालिका पेट्रोलिंग यूनिट्स का सुचारू संचालन और स्कूल-कॉलेजों में इन यूनिट्स का विद्यार्थियों से संवाद सुनिश्चित करने को कहा। नवरात्रि में गरबा-डांडिया स्थलों पर भी इन्हीं यूनिट्स को तैनात किया गया था।मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ घटनाओं और कुछ कार्मिकों के अनुचित आचरण से पूरे पुलिस विभाग की छवि और विश्वसनीयता प्रभावित होती है, जबकि पुलिस का मूल दायित्व अपराधियों में कानून का भय पैदा करना और आमजन में सुरक्षा का भाव मजबूत करना है। उन्होंने कहा कि पुलिस का व्यवहार ऐसा हो कि हर नागरिक खुद को सुरक्षित महसूस करे।बैठक में पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा और अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) भास्कर ए. सावंत समेत वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।