अजमेर न्यूज़: मेडिकल स्टोर बंद रहे मेडिकल स्टोर संचालकों ने दिया ज्ञापन

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May 30, 2017

रिपोर्ट सिटी -दवाओं की बिक्री पर नियंत्रण के लिए सरकार द्वारा एक पोर्टल बनाने की बात कहने से गुस्साए मेडिकल स्टोर्स के संचालकों ने आज राष्ट्रव्यापी आंदोलन कर सरकार के इस फैसले पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है ऑल इंडिया ऑर्गनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट के आवाहन पर आज देश भर के मेडिकल स्टोर बंद रहे मेडिकल स्टोर संचालकों का आरोप रहा कि सरकार ने भले ही नकली दवाओं पर रोकथाम के लिए इस कदम को उठाया हो लेकिन जिस तरह से इसे प्रभावित किया जा रहा है उसे न सिर्फ बीमार लोगों को इलाज लेने में परेशानी होगी बल्कि परेशान लोगों को दवा मिलने में भी बहुत अधिक समय लग जाएगा व्यावहारिक तौर पर यह बात संभव नहीं है कि दवा की बिक्री के साथ ही उसकी पोर्टल पर इंद्राज किया जाए और उसके बाद ही मरीज को दवा दी जाए अधिकांश स्थानों पर देखने में यह मिलता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट की परेशानी के चलते ही पोर्टल पर कार्य करना संभव नहीं हो पाता ऐसी स्थिति में ग्रामीण क्षेत्रों में मेडिकल संचालक और ग्रामीणों के बीच बड़े विवाद की संभावना भी बलवती हो रही है सरकार की इस नीति के खिलाफ जिला कलेक्टर के समस्त विज्ञापन लेकर पहुंचे मेडिकल स्कूल संचालकों ने सरकार की स्थिति को जमकर कोसा अजमेर जिला केमिस्ट एसोसिएशन की ओर से आज सरकार के नाम जिला कलेक्टर को अपने विभिन्न मांगों का ज्ञापन सौंपा गया ज्ञापन देने आए मेडिकल स्टोर संचालकों ने आरोप लगाया कि सरकार की योजना का लाभ के बजाय नुकसान ज्यादा दिखाई दे रहा है पूरे भारत में लगभग 800000 केमिस्ट और अगस्त का प्रतिनिधित्व करने वाले इस संगठन ने केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के उस प्रस्ताव को पूरी तरह से अवैध करार देते हुए खारिज करने का मानस बना लिया है संगठन की केंद्रीय नेताओं ने भी सरकार के इस प्रस्ताव को पूरी तरह से व्यावहारिक करार देते हुए कहा कि इस इस प्रस्ताव का दूरगामी परिणाम देखने को मिलेगा जब देश में दवाओं की कमी होने लग जाएगी ज्ञापन देने एसोसिएशन के सदस्यों ने आरोप लगाया कि चिकित्सक के प्रिस्क्रिप्शन पर दवाई देने से मना किया जाता है तो ग्रामीण इलाके में लोग दवाओं से वंचित रह जाएंगे और केमिस्ट को उनके गुस्से का सामना करना पड़ेगा जिससे कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो सकती है इसीपुर ज्ञापन देने आए केमिस्ट एसोसिएशन के सदस्यों ने सरकार की इस नीति के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए अपने रोष का इजहार किया।