अजमेर न्यूज़: मुख्यमंत्री जन आवास योजना में अवैध वसूली का आरोप, पीड़ित आवेदकों ने प्रशासन से की कार्रवाई की मांग

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December 29, 2025

पीड़ितों का आरोप है कि 7 अक्टूबर 2024 को सभी आवेदकों ने एकजुट होकर उपखंड अधिकारी (SDM) को लिखित ज्ञापन सौंपा था, लेकिन अब तक उस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई।

मुख्यमंत्री जन आवास योजना में अवैध वसूली का आरोप, पीड़ित आवेदकों ने प्रशासन से की कार्रवाई की मांग

राज्य सरकार की मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) एवं अल्प आय वर्ग (LIG) के लिए बनाए जा रहे आवासों में गंभीर अनियमितताओं और अवैध वसूली के आरोप सामने आए हैं। पुष्कर शहरी क्षेत्र में योजना के अंतर्गत आवास के लिए आवेदन करने वाले दर्जनों आवेदकों ने प्रशासन पर लापरवाही और संबंधित एजेंसियों पर मनमानी का आरोप लगाया है। इसको लेकर सोमवार को पीड़ित आवेदक उपखंड अधिकारी कार्यालय पहुंचे । और जमकर नारेबाजी की । अभी देखो ने उपखंड अधिकारी गुरु प्रसाद तवर के नाम लिखित शिकायत देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के तहत EWS वर्ग से 3 लाख 90 हजार रुपये और LIG वर्ग से 6 लाख रुपये जमा कराए गए थे, लेकिन लगभग 10 वर्ष बीत जाने के बावजूद आज तक उन्हें आवास उपलब्ध नहीं कराया गया । नगर परिषद पुष्कर के चक्कर काटने पर आवेदकों को केवल टालमटोल भरे जवाब दिए जाते रहे। पीड़ितों का आरोप है कि 7 अक्टूबर 2024 को सभी आवेदकों ने एकजुट होकर उपखंड अधिकारी (SDM) को लिखित ज्ञापन सौंपा था, लेकिन अब तक उस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। हाल ही में नगर परिषद से जानकारी लेने पर आवेदकों को बताया गया कि सरकार द्वारा 1 लाख 50 हजार रुपये की सब्सिडी दी गई थी, लेकिन उसमें से केवल 1 लाख 20 हजार रुपये ही आए हैं और शेष 30 हजार रुपये आवेदकों से मांगे जा रहे हैं। आवेदकों का कहना है कि कुछ लोगों ने अतिरिक्त राशि जमा भी करवा दी और उन्हें कब्जा पत्र दे दिया गया, लेकिन अब तक निर्माण कार्य अधूरा है। जब शेष 30 हजार रुपये की मांग का विरोध किया गया तो अधिकारियों द्वारा कहा गया कि “आवास का कब्जा मिलने के बाद ही राशि देनी होगी”, जबकि अधिकांश आवेदकों ने पहले ही पूरी रकम जमा करवा दी है। इसके अलावा कुछ आवेदकों ने आरोप लगाया कि कई फ्लैटों में निर्माण कार्य में भारी लापरवाही बरती जा रही है, जिससे भविष्य में हादसे की आशंका बनी हुई है। पानी, बिजली, सड़क जैसी मूलभूत सुविधाएं भी अब तक पूरी तरह उपलब्ध नहीं कराई गई हैं। आवेदकों ने स्पष्ट कहा है कि यदि किसी प्रकार की दुर्घटना होती है तो इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। पीड़ितों ने मांग की है कि जिन लोगों ने राशि जमा नहीं करवाई है, उन्हें योजना से निरस्त कर दोबारा लॉटरी के माध्यम से जरूरतमंदों को आवास आवंटित किया जाए। साथ ही निर्माण कार्य में लापरवाही बरतने वालों की जांच कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। आवेदकों ने प्रशासन से शीघ्र हस्तक्षेप कर समस्या का समाधान करने और मुख्यमंत्री जन आवास योजना के मूल उद्देश्य को पूरा करने की मांग की है। इस दौरान अशोक सेन, दामोदर सेन, मनीष शर्मा, राजू राम,   जगदीश प्रजापत, उपेंद्र सिंह, शोभा गिरी, दुर्गाराम मेघवाल, वर्षा माली, मंजू देवी, जगदीश मेघवंशी, कविता डिडवाल, सीमा सेन, सुरेश प्रजापत, हंसराज मारोठिया उपस्थित रहे ।