अजमेर न्यूज़: अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की राजकीय विधि महाविद्यालय अजमेर की अध्यक्ष और प्रांत सहसंयोजक एसएफएस दिनेश चौधरी के नेतृत्व में कुलपति को दिया ज्ञापन

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October 31, 2022

महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर के कुलपति प्रोफेसर अनिल शुक्ला ने एलएलबी तृतीय वर्ष के परिणाम को संशोधित करने का दिया आश्वासन ।

31 अक्टूबर 2022 को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की राजकीय विधि महाविद्यालय अजमेर की इअध्यक्ष और प्रांत सहसंयोजक एसएफएस दिनेश चौधरी के नेतृत्व में महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर के कुलपति प्रोफेसर अनिल शुक्ला को एलएलबी तृतीय वर्ष के परिणाम को संशोधित करने को लेकर ज्ञापन दिया।
एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ सोमवार को जमकर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया इसके बाद एबीवीपी के सभी कार्यकर्ता और लॉ कॉलेज के विद्यार्थी धरने पर बैठ गए। तत्पश्चात विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर सुब्रतो दत्ता, चीफ प्रॉक्टर प्रोफेसर अरविंद पारीक वित्त नियंत्रक भागीरथ सोनी और विश्वविद्यालय के कर्मचारी व अधिकारी कुलपति सचिवालय के बाहर आए और मांगों को सुना साथ ही विश्वविद्यालय के कुलपति ने एबीवीपी की मांग को जल्द पूरा करने का आश्वासन दिया।
गौरतलब है कि दिनांक 22 अक्टूबर को 2022 को विधि स्नातक तृतीय वर्ष का परीक्षा परिणाम जारी किया गया। इसके पश्चात विश्वविद्यालय परिसर में दीपावली का अवकाश था। जिसमें अधिकांशत विद्यार्थियों के विषय बैक दे दी है जोकि विश्वविद्यालय द्वारा लापरवाही और तकनीकी खामियों को दर्शाता है इसके कारण एलएलबी तृतीय वर्ष सहित लॉ कॉलेज के सभी विद्यार्थियों में आक्रोश है।
 एलएलबी तृतीय वर्ष के परीक्षा परिणाम में हुई विसंगति को दूर कर परीक्षा परिणाम को संशोधित करने को लेकर धरना प्रदर्शन कर परीक्षा नियंत्रक और कुलपति को ज्ञापन सौंपा।
जिसमें मांग करते हुए इकाई अध्यक्ष दिनेश चौधरी ने बताया कि एलएलबी तृतीय वर्ष का जो विश्वविद्यालय ने परीक्षा परिणाम जारी किया है वह न्याय संगत नहीं है,जिससे विद्यार्थियों मे आक्रोश है क्योकि जारी परीक्षा परिणाम में कोई गड़बड़ की है अन्यथा विषयों में सभी विद्यार्थियों के इतने कम नंबर नहीं आते निश्चित ही परीक्षा परिणाम की जांच कर विधार्थियो के हित मे निर्णय लिया जाना चाहिए अन्यथा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद विश्वविद्यालय का मुख्य द्वार बंद कर उग्र प्रदर्शन कर धरना देगी जिसकी समस्त जिम्मेदारी विश्वविद्यालय प्रशासन की होगी।
एबीवीपी लॉ कॉलेज इकाई संरक्षक बलराम हरलानी ने कहा कि विश्वविद्यालय को विद्यार्थियों की इन जायज मांगों को मानकर विद्यार्थी हित में निर्णय लेना चाहिए क्योंकि यह मांगे अत्यंत महत्वपूर्ण है।
महानगर सहमंत्री उदय सिंह शेखावत ने बताया कि एबीवीपी की मांगों को जल्द से जल्द पूरा नहीं किए जाने पर विद्यार्थी परिषद उग्र आंदोलन करेगी।