अजमेर न्यूज़: बजट प्रस्तावों के सम्बन्ध में बैठक का आयोजन शुक्रवार को कलक्ट्रेट सभागार में मुख्य वन संरक्षक श्री विजयएन. की अध्यक्षता में किया गया।

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October 14, 2022

वन एवं पर्यावरण विभाग से सम्बन्धित स्टेक हॉल्डर्स के साथ चर्चा की गई। इसमें जिले के स्टेक हॉल्डर्स ने भौतिक तथा संभाग के अन्य स्थानों के स्टेक हॉल्डर्स ने ऑनलाईन तरीके से भाग लिया।

बजट प्रस्तावों के सम्बन्ध में बैठक आयोजित
         अजमेर, 14 अक्टूबर। बजट प्रस्तावों के सम्बन्ध में बैठक का आयोजन शुक्रवार को कलक्ट्रेट सभागार में मुख्य वन संरक्षक श्री विजयएन. की अध्यक्षता में किया गया।
          उप वन संरक्षक श्री सुनिल चिद्री ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा प्रतिवर्ष बजट प्रस्तुत करने से पूर्व विभिन्न स्टेक होल्डर्स के साथ बजट प्रस्तावों के सम्बन्ध में विचार विमर्श किया जाता है। वन एवं पर्यावरण विभाग से सम्बन्धित स्टेक हॉल्डर्स के साथ चर्चा की गई। इसमें जिले के स्टेक हॉल्डर्स ने भौतिक तथा संभाग के अन्य स्थानों के स्टेक हॉल्डर्स ने ऑनलाईन तरीके से भाग लिया। इसमें कई सुझाव प्राप्त हुए। इन सुझावों को राज्य सरकार के पास भेजा जाएगा।
           उन्होंने बताया कि बैठक में वन विभाग द्वारा जारी होने वाले अनापति प्रमाण पत्र के बारे में चर्चा हुई। विभाग द्वारा अनापति प्रमाण पत्र जारी करने में उसे 7 वर्ष का समय लिया जाता है। इसके अतिरिक्त मांग पत्र भी एक से अधिक बार जारी किया जाता है। इस प्रकार की विसंगति से बचते हुए मानक नीति बना कर कार्यवाही की जाए। वन भूमि का अतिक्रमण रोककर उसकी सीमा पर दीवार बनाने से कई प्रकार की समस्याओं का समाधान हो सकता है। वन विभाग के कार्मिकों को पटवारी एवं तहसीलदार की भू राजस्व शक्तियां प्रदान करने से अतिक्रमण पर अंकुश लगेगा।
         उन्होंने बताया कि स्टेक हॉल्डर्स ने कई सुझाव दिए। सड़क चौड़ाईकरण आदि विकास कार्यों की अनुमति का कार्य तेज गति से करने की बात कही गई। सड़क चौड़ाईकरण के कार्य में सामान्यतः पेड़ों का नुकसान नहीं होता है। इसलिए उसकी अनुमति स्थानीय स्तर पर भी दी जा सकती है। सड़कों के दोनों तरफ पौघारोपण तथा पौधों की सार संभाल का कार्य स्थानीय निकाय को देने से ज्यादा अच्छे परिणाम सामने आएंगे। औद्योगिक क्षेत्रों में पौधारोपण बढ़ाने, अपशिष्ट जल से भू-जल रिचार्ज करने, आयुर्वेदिक औषधालयों में औषधिय पौधे लगाने, एग्रोफोस्टरी को बढ़ावा देने, खेतों की मेड़ पर पौधारोपण के लिए अनुदान देने, निराश्रीत पशुओं, नील गाय एवं वन्य पशुओं के लिए चारा आदि वन क्षेत्र में ही उपलब्ध रहने, गैर खाद्य तेल उत्पाद पौधों का मेड़ पर रोपण, आरामशीन के पंजीयन का नवीनीकरण सरल बनाने, आरा मशीन का कृषि मण्डी टेक्स खत्म करने जैसे सकारात्मक सुझाव प्राप्त हुए। इन प्रस्तावों को बजट में शामिल करने के उद्देश्य से विभाग को भेजा जाएगा।
       इस अवसर पर सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता श्री अशोक तंवर, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिशाषी अभियंता श्री संपत लाल जीनगर, उद्यान विभाग के सहायक निदेशक श्री के.पी. सिंह, वन विभाग के सहायक वन संरक्षक श्री सुधीर उपस्थित थे।