For News (24x7) : 9829070307
RNI NO : RAJBIL/2013/50688
Visitors - 125203147
Horizon Hind facebook Horizon Hind Twitter Horizon Hind Youtube Horizon Hind Instagram Horizon Hind Linkedin
Breaking News
Ajmer Breaking News: सूचना केंद्र के खुले रंगमंच पर व्यंग्य और हास्य से भरपूर प्रस्तुति, गज, फुट, इंच के मंचन ने दर्शकों को किया मंत्रमुग्ध,युवाओं ने दिखाई दमदार अभिनय प्रतिभा |  Ajmer Breaking News: जिला कलक्टर ने ग्राम पंचायत थल में लगाई रात्रि चौपाल,ग्रामीणों की सुनी समस्याएं, त्वरित समाधान के दिए निर्देश |  Ajmer Breaking News: स्वरांजलि 2026 संगीत जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है- देवनानी |  Ajmer Breaking News: महात्मा ज्योतिबा फुले सामाजिक समरसता और शिक्षा के ध्वजवाहक-  देवनानी विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने दी ज्योतिबा फुले जयंती की शुभकामनाएं |  Ajmer Breaking News: महात्मा ज्योतिबा फुले की 199वीं जयंती, पुष्पांजलि, दीपदान एवं विशाल वाहन रैली के साथ दी गई श्रद्धांजल |  Ajmer Breaking News: प्राचीन यूनानी थेरेपी से इलाज करने के नाम पर वृद्ध से ठगी करने की घटना का पर्दाफाश ,जिला पुलिस ने अंतरराज्यीय गिरोह के तीन बदमाशों को भोपाल से दबोचा  |  Ajmer Breaking News:  गौचर ओरण भूमि अतिक्रमण मुक्त हो , राज्य सरकार कानून बनाए - डॉ जैन ।। |  Ajmer Breaking News: महात्मा ज्योतिबा फुले की 199वीं जयंती के अवसर पर अजमेर क्लब चौराहा स्थित ज्योतिबा फूले सर्किल पर सुबह से शुरू हुआ पुष्पांजलि का दौर रात तक रहा जारी,  |  Ajmer Breaking News: श्री मानस मण्डल का 72वां स्थापना दिवस महोत्सव 11 अप्रैल शनिवार को |  Ajmer Breaking News: रामगंज थाना पुलिस की नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, महिला को स्मैक ओर एमडी मादक पदार्थ के साथ पकड़ा, एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज  | 

राष्ट्रीय न्यूज़: कोरोना के इलाज पर खर्च को लेकर केंद्र को राज्यों के साथ बैठक करने का निर्देश

Post Views 11

September 6, 2020

जिसमें केंद्र सरकार को निजी और कारपोरेट अस्पतालों में कोविड -19 से संक्रमित रोगियों के इलाज खर्च को रेगुलेट करने का निर्देश देने की गुहार लगाई गई है।

सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना महामारी के इलाज पर खर्च के मुद्दे पर केंद्र सरकार को एक सप्ताह के भीतर सभी राज्यों के साथ बैठक करने का निर्देश दिया है। चीफ जस्टिस एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने केंद्र से कहा कि वह राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को इस मुद्दे पर योजना लेकर आने को कहे।  

शीर्ष अदालत ने कहा कि राज्य इस संबंध में विभिन्न राज्यों के सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिनियमों और राष्ट्रीय स्वास्थ्य विधेयक, 2009 से मदद ले सकती है। हालांकि स्वास्थ्य राज्य का विषय है लेकिन महामारी के मद्देनजर केंद्र के पास आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत दिशानिर्देश जारी करने का अधिकार प्राप्त है।
अदालत ने साथ ही केंद्र सरकार को दूसरे चरण में राज्यों द्वारा स्वास्थ्य मंत्रियों और सचिवों की बैठक के बाद राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से प्राप्त प्रतिक्रियाओं का संकलन कर व्यापक रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है।

शीर्ष अदालत वकील सचिन जैन व अन्य द्वारा दायर उस याचिका पर सुनवाई कर रही है जिसमें केंद्र सरकार को निजी और कारपोरेट अस्पतालों में कोविड -19 से संक्रमित रोगियों के इलाज खर्च को रेगुलेट करने का निर्देश देने की गुहार लगाई गई है।



© Copyright Horizonhind 2026. All rights reserved