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November 18, 2017
राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने केन्द्र सरकार से प्रदेश के अफीम काश्तकारों की समस्याओं का समाधान करने, सरकार की अफीम नीति में बदलाव और राजस्थान में अफीम के लिए प्रोसेसिंग यूनिट लगाने का आग्रह किया है.
सीएम राजे ने शुक्रवार को नई दिल्ली में केन्द्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली से बैठक कर राजस्थान के किसानों के अफीम की खेती से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की. इस दौरान उन्होंने मार्बल, ग्रेनाईट, कोटा स्टोन आदि पर जीएसटी दरों को कम करने के लिए वित्तमंत्री का आभार भी जताया. बैठक में नगरीय विकास मंत्री श्रीचंद कृपलानी और झालावाड़ के सांसद श्री दुष्यंत सिंह भी मौजूद थे.
सीएम ने केन्द्रीय वित्तमंत्री को बताया कि केन्द्र की अफीम नीति 2017-18 मे अफीम की खेती में औसत उपज प्रति हेक्टेयर 56 किलो को अनिवार्य बनाया गया है, लेकिन राज्य के झालावाड़ और बारां जिलों में इसका औसत 49 से 52 किलो प्रति हेक्टेयर ही आता है. इस कारण अधिकतर किसान आगामी सीजन में अफीम खेती का लाइसेंस प्राप्त करने के अयोग्य हो जाते हैं. उन्होंने वर्तमान मापदंडों में संशोधन करने की मांग की ताकि राजस्थान के अफीम काश्तकारों को नुकसान नहीं हो.
मुख्यमंत्री ने मंत्री जेटली से राजस्थान में आधुनिक अफीम प्रोसेसिंग फैक्ट्री लगवाने का आग्रह भी किया. उन्होंने बताया कि राजस्थान अफीम उत्पादन में अग्रणी प्रदेश है, लेकिन मध्यप्रदेश और उत्तर प्रदेश की तरह यहां एक भी अफीम प्रोसेसिंग फैक्ट्री नहीं है.
सीएम राजे ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में आधुनिक तकनीक और सुविधाओं से युक्त अफीम प्रोसेसिंग फैक्टरी के लिए भूमि सहित सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए भी तैयार है.
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