राजस्थान न्यूज़: राजस्थान विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में बढ़ाए गए 1273 मतदान केन्द्र

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October 11, 2017

भारत सरकार निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार राज्य में 1273 नए मतदान केन्द्रों में वृद्धि हुई है.

मुख्य निर्वाचन अधिकारी अश्विनी भगत ने बताया कि राज्य में पहले 49954 मतदान केन्द्र अधिसूचित किए गए थे. मतदाता सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2018 के संदर्भ में मतदान केन्द्रों के पुनर्गठन से संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी केलक्टर एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा कार्यवाही की गई है.

उन्होंने बताया कि जुलाई-अगस्त 2017 में राज्य में सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा मतदान केन्द्रों का भौतिक सत्यापन किया गया था.

राज्य में चलाए गए युवा पंजीकरण महोत्सव और जुलाई में वृहद् पंजीकरण अभियान के दौरान लगभग 30 लाख मतदाता पंजीकृत किए गये थे, जिसके फलस्वरूप कई विधानसभा क्षेत्रों के मतदान केन्द्रों पर मतदाताओं की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई थी.

उन्होंने बताया कि अगस्त-सितम्बर 2017 में जिला निर्वाचन अधिकारी (कलेक्टर) और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा मतदान केन्द्रों के पुर्नगठन के प्रस्ताव तैयार किए गए हैं. इन प्रस्तावों को तैयार करवाने के बाद राज्य में कुल 9,888 मतदान केन्द्रों का पुर्नगठन किया गया था और 103 मतदान केन्द्रों का पुर्नगठन किया गया है. 424 मतदान केन्द्र समाहित किए गए हैं.

उन्होंने बताया कि इस प्रक्रिया के फलस्वरूप भारत निर्वाचन आयोग द्वारा इन प्रस्तावों का अनुमोदन कर दिया गया है. इस कार्यवाही के चलते राज्य में 51227 मतदान केन्द्र हो गए हैं.

भगत ने बताया कि मतदान केन्द्रों के पुर्नगठन की कार्यवाही करते समय जिला निर्वाचन अधिकारी (कलेक्टर) द्वारा राजनैतिक दलों के साथ विस्तृत रूप से चर्चा की गई और आयोग द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार मतदाताओं द्वारा मतदान केन्द्र पर आकर मतदान कराने के लिए निर्धारित दूरी का ध्यान रखा गया है. पुर्नगठन के बाद राज्य में प्रत्येक मतदान केन्द्र पर अपेक्षित मतदाताओं की संख्या 912 है.

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतदान केन्द्रों की सूची को अन्तिम रूप देने के बाद अब इससे संबंधित विभिन्न नक्शे विभाग की वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे और इसके साथ-साथ आगामी विधानसभा आम चुनाव, उप चुनावों को ध्यान में रखते हुए आयोग द्वारा अनुमोदित सभी मतदान केन्द्रों पर न्यूनतम आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के विषय में व्यापक कार्यवाही की जाएगी ताकि मतदान के दौरान मतदाताओं को मतदान केन्द्रों पर सभी आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध हो सकें.