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August 22, 2017
राजस्थान सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. अरूण चतुर्वेदी ने कहा कि राजस्थान राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास सहकारी निगम द्वारा दिए गए ऋण को नहीं चुकाने वाले डिफाल्टरों का 15 दिन में कारणों सहित जिलेवार प्रोफाइल तैयार की जाएगी. इस संबंध में अनुजा निगम के अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए. मंत्री चतुर्वेदी सोमवार को शासन सचिवालय में राजस्थान राज्य अन्य पिड़छा वर्ग वित्त और विकास सहकारी निगम द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को स्वरोजगार के लिए दिए गए रियायती दरों पर ऋण की वसूली की समीक्षा कर रहे थे. उन्होंने कहा कि भारत सरकार से लिए गए ऋण शेष 14 करोड़ रूपए का भुगतान किया जाना है. इस अवसर पर विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव जेसी मोहन्ती ने भारत सरकार के ऋण को भुगतान की समीक्षा करते हुए भुगतान के लिए 3 तरह की कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए.
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