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June 16, 2017
पॉवर ग्रिड कारपोरेशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी को इस साल दिसम्बर तक खुले में शौच से मुक्त कर देगी। वहीं प्रदेश सरकार और पॉवर ग्रिड कारपोरेशन बिजली व्यवस्था सुधारने के लिए संयुक्त उपक्रम बनाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर पॉवर कारपोरेशन ने इस पर सहमति जताई है।
पॉवर ग्रिड के अधिकारियों ने मंगलवार को एनेक्सी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बिजली सुधार व अन्य मुद्दों पर एक प्रजेंटेशन दिया। मुख्यमंत्री ने पावर ग्रिड के अफसरों को निर्देश दिए कि वाराणसी में आईपीडीएस के तहत संचालित कार्यों को समय सीमा में पूरा कर लिया जाए। पावर ग्रिड के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया गया कि आगरा में निर्मित कराए जा रहे सब-स्टेशन को एक-दो दिन में, मैनपुरी के सब-स्टेशन को जुलाई, 2017 में और रायबरेली में बन रहे सब-स्टेशन को जुलाई-अगस्त, 2017 में पूरा कर लिया जाएगा।
वहीं, मुख्यमंत्री की अपेक्षानुसार ग्रिड अफसरों ने सीएसआर के तहत वाराणसी को 31 दिसम्बर 2017 तक ओडीएफ (खुले में शौच मुक्त) करने पर अपनी सहमति जताई है। प्रमुख सचिव ऊर्जा आलोक कुमार ने बताया कि राज्य सरकार बिजली क्षेत्र में निर्माण कार्यों में प्रतिस्पर्धात्मक बि¨डग से कराती है। पावर ग्रिड कारपोरेशन और राज्य सरकार के संयुक्त उपक्रम के गठन से राज्य सरकार को अंशपूंजी की बचत होगी।
पावर ग्रिड कारपोरेशन के अनुभव का लाभ भी मिलेगा। इसके अलावा, कार्यों के लिए ऋण की जरूरत होने पर पावर ग्रिड कारपोरेशन और राज्य सरकार के संयुक्त उपक्रम को कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध होगा।
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