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June 15, 2017
जयपुर । खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के शासन सचिव राजीव सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में गुरूवार को शासन सचिवालय में सिविल सोसायटी एवं विभिन्न गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की प्रगति एवं धरातल पर वास्तविक क्रियान्विति के संबंध में बैठक सम्पन्न हुई।
बैठक में ठाकुर ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना अन्तर्गत सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वर्तमान व्यवस्था एवं लाभार्थियों को जमीनी स्तर पर आ रही समस्याओं के समाधान पर विस्तारपूर्वक चर्चा करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि दूरस्थ इलाकों में संचार सुविधा के अभाव में पोस मशीन द्वारा बायोमेट्रिक प्रणाली से राशन सामग्री वितरण के क्रियान्वयन न होने की संभावना एवं समाधान के विकल्प के लिये सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के प्रतिनिधियों को निर्देश दिये।
शासन सचिव ने कहा कि प्रत्येक उचित मूल्य दुकान पर राशन सामग्री वितरण निगरानी समिति का गठन किया हुआ है जिसकी प्रभावी ढंग से माॅनिटरिंग की जायेगी ताकि उपभोक्ता स्थानीय स्तर पर अपनी समस्या का समाधान करा सके। उन्होने गेहूं के आॅनलाईन आवंटन एवं वितरण की सतत् निगरानी मुख्यालय से किये जाने के निर्देश एनआईसी प्रतिनिधियों को दिये।
ठाकुर ने मजदूर किसान शक्ति संगठन के निखिलडे एवं अन्य प्रतिनिधियों से चर्चा एवं विचार-विमर्श के बाद निर्देश दिये कि प्रत्येक राशन की दुकान पर राशन सामग्री की उपलब्धता एवं वितरण को पारदर्शी बनाने के लिये सार्वजनिक स्थल पर हैल्पलाईन नम्बर एवं फ्लेक्स लगाये जायें। उन्होंने राज्य के ऐसे आवेदक जो एनएफएसए सूची में पात्रता रखते हुए भी लाभ उठाने से वंचित है उन्हें वास्तविक रूप से लाभान्वित किये जाने के लिये उपखण्ड स्तर की पूर्व निर्धारित प्रक्रिया की जगह अन्य विकल्पों पर गम्भीरतापूर्वक चर्चा की। सामाजिक अंकेक्षण पर जोर देते हुए ठाकुर ने निदेशक, तकनीकी (एनआईसी) से कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना की प्रत्येक प्रक्रिया को सार्वजनिक कर उसका व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाये।
शासन सचिव ने कहा कि जो लोग उचित मूल्य दुकान पर राशन सामग्री लेने नहीं आते हैं उनकी सूची उचित मूल्य दुकान एवं ग्राम पंचायत के अटल सेवा केन्द्रों पर चस्पा करके सार्वजनिक की जायेगी।
बैठक में निखिलडे ने कहा कि निश्चित रूप से सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पोस मशीन द्वारा राशन वितरण से एक ओर जहां पारदर्शिता आई हैं वहीं राशन डीलर की जवाबदेही भी सुनिश्चित हो पाई है।
बैठक में अतिरिक्त खाद्य आयुक्त पी.रमेश, वित्तीय सलाहकार उम्मेद सिंह, रा.रा.खाद्य नि.लि. के महाप्रबंधक (प्रशासन) प्रीति माथुर, महाप्रबंधक (विपणन) रेखा सांवरिया, जयपुर जिले के दोनों जिला रसद अधिकारियों सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे।
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