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November 17, 2026
अजमेर नगर निगम उप-महापौर चुनाव में लोकतंत्र की सरेआम हत्या: निकली हुई जीत की पर्ची को जमीन पर गिराकर भाजपा प्रत्याशी को जबरन विजयी घोषित करने के खिलाफ जिला न्यायालय में चुनाव याचिका दायर
अजमेर। अजमेर नगर निगम के उप-महापौर निर्वाचन-2026 में सत्ता के दबाव और प्रशासनिक मिलीभगत से की गई चुनावी धांधली व लोकतांत्रिक मूल्यों के हनन के विरुद्ध इंडियन नेशनल कांग्रेस के उप-महापौर प्रत्याशी एवं वार्ड संख्या 65 के नवनिर्वाचित पार्षद नौरतमल गुर्जर ने पूर्व लोक अभियोजक विवेक पाराशर के जरिए, उनकी लीगल टीम जिसमें जितेश धनवानी, मयंक शर्मा और श्रुति वैष्णव शामिल हैं,जिला न्यायाधीश, अजमेर के समक्ष राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 31 के अंतर्गत एक सशक्त चुनाव याचिका दायर कर भाजपा प्रत्याशी हेमन्त सांखला के अवैध निर्वाचन को शून्य घोषित करने की मांग की है।
याचिका में एडवोकेट विवेक पाराशर ने निर्वाचन अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर गंभीर आरोप लगाते हुए संपूर्ण घटनाक्रम का कच्चा चिट्ठा खोला गया है, जिसके अनुसार 22 सितंबर 2026 को पंचशील नगर स्थित नगर निगम कार्यालय में संपन्न हुए उप-महापौर चुनाव में कुल 80 निर्वाचित पार्षदों के मतदान के बाद कांग्रेस प्रत्याशी नौरतमल गुर्जर और भाजपा प्रत्याशी हेमन्त सांखला दोनों को 40-40 बराबर मत प्राप्त हुए थे, जिसके बाद नियमानुसार लॉटरी पर्ची से परिणाम तय होना था। इस दौरान रिटर्निंग अधिकारी अनिल कुमार पूर्णिया व सहायक रिटर्निंग अधिकारी प्रवीण कुमार ने राज्य निर्वाचन आयोग के स्पष्ट दिशा-निर्देशों और लोकतांत्रिक मर्यादाओं को ताक पर रखते हुए स्वयं ही पर्चियां बनाईं और अन्य स्थानों पर अपनाई जाने वाली निष्पक्ष परंपरा के विपरीत, जहां बच्चों या अबोध बालकों से पर्ची निकलवाई जाती है और पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया जाता है, अजमेर में बच्चों से पर्ची नहीं निकलवाई गई और न ही इस पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन लाइव या सार्वजनिक रूप से दिखाया गया। इसके विपरीत, अधिकारियों ने खुद ही बंद कमरे में गुपचुप तरीके से पर्ची निकाली। आरोप है कि सहायक रिटर्निंग अधिकारी ने दोनों पर्चियां एक साथ हाथ में निकालीं और जैसे ही एक पर्ची में कांग्रेस प्रत्याशी नौरतमल गुर्जर का नाम स्पष्ट रूप से नजर आया, तो सत्ताधारी दल को अनुचित लाभ पहुंचाने की नीयत से उस पर्ची को जानबूझकर जमीन पर गिरा दिया गया और दूसरी पर्ची खोलकर आनन-फानन में भाजपा प्रत्याशी हेमन्त सांखला को विजयी घोषित कर दिया गया।
इस सुनियोजित धांधली का जब पार्षद नौरत गुर्जर ने मौके पर ही कड़ा विरोध किया तो प्रशासन ने तानाशाही रवैया अपनाते हुए मतगणना कक्ष का दरवाजा अंदर से बंद कर बाहर भारी पुलिस जाप्ता तैनात कर दिया, न तो उन्हें अपनी पार्टी के किसी प्रतिनिधि या निर्वाचन अभिकर्ता को अंदर बुलाने दिया गया, न ही मोबाइल फोन का उपयोग करने दिया गया और यहां तक कि लिखित में आपत्ति दर्ज कराने के लिए मांगने पर भी पेन और कागज तक उपलब्ध नहीं कराए गए तथा जबरन हस्ताक्षर करवाने के बाद ही दरवाजा खोला गया। इस पूरे प्रकरण की वीडियो रिकॉर्डिंग भी प्रशासन ने अपने कब्जे में दबा रखी है जिसकी प्रतिलिपि मांगने पर भी उपलब्ध नहीं कराई गई, और 23 सितंबर 2026 को जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिलाधीश अजमेर को लिखित आपत्ति व पुनः पारदर्शी तरीके से पर्ची निकलवाने का प्रतिवेदन देने के बावजूद सत्ता के दबाव में कोई कार्रवाई नहीं की गई।
अतः प्रशासनिक हठधर्मिता और दूषित चुनाव प्रक्रिया से त्रस्त होकर दायर की गई इस याचिका के माध्यम से माननीय न्यायालय से गुहार लगाई गई है कि 22 सितंबर 2026 के इस अवैध, द्वेषतापूर्ण और विधिविरुद्ध उप-महापौर निर्वाचन को तत्काल प्रभाव से निरस्त एवं शून्य घोषित किया जाए तथा याचिकाकर्ता नौरतमल गुर्जर को अजमेर नगर निगम का वैध उप-महापौर घोषित किया जाए अथवा न्यायालय की निगरानी में पूर्ण पारदर्शिता के साथ पुनः निष्पक्ष रूप से पर्ची प्रक्रिया संपन्न करवाई जाए।
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