राजस्थान न्यूज़: पूर्व विधायक परसराम मोरदिया के बेटे-बहू की गिरफ्तारी पर रोक, आईपीएस अफसर के दबाव में जांच का आरोप; निष्पक्ष जांच करे पुलिस: हाईकोर्ट

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November 13, 2026

अफसरों के निजी कंपनियों से रिश्तों का यह मामला ऐसे समय आया है, जब आईएएस शिखर अग्रवाल और उनकी आईपीएस पत्नी प्रशाखा माथुर से जुड़ा 40 विला मामला पहले से सुर्खियों में है।

जयपुर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक परसराम मोरदिया के बेटे महेश मोरदिया और बहू पूजा मोरदिया की गिरफ्तारी पर राजस्थान हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। उनके साथ राजेश सैनी को भी यह राहत मिली है। मामला होटल-रिसॉर्ट के लिए बनी एक कंपनी की जमीन, उसमें हिस्सेदारी और इस्तीफे पर फर्जी हस्ताक्षर के आरोपों से जुड़ा है। तीनों ने कोर्ट में आरोप लगाया है कि इस कंपनी में एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी के पिता की भागीदारी है, अफसर के बैंक खाते से कंपनी में रकम भेजी गई थी और उसी अफसर के दबाव में पुलिस निष्पक्ष जांच नहीं कर रही जस्टिस उमाशंकर व्यास की एकलपीठ ने तीनों की याचिकाओं पर सुनवाई के बाद अगले आदेश तक गिरफ्तारी पर रोक लगाई है। यह राहत इस शर्त पर है कि तीनों जांच में सहयोग करेंगे। कोर्ट ने जांच अधिकारी को मामले की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच करने और चार सप्ताह में अगली तारीख पर तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं।

अफसर के पिता की भागीदारी, 2022 में चार दिन में तीन ट्रांसफर

याचिकाकर्ताओं की वकील डॉ. सुमन शर्मा ने कोर्ट में कहा कि कंपनी में पुष्कर दत्त भोमिया की भी भागीदारी है, जो एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी के पिता हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि इसी वजह से अधिकारी के निजी बैंक खाते से 5, 6 और 8 सितंबर 2022 को कंपनी में रकम ट्रांसफर की गई। यानी कंपनी बनने के डेढ़ महीने के भीतर, चार दिन में तीन बार पैसा पहुंचा। कोर्ट में अधिकारी का नाम और ट्रांसफर की गई रकम सामने नहीं आई। वकील ने कहा कि यह एक सिविल विवाद है, जिसे आपराधिक रंग दिया जा रहा है, और पुलिस याचिकाकर्ताओं को गिरफ्तार करने पर आमादा है।

99.88 लाख की जमीन 45.50 लाख में कंपनी को

याचिकाकर्ताओं के मुताबिक महेश मोरदिया ने 11 अक्टूबर 2018 को 2.83 हेक्टेयर जमीन 99.88 लाख रुपए में खरीदी थी। परिवादी ललित के साथ मिलकर होटल-रिसॉर्ट बनाने के लिए 21 जुलाई 2022 को मेसर्स इन्फिनिटी ग्रीन प्राइवेट लिमिटेड बनाई गई और यह जमीन कंपनी को 45.50 लाख रुपए में बेच दी गई, यानी खरीद कीमत से 54.38 लाख रुपए कम, आधे से भी कम दाम पर। होटल-रिसॉर्ट नहीं बन पाया। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि इसके बाद ललित ने 24 अप्रैल 2026 को कंपनी से इस्तीफा दिया, जिसे कंपनी के सीए ने आरओसी पोर्टल पर अपलोड किया।

परिवादी बोला, इस्तीफा दिया ही नहीं

दूसरी तरफ परिवादी ललित का कहना है कि उसने कंपनी से इस्तीफा दिया ही नहीं और इस्तीफे पर उसके हस्ताक्षर फर्जी हैं। उसने 22 जून को आरओसी और 23 जून को एनसीएलटी में कार्रवाई की। फिर 2 जुलाई 2026 को जयपुर ग्रामीण के रायसर थाने में तीनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। यानी इस्तीफे की तारीख के 59 दिन बाद पहली शिकायत आरओसी पहुंची और 69 दिन बाद थाने में मुकदमा दर्ज हुआ। इसी मुकदमे में गिरफ्तारी से बचाव के लिए तीनों हाईकोर्ट पहुंचे थे।

शिखर अग्रवाल-प्रशाखा माथुर विला मामले के बाद दूसरा मामला

अफसरों के निजी कंपनियों से रिश्तों का यह मामला ऐसे समय आया है, जब आईएएस शिखर अग्रवाल और उनकी आईपीएस पत्नी प्रशाखा माथुर से जुड़ा 40 विला मामला पहले से सुर्खियों में है। उस मामले में एसीबी जांच कर रही है और दोनों अफसरों को एपीओ किया जा चुका है। शिखर अग्रवाल 11 नवंबर को अमेरिका से लौटकर कार्मिक विभाग में जॉइन कर चुके हैं और एसीबी उन्हें पूछताछ के लिए बुलाने की तैयारी में है।