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October 21, 2026
नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को पेरिस से लौटते समय दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर करीब तीन घंटे रोके रखा गया और उनके नाम 50 हजार रुपये का चालान काटा गया। पार्टी ने इसे मुख्यमंत्री का अपमान और पंजाब की गरिमा पर हमला बताया है।यह आरोप पंजाब में आप के मीडिया प्रभारी बलतेज सिंह पन्नू ने एक वीडियो बयान में लगाया। उनके मुताबिक मुख्यमंत्री के एयरपोर्ट पहुंचने पर उन्हें जानबूझकर रोका गया और बहाना बनाया गया कि उनका सामान आ रहा है या जांचा जा रहा है। पन्नू ने कहा कि तीन घंटे बाद जब मुख्यमंत्री सामान गाड़ी में रखकर निकलने वाले थे, तब अधिकारी दौड़ते हुए आए और कहा कि उन पर ऊपर से भारी दबाव है, जिसके बाद 50 हजार रुपये का चालान काट दिया गया।क्या कभी किसी मुख्यमंत्री को इस तरह हवाई अड्डे पर तीन घंटे तक रोका गया है? ऐसा सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि भगवंत सिंह मान एक पंजाबी हैं और पंजाब के मुख्यमंत्री हैं।बलतेज सिंह पन्नू, मीडिया प्रभारी, आम आदमी पार्टी, पंजाबपन्नू ने इसे सोची-समझी साजिश बताते हुए केंद्र सरकार पर पंजाब और पंजाबी पहचान को कमजोर करने का आरोप लगाया। उन्होंने किसानों को डेढ़ साल तक दिल्ली की सीमाओं पर रोके रखने और पंजाब के हिस्से का पैसा रोकने का हवाला भी दिया।
चालान किस बात का था, यह अब तक साफ नहीं
अब तक की जानकारी में यह सामने नहीं आया है कि 50 हजार रुपये का चालान किस वजह से काटा गया। पार्टी ने भी इसका कारण नहीं बताया है। दूसरी ओर सीमा शुल्क विभाग, हवाई अड्डा प्रशासन या केंद्र सरकार की तरफ से इस पर कोई बयान नहीं आया है। यानी अब तक इस पूरे घटनाक्रम का एक ही पक्ष सामने है— आम आदमी पार्टी का।
केंद्र ने रोकी थी पेरिस यात्रा, हाईकोर्ट से मिली थी मंजूरी
यह यात्रा खुद एक कानूनी लड़ाई के बाद हुई थी। केंद्र सरकार ने मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाले पंजाब सरकार के प्रतिनिधिमंडल को फ्रांस जाने की राजनीतिक मंजूरी देने से इनकार कर दिया था। इसके खिलाफ पंजाब सरकार पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट पहुंची और 16 अक्टूबर को जस्टिस त्रिभुवन दहिया ने विदेश मंत्रालय का फैसला रद्द कर दिया।अदालत में पंजाब सरकार की ओर से कहा गया कि मंत्रालय ने ई-पोल क्लीयरेंस पोर्टल पर आवेदन को सिर्फ ‘डिनाइड’ लिखकर खारिज कर दिया, न कोई कारण बताया और न राज्य का पक्ष सुना। हाईकोर्ट ने कहा कि केंद्र ने यह स्पष्ट नहीं किया कि ‘राजनीतिक पहलू’ से उसका आशय क्या है, और बाद में हलफनामे में दिए गए कारणों से मूल फैसले को सही नहीं ठहराया जा सकता। अदालत ने केंद्र को यात्रा की मंजूरी तुरंत देने को कहा था।प्रतिनिधिमंडल में मुख्यमंत्री के साथ मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव शामिल थे। यात्रा का मकसद पेरिस में हो रही अंतरराष्ट्रीय खाद्य प्रदर्शनी ‘सियाल पेरिस 2026’ में पंजाब की सहकारी संस्था मार्कफेड की भागीदारी था।
झोटा हत्याकांड की जांच सीबीआई को
इस बीच मुख्यमंत्री मान ने मानसा जिले में नशे के खिलाफ काम कर रहे कार्यकर्ता परविंदर सिंह झोटा की हत्या की जांच सीबीआई को सौंपने का ऐलान किया है। परिवार लंबे समय से यही मांग कर रहा था और धरने पर बैठा था। इससे पहले कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने मानसा पहुंचकर झोटा के परिवार से मुलाकात की थी।
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