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October 5, 2026
जयपुर। निकाय चुनाव में पुलिस तंत्र के कथित दुरुपयोग को लेकर कांग्रेस सोमवार को पुलिस मुख्यालय पहुंची। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। डोटासरा ने आरोप लगाया कि निकाय चुनाव में भाजपा सरकार ने पुलिस तंत्र का दुरुपयोग किया, ‘पार्षद चोरी’ हुई और जनता के लोकतांत्रिक अधिकारों के साथ खिलवाड़ किया गया। दोनों नेताओं ने आगामी पंचायतीराज चुनावों में पुलिस-प्रशासन से बिना किसी राजनीतिक दबाव के काम करने की मांग रखी।
आज नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जी के साथ पुलिस मुख्यालय पहुंचकर DGP राजीव शर्मा जी से मुलाकात की और निकाय चुनाव में भाजपा सरकार के द्वारा पुलिस तंत्र के दुरुपयोग, पार्षद चोरी और जनता के लोकतांत्रिक अधिकारों के साथ हुए खिलवाड़ को लेकर ज्ञापन सौंपा।
— Govind Singh Dotasra (@GovindDotasra) 5 अक्टूबर 2026
जूली बोले- ‘जनादेश हथियाने की कोशिश लोकतंत्र पर हमला’
नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने निकाय चुनावों के दौरान पुलिस पर ‘तानाशाही और गुंडागर्दी’ का आरोप लगाया। उनका कहना था कि पुलिस-प्रशासनिक तंत्र को सत्ता के दबाव में सरकारी मशीनरी की तरह इस्तेमाल किया गया।
“चुनाव को प्रभावित करने और जनादेश को हथियाने का जो प्रयास किया गया, वह लोकतंत्र पर हमला है, जिसे किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जा सकता।”
— टीकाराम जूली, नेता प्रतिपक्ष, राजस्थान विधानसभापंचायत चुनाव को लेकर रखी मांग
दोनों नेताओं ने पुलिस महानिदेशक के सामने यह बात रखी कि आगामी पंचायतीराज चुनावों में पुलिस प्रशासन किसी राजनीतिक दबाव के बिना चुनाव प्रक्रिया संपन्न कराए। जूली के मुताबिक उन्होंने अपनी बात ‘पूरी मजबूती से’ रखी। राजस्थान में पंचायतीराज चुनाव चार चरणों में हो रहे हैं। जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के लिए मतदान 23 अक्टूबर, 29 अक्टूबर, 4 नवंबर और 14 नवंबर को होगा, जबकि जिला परिषद के नामांकन 13 अक्टूबर तक लिए जाएंगे।
निकाय चुनाव के बाद से लगातार हमलावर है कांग्रेस
निकाय चुनाव के नतीजों के बाद से कांग्रेस पुलिस और प्रशासन की भूमिका पर लगातार सवाल उठा रही है। पार्टी ने शिकायतों की जांच के लिए समिति भी बनाई है और क्रॉस वोटिंग की जांच शुरू की है। एक दिन पहले ही सचिन पायलट ने भी निकाय चुनाव में पुलिस-प्रशासन के राजनीतिक इस्तेमाल का आरोप लगाया था। ज्ञापन पर पुलिस मुख्यालय या सरकार की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।
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