अजमेर न्यूज़: उप मुख्यमंत्री एवं जिले की प्रभारी मंत्री दीया कुमारी ने शुक्रवार को अजमेर जिला कलेक्ट्रेट में आयोजित समीक्षा बैठक में अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई।

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June 5, 2026

समीक्षा के दौरान जनप्रतिनिधियों ने पानी, बिजली, सफाई, सड़क और स्थानीय स्तर पर लंबित विकास कार्यों को लेकर अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल उठाए।

बजट घोषणाओं और समर कंटीजेंसी प्लान की समीक्षा बैठक आयोजित
 उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने संवेदनशीलता के साथ कार्य करने के दिए निर्देश
अजमेर, 5 जून। उप मुख्यमंत्री एवं जिले की प्रभारी मंत्री दिया कुमारी की अध्यक्षता में शुक्रवार को अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में बजट घोषणाओं, समर कंटीजेंसी प्लान, वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान तथा जिले में चल रहे विभिन्न विकास कार्यों की प्रगति की व्यापक समीक्षा की गई। बैठक के दौरान जिला कलक्टर श्री लोक बंधु ने प्रभारी मंत्री को जिले में चल रहे विकास कार्यों और विभिन्न योजनाओं की वर्तमान प्रगति से अवगत कराया।  
प्रभारी मंत्री दिया कुमारी ने कहा कि समर कंटीजेंसी प्लान के अंतर्गत जिले के पास पर्याप्त बजट उपलब्ध है। जल जीवन मिशन (जेजेएम) के कार्यों को गति देकर समय पर पूर्ण किया जाए। इससे आमजन को अविलंब राहत प्रदान की जा सकेगी। जिले में आवश्यकता होने पर टैंकरों के माध्यम से सुचारू पेयजल सप्लाई सुनिश्चित की जाए। हरिओम कॉलोनी, चंद्रवरदाई नगर, बोराज एवं हाथीखेड़ा क्षेत्रों में पेयजल सप्लाई की तत्काल जांच करवाकर वहां की समस्याओं का स्थाई समाधान निकाला जाए। रूपनगढ़ सहित समस्त ग्रामीण क्षेत्रों से मिलने वाली पेयजल से जुड़ी शिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित किया जाए।  
उन्होंने मौसम में आ रहे बदलावों को देखते हुए बिजली आपूर्ति व्यवस्था को पूरी तरह चुस्त-दुरुस्त रखने के निर्देश दिए गए। मौसम परिवर्तन के कारण किसी भी क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति प्रभावित नहीं हो। जिले में बिजली के टूटे पोल एवं खराब ट्रांसफार्मर को तुरंत प्रभाव से बदला जाए। बिजली ट्रिपिंग की समस्या को रोका जाए, क्योंकि ट्रिपिंग होने से पेयजल उत्पादन और सप्लाई व्यवस्था पर भी सीधा विपरीत असर पड़ता है। इसके साथ ही आरएसआरडीसी के माध्यम से जिले में निर्माणाधीन विभिन्न रेलवे पुलों के कार्यों की गति को बढ़ाया जाए।
आगामी मानसून सत्र को ध्यान में रखते हुए उप मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को मानसून पूर्व तैयारियां समय से पहले पूर्ण करने के निर्देश दिए। जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जल भराव की समस्या वाले स्थानों को चिन्हित कर मानसून के लिए प्रभावी कार्ययोजना बनाई जाए। जल निकासी के लिए पर्याप्त संख्या में मड पंप उपलब्ध होने चाहिए। अतिरिक्त मड पंपों की व्यवस्था रखी जाए। इससे जल भराव की स्थिति में एक साथ कई स्थानों से पानी निकाला जा सकेगा। शहर के छोटे-बड़े नालों की सफाई का कार्य मानसून आने से पहले ही पूर्ण कर लिया जाए। नाले निर्माण के प्रगतिरत कार्यों को गति देकर समय पर पूरा करें। आनासागर झील के ओवरफ्लो होने की स्थिति में किसी भी कॉलोनी में जल भराव नहीं होना चाहिए। इसके लिए तकनीकी रूप से पुख्ता इंतजाम किए जाएं।  
 प्रभारी मंत्री ने कहा कि हरियालो राजस्थान अभियान के तहत जिले में 35 लाख से अधिक पौधे लगाए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। पौधारोपण के बाद जन-सहभागिता के माध्यम से इन पौधों की उचित देखभाल सुनिश्चित की जाए। उत्तरजीविता को बेहतर करने के लिए बड़े साइज के पौधे लगाने और स्थानीय प्रजातियों को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए। सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं की समीक्षा करते हुए प्रभारी मंत्री ने कहा कि अधिकारी आमजन को केंद्र में रखकर संवेदनशीलता के साथ कार्य करें। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लंबित पड़े आवेदन पत्रों का समय पर निस्तारण कर पात्र व्यक्तियों को लाभान्वित किया जाए।  
उन्होंने कहा कि लाडो प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को दी जाने वाली सभी किस्तें समय पर मिलना सुनिश्चित हो। पीएम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के तहत स्वीकृत किए गए विभिन्न चिकित्सा और स्वास्थ्य संबंधी कार्यों के लिए भूमि की उपलब्धता को जल्द से जल्द सुनिश्चित किया जाए। कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान के अंतर्गत जिले की प्रत्येक ग्राम पंचायत में दो-दो रिचार्ज शाफ्ट का निर्माण अनिवार्य रूप से किया जाए। 
उन्होंने कहा कि घर-घर से संग्रहित किए जाने वाले कचरे के प्रसंस्करण का कार्य तुरंत आरंभ किया जाए। राइजिंग राजस्थान के तहत हुए एमओयू को धरातल पर उतारने के लिए निवेश प्रक्रियाओं को तेज किया जाए। पंच गौरव के माध्यम से विभिन्न स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने पर बल दिया गया। बैठक में योजनाओं के लक्ष्यों को पूर्ण करने के लिए जो भी निर्णय लिए गए हैं, उन पर आज से ही धरातल पर त्वरित कार्रवाई आरंभ कर दी जाए।
बैठक में जल संसाधन मंत्री श्री सुरेश सिंह रावत ने कहा कि आम के तलाब में से मानसून के दौरान जल निकासी की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। एचएमटी एवं जयपुर रोड़ पर से भी जल भराव की समस्या का समाधान होना चाहिए। पुष्कर क्षेत्र में वन भूमि पर जल संसाधन विभाग के माध्यम से वृहद् स्तर पर पौधारोपण की योजना है। इसके लिए विभाग आपसी समन्वय से कार्य करे। ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल सप्लाई नियमित अन्तराल पर होनी चाहिए। पंच गौरव के अन्तर्गत चयनित उपज गुलाब को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक इकाइयों की स्थापना होनी चाहिए।
अजमेर दक्षिण विधायक श्रीमती अनिता भदेल ने कहा कि आम का तलाब से निकले वर्षा जल को सुगम एवं चौड़ा मार्ग मिलने से गुलाब बाड़ी में जल भराव नहीं होगा। सुभाष नगर एवं गुलाब बाड़ी के रेलवे ओवर ब्रिज के कार्य की गति बढ़नी चाहिए। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के द्वारा इनके लिए 10 करोड़ की अतिरिक्त राशि देने के लिए अजमेर की जनता आभारी रहेगी। सेशन कोर्ट तिराहे से सीआरपीएफ ब्रिज तक की दोनों तरफ की सड़क मय डिवाडर विधायक कोटे से अजमेर विकास प्राधिकरण के माध्यम से बनाए जाने से आमजन को सुविधा मिलती।
इस अवसर पर श्री देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश भडाणा, प्रदेश उपाध्यक्ष श्रीमती सरिता गेना, जिला पुलिस अधीक्षक श्री हर्ष वर्धन अगरवाला, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री राम प्रकाश, जिला अध्यक्ष श्री जीतमल प्रजापत एवं श्री रमेश सोनी,  अतिरिक्त जिला कलक्टर श्री नरेन्द्र कुमार मीणा, प्रशिक्षु आईएएस श्री अर्णव आनन्द गुप्ता, मुख्य वन संरक्षक श्री पी. मुरगन सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।