अजमेर न्यूज़: भारत मुक्ति मोर्चा के बैनर तले ओबीसी की जाति आधारित जनगणना के मुद्दे पर राष्ट्रव्यापी चरणबद्ध आंदोलन के तहत शुक्रवार को जिला कलेक्टर के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति के नाम दिया गया ज्ञापन 

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March 6, 2026

द्वितीय चरण में 13 मार्च, 2026 को 725 जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। तीसरा चरण  23 मार्च, 2026 को 725 जिला मुख्यालयों पर रैली प्रदर्शन होगा। चौथा चरण  23 अप्रैल, 2026 को भारत बंद किया जाएगा।

भारत मुक्ति मोर्चा के बैनर तले जाति आधारित जनगणना और ओबीसी की जाति आधारित जनगणना के मुद्दे पर भाजपा द्वारा ओबीसी के साथ की जा रही धोखाधड़ी के खिलाफ, एससी, एसटी, ओबीसी के समर्थन में सख्त UGC बिल लागू करने के समर्थन में एवं 2011 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों को शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) से मुक्त करने के समर्थन में हो रहे राष्ट्रव्यापी चरणबद्ध आंदोलन के तहत शुक्रवार को जिला कलेक्टर के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति के नाम दिया गया ज्ञापन 

भारत मुक्ति मोर्चा एवं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के द्वारा भारत के संविधान द्वारा दिए हुए संवैधानिक एवं लोकतांत्रिक अधिकारों के तहत राष्ट्रव्यापी चरणबद्ध आंदोलन का यह ज्ञापन प्रस्तुत किया गया। चरणबद्ध आंदोलन के प्रथम चरण में 06 मार्च, 2026 को 725 जिलों में ज्ञापन जिलाधीश के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन दिए गए।
द्वितीय चरण में 13 मार्च, 2026 को 725 जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा।
तीसरा चरण  23 मार्च, 2026 को 725 जिला मुख्यालयों पर रैली प्रदर्शन होगा। चौथा चरण  23 अप्रैल, 2026 को भारत बंद किया जाएगा।

ज्ञापन के द्वारा प्रशासन के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति जी और केंद्र सरकार से मांग करते हैं की केन्द्र सरकार द्वारा कैबिनेट में ओबीसी की जाति आधारित जनगणना का फैसला करने के बावजूद भी जनगणना नोटिफिकेशन में ओबीसी की जातियों कॉलम नहीं दिया गया है। घोषित करने के बाद भी ओबीसी के जाती के कॉलम को ना दिया जाना ओबीसी के साथ धोखेबाजी है। इसलिए इस साल से होने वाली राष्ट्रीय जनगणना में ओबीसी का एवं जाति का कॉलम बढ़ाया जाए। पहले कमजोर यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन बनाना और फिर सुप्रीम कोर्ट में कमजोर पैरवी करके उस पर भी रोक लगवाना एससी-एसटी ओबीसी के साथ धोखेबाजी है। अतः एससी-एसटी ओबीसी के समर्थन में सख्त यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन बनाकर लागू किया जाए। 2011 से पूर्व नियुक्त सभी शिक्षकों को शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) से मुक्त किया जाए। अतः महामहिम राष्ट्रपति इस ज्ञापन की मांगो पर शीघ्र एव सकारात्मक निर्णय लें। यदि हमारी उपरोक्त मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय नहीं लिया जाता है, तो- भारत मुक्ति मोर्चा एवं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के द्वारा संवैधानिक और शांतिपूर्ण तरीके से इस राष्ट्रव्यापी चरणबद्ध जनआंदोलन को और अधिक उग्र एवं व्यापक किया जाएगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी।