अजमेर न्यूज़: बजट वर्ष 2026-27 हेतु भारतीय मजदूर संघ द्वारा सुझाए गए मांगों को अनदेखा करने के कारण श्रमिकों की मांगों के समर्थन में जिला कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन,

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February 25, 2026

संगठित एवं असंगठित श्रमिकों के हितों की अनदेखी के संबंध में मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को दिया ज्ञापन।

बजट वर्ष 2026-27 हेतु भारतीय मजदूर संघ द्वारा सुझाए गए मांगों को अनदेखा करने के कारण श्रमिकों की मांगों के समर्थन में जिला कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन,
संगठित एवं असंगठित श्रमिकों के हितों की अनदेखी के संबंध में मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को दिया ज्ञापन।

भारतीय मजदूर संघ से संबंधित संगठित एवं संगठित श्रमिकों और संगठनों द्वारा बुधवार को दोपहर जिला कलेक्ट्रेट पर 2 घंटे का धरना देकर प्रदर्शन किया गया तत्पश्चात प्रतिनिधिमंडल ने जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा।
श्रमिक नेताओं ने बताया कि भारतीय मजदूर संघ राजस्थान से बजट वर्ष 2026-27 हेतु सुझाव मांगे गए थे, परंतु बजट घोषणाओं के दौरान राजस्थान के श्रमिकों की मांगों को अनदेखा किया गया। इस संबंध में भारतीय मजदूर संघ राजस्थान के श्रमिकों से सभी मुद्दों पर गहराई से चर्चा कर सर्वानुमति से सभी जिला मुख्यालयों पर आज दिनांक 25.02.2026 को आपको इस आशय से ज्ञापन भिजवाया जा रहा है कि आप कार्मिकों / श्रमिकों के कल्याणार्थ निस्रांकित विषयों पर आपका व्यक्तिगत ध्यान आकर्षित कर प्राथमिकता से निर्णय लेकर समाधान करने का श्रम कराएंगेः।
- ज्ञापन महिलाए व बाल विकास विभाग > राजस्थान विधानसभा चुनाव वर्ष 2023 हेतु भारतीय जनता पार्टी के सकल्प पत्र में की गई घोषणानुसार आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मासिक मानदेय रुपये 13000/-, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय रु 7500/- आंगनबाड़ी सहायिकाओं का मानदेय रुपये 6500/- एवं आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय रुपये 6000/- प्रतिमाह किया जावे। इस वृद्धि को टुकड़ों में बढाकर एक साथ इसी बजट में बढ़ाया जावे। > 
- केन्द्र एवं राज्य सरकार की मानदेय राशि का भुगतान एक साथ प्रत्येक माह की 1 से 5 तारीख के मध्य कियां जावे। 
- > पूर्व में राज्य सरकार ने सेवानिवृत होने पर विभाग की स्कीम वर्कर्स को रुपये 3.00 लाख ग्रेच्युटी प्रदान किये जाने की बजट में घोषणा की थी। वर्कर्स के हित में इसे लागू किया जावे एवं बजट में प्रावधान लिया जावे । ठेका कर्मचारी > राजस्थान में सभी विद्युत कम्पनियों में कार्यरत ठेका श्रमिकों सहित सभी निगमों और विभागों में कार्यरत ठेका कर्मचारियों का न्युनतम वेतन रुपये 21000 प्रतिमाह किया जावे। > विद्युत कम्पनियों और सरकारी विभागों में कार्यरत ठेका कर्मचारियों को जॉब सुरक्षा, वेतन सुरक्षा सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जावे।