अजमेर न्यूज़: वीबीजी रामजी योजना रोजगार सुरक्षा और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में महत्वपूर्ण कदम : भागीरथ चौधरी

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January 13, 2026

केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने भाजपा संगठन की ओर से अजमेर मुख्यालय पर आयोजित प्रेसवार्ता में वी.बी.जी. राम जी अधिनियम को लेकर फैलाए जा रहे भ्रम पर की स्थिति स्पष्ट

वीबीजी रामजी योजना रोजगार सुरक्षा और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में महत्वपूर्ण कदम : भागीरथ चौधरी

केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने भाजपा संगठन की ओर से अजमेर मुख्यालय पर आयोजित प्रेसवार्ता में वी.बी.जी. राम जी अधिनियम को लेकर फैलाए जा रहे भ्रम पर की स्थिति स्पष्ट

अजमेर/जयपुर, 13 जनवरी 2026

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री तथा स्थानीय अजमेर सांसद भागीरथ चौधरी ने मंगलवार को अजमेर मुख्यालय पर स्थानीय भाजपा संगठन की ओर से आयोजित अजमेर मुख्यालय पर वी.बी.जी. राम जी अधिनियम को लेकर फैलाए जा रहे भ्रम पर स्थिति स्पष्ट करने के उद्देश्य से आयोजित प्रेसवार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि वी.बी.जी. राम जी अधिनियम को लेकर कांग्रेस पार्टी द्वारा फैलाया जा रहा भ्रम पूरी तरह तथ्यहीन एवं भ्रामक है। प्रेसवार्ता में अजमेर शहर जिलाध्यक्ष रमेश सोनी और अजमेर देहात जिलाध्यक्ष जीतमल प्रजापत उपस्थित रहे।

कानून कमजोर नहीं मजबूत हुआ : प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने स्पष्ट किया कि इस अधिनियम के अंतर्गत मनरेगा को न तो समाप्त किया गया है और न ही ग्रामीण मजदूरों के रोजगार के अवसरों में कोई कटौती की गई है। इसके विपरीत, सरकार द्वारा ग्रामीण रोजगार की गारंटी को और अधिक सुदृढ़ किया गया है। भागीरथ चौधरी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत @2047 के विज़न के अनुरूप अब प्रत्येक इच्छुक ग्रामीण परिवार को 100 के स्थान पर 125 दिन की कानूनी मजदूरी–रोजगार गारंटी प्रदान की गई है। यह केवल नीतिगत निर्णय नहीं, बल्कि अधिनियम में निहित कानूनी अधिकार है।

नए अधिनियम को नरेगा से बनाया गया है आसान : केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ ने कहा कि वी.बी.जी. राम जी अधिनियम के अंतर्गत किए जाने वाले कार्यों को चार प्रमुख श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है - जल संरक्षण, ग्रामीण आधारभूत ढाँचा, आजीविका एवं कौशल आधारित संरचनाएँ, तथा प्राकृतिक आपदा प्रबंधन। इसका उद्देश्य ऐसे कार्य सुनिश्चित करना है जिनसे ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी परिसंपत्तियों का निर्माण हो और दीर्घकालीन लाभ प्राप्त हो। भागीरथ चौधरी ने बताया कि विकसित ग्राम पंचायत प्लान के माध्यम से अब योजनाओं का चयन ग्राम पंचायत एवं ग्राम सभा द्वारा स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप किया जाएगा। इससे योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और प्रभावशीलता सुनिश्चित होगी।

हर वर्ग के लिए वरदान नया अधिनियम : केंद्रीय मंत्री और अजमेर सांसद भागीरथ चौधरी ने कहा कि राजस्थान जैसे जल संकटग्रस्त राज्य के लिए यह अधिनियम विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे जल संरक्षण, ग्रामीण अधोसंरचना के विकास तथा पलायन रोकने में प्रभावी सहायता मिलेगी। भागीरथ चौधरी ने यह भी स्पष्ट किया कि यह अधिनियम गरीब परिवारों, अनुसूचित जाति–जनजाति, महिलाओं एवं युवाओं को प्राथमिकता देने की व्यवस्था करता है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने अब तक देशभर में 4 करोड़ से अधिक पक्के आवास, 11 करोड़ से अधिक शौचालय, करोड़ों घरों में नल जल, 11 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि तथा 36 करोड़ से अधिक नागरिकों को आयुष्मान भारत स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान की है। इन जनकल्याणकारी प्रयासों के कारण लाभ सीधे पात्र लाभार्थियों तक पहुँच रहा है। उन्होंने कहा कि वी.बी.जी. राम जी अधिनियम रोजगार सुरक्षा, ग्रामीण सम्मान और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसे सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ लागू कर रही है।