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December 5, 2025
राजस्थान सरकार द्वारा दिनांक 02.12.2025 को जो अधिसूचना जारी की गई है उससे नीति पत्र लेखकों ने गुस्सा है।
इसी विषय को लेकर शुक्रवार को अधिवक्ताओं और नीति पत्र लिखो को ने रैली के रूप में जिला कलेक्ट्रेट पहुंच कर प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को शासन प्रशासन तक पहुंचाया।
प्रदर्शन कर रहे अधिवक्ताओ ने बताया कि ऑनलाईन डिजिटल माध्यम से घर बैठे ऑनलाईन पजीयन करवाने की जो अधिसूचना जारी की गई है उस सम्बंध में निवेदन है कि आप द्वारा जो नीति पत्र लेखक हेतु अनुज्ञा पत्र जारी किये गये है, यह स्वतः ही अवैध हो जायेगे, जिससे ना केवल नीति पत्र लेखको के समक्ष रोजगार का संकट उत्पन्न हो जायेगा अपितु अत्यधिक रूप से बेरोजगारी में ओर वृद्धि हो जायेगी।
उक्त कार्य हेतु विधिक दस्तावेज की श्रेणी में आता है, जिस कारण उक्त दस्तावेजो के सत्यापन करना एंव दस्तावेज पंजीयन करवाने हेतु एक अधिवक्ता का महत्वपूर्ण योगदान रहता है क्योकि उनके द्वारा दस्तावेजों का निरीक्षण बहुत ही ध्यान पूर्वक करके दस्तावेज तैयार किया जाता है, जिससे आमजनता को दस्तावेज के सम्बंध में मानसिक एंव शारीरिक रूप से संतुष्टि मिलती है ताकि वह बिना किसी व्यवधान एंव मानसिक चिता के उक्त मकान में निवास कर सके।
दस्तावेज के सम्बंध में डिजिटल करने से दस्तावेजात में अत्यधिक सुगमता के स्थान पर अत्यधिक कठिनाईयो का सामना करना पडेगा क्योकि आम जनता को ना तो दस्तावेजो के निरीक्षण का ज्ञान है और ना ही दस्तावेज में क्या क्या तत्व आवश्यक है ननकी जानकारी है जिससे धोखाधडी भ्रष्टाचार एवं अज्ञानता के अभाव में हो रही कार्यवाहियो का बढ़ना अपने आप में स्वभाविक है। इसलिए इस निर्णय पर सरकार पुनर्विचार करे और इस आदेश को रोलबेक करे अन्यथा अधिवक्ता एवं नीति पत्र लेखक आंदोलन को मजबूर हो जाएंगे।
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