अजमेर न्यूज़: यूजर चार्ज के विरोध में अजमेर के व्यापारियों ने बाजार बंद रख कर जताया विरोध 

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December 20, 2022

कचरा संग्रहण शुल्क (यूजर चार्ज) वसूलने के विरोध में 20 दिसंबर को श्री अजमेर व्यापारिक महासंघ के आह्वान पर अजमेर के प्रमुख बाजार बंद रहे।

यूजर चार्ज के विरोध में अजमेर के व्यापारियों ने बाजार बंद रख कर जताया विरोध 

नगर निगम का तर्क घर घर कचरा संग्रहण पर 14 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते हैं, स्मार्ट सिटी लिमिटेड को भी दिए 100 करोड़ रुपए,यूजर चार्ज नहीं वसूला तो नगर निगम के कर्मचारियों को नहीं मिलेगा वेतन

कचरा संग्रहण शुल्क (यूजर चार्ज) वसूलने के विरोध में 20 दिसंबर को श्री अजमेर व्यापारिक महासंघ के आह्वान पर अजमेर के प्रमुख बाजार बंद रहे। महासंघ के अध्यक्ष महेंद्र बंसल ने बताया कि बंद को कांग्रेस के साथ साथ किशन गुप्ता के नेतृत्व वाले अजमेर व्यापार महासंघ का भी समर्थन मिला है। शैक्षिक संस्थानों, पेट्रोल पंप,मेडिकल, नगरीय परिवहन सेवा के साथ साथ आवश्यक सेवाओं को बंद से मुक्त रखा गया।
गौरतलब है कि छोटे दुकानदारों से भी 250 रुपए मासिक वसूली का लगातार विरोध हो रहा है। वहीं भाजपा शासित नगर निगम के जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र और अन्य प्रमाण पत्रों को जारी करने से पहले यूजर शुल्क चुकाने की अनिवार्यता कर दी गई है। इससे व्यापारी वर्ग में आक्रोश है, एक और व्यापारी वर्ग यूजर चार्ज का विरोध कर रहा है तो वहीं भाजपा शासित नगर निगम की मेयर ब्रजलता हाड़ा का कहना है कि यह वसूली राज्य में कांग्रेस सरकार के निर्देश पर हो रही है। कांग्रेस के नेताओं और पार्षदों को एतराज है तो वे अपनी सरकार से वसूली पर रोक लगवा दें। हाड़ा ने बताया कि घर घर कचरा संग्रहण पर निगम को 14 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। पिछले एक डेढ़ वर्ष से यह राशि निगम अपने कोष से ही खर्च कर रहा है। निगम की आय सीमित है, ऐसे में लंबे समय तक निगम अपने स्तर पर इतनी बड़ी राशि खर्च नहीं कर सकता है। यदि यूजर चार्ज नहीं वसूला गया तो कचरा संग्रहण प्रभावित होगा। जबकि डोर टू डोर कचरा संग्रहण से अजमेर शहर की सफाई व्यवस्था में जबरदस्त सुधार हुआ है। अब बाजारों में जगह जगह कचरा नजर नहीं आता है। हाड़ा ने बताया कि व्यापारियों की मांग पर ही 250 रुपए को तीन भागों में वर्गीकृत करने का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा है। जो कांग्रेसी अजमेर बंद करवा रहे हैं, वे जयपुर जाकर वर्गीकरण के प्रस्ताव को मंजूर क्यों नहीं करवाते? उनके प्रयास शहर वासी और नगर निगम के हित में है। यदि यूजर चार्ज नहीं वसूला गया तो केंद्र और राज्य से मिलने वाला अनुदान भी बंद हो जाएगा। लोगों की कुछ परेशानियों को देखते हुए फिलहाल घरेलू उपभोक्ताओं से वसूली स्थगित कर दी गई है। अभी सिर्फ ववसायिक संस्थानों से यूजर चार्ज लिया जा रहा है। हाड़ा ने कहा कि अधिकांश दुकान यूजर चार्ज देने के पक्ष में है, लेकिन कुछ बेवजह विरोध कर रहे हैं।