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October 18, 2017
राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे ने धनतेरस के अवसर पर आज राज्य के 12 लाख से अधिक अधिकारियों-कर्मचारियों और पेंशनरों के लिये सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की घोषणा की है. इस घोषणा के मुताबिक राज्य कर्मचारियों को अक्टूबर माह से 7वें वेतन आयोग के अनुरूप बढ़ा हुआ वेतन मिलेगा.
मुख्यमंत्री ने धनतेरस के पावन पर्व पर राज्य कर्मचारियों सहित सभी प्रदेशवासियों को बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि भत्ते, विसंगति, बकाया एवं स्टेप-अप के प्रकरणों के परीक्षण के लिए सावंत समिति को अधिकृत किया गया था.सरकार ने इस समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है.
राजस्थान में फरवरी में 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारी डीसी सामंत की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय समिति का गठन किया था. इस कमेटी ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर राज्य कर्मचारियों के लिए रिवाइज्ड वेतनमान, भत्तों और इससे सरकार पर आने वाले वित्तीय भार का आकलन कर अपनी रिपोर्ट सरकार को पिछले दिनों सौंप दी थी.
ये सिफारिशें लागू होने से राज्य सरकार पर करीब 10 हजार करोड़ रुपए का भार आएगा. वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने से राज्य कर्मचारियों का वेतन में करीब 15 फीसदी की बढ़ोतरी होगी.
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