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June 14, 2017
रिपोर्ट- किसानों की कर्जमाफी पर केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि इसके लिए राज्य अपने संसाधनों से रकम जुटाएं। उन्होंने ऐसा कहकर एक तरह से केंद्र की ओर से मिलने वाली किसी भी मदद की संभावनाओं को खारिज कर दिया।
किसानों की कर्जमाफी के लिए क्या केंद्र सरकार द्वारा राज्यों की मदद करने के सवाल पर जेटली ने कहा कि वह इस मुद्दे पर अपना रुख पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं। जो राज्य इस तरह की योजनाओं को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उन्हें अपने संसाधनों से इसके लिए धन की व्यवस्था करनी होगी। इसके अलावा केंद्र सरकार की तरफ से उन्हें कुछ नहीं कहना है।
बैकों से चर्चा
वित्त मंत्री ने फंसे हुए कर्ज (बैड लोन) की बड़ी समस्या पर सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों के प्रमुखों के साथ चर्चा करने के बाद यह बात कही। किसानों की कर्जमाफी तथा अन्य मांगों को लेकर 10 दिवसीय हड़ताल के मद्देनजर महाराष्ट्र ने रविवार को लघु एवं सीमांत किसानों का कर्ज माफ करने की घोषणा की।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कृषि ऋणों की माफी की मांग पर विचार करने का वादा किया है। इस साल भाजपा द्वारा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भारी जीत दर्ज करने के फौरन बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने छोटे किसानों के 30,000 करोड़ रुपये से अधिक के कर्ज को माफ कर दिया।
किसानों का प्रदर्शन जारी
मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद कर्जमाफी को लेकर पंजाब और कर्नाटक के किसानों ने भी सोमवार को प्रदर्शन किए। कन्नड़ संगठनों ने किसानों की कर्जमाफी को लेकर कर्नाटक बंद का ऐलान किया था। इसका राज्य में मिलाजुला असर रहा।
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