अजमेर न्यूज़: तारागढ़ किले और जमीन के विवाद पर प्रेस कॉन्फ्रेंस,​अजमेर के ऐतिहासिक तारागढ़ किले की जमीन को लेकर बड़ी राहत

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November 12, 2026

राजस्व विभाग ने ADA के खाते में दर्ज की 36 बीघा जमीन, सम्राट पृथ्वीराज चौहान की विरासत के संरक्षण का रास्ता साफ।

तारागढ़ किले और जमीन के विवाद पर प्रेस कॉन्फ्रेंस
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​अजमेर के ऐतिहासिक तारागढ़ किले की जमीन को लेकर बड़ी राहत; राजस्व विभाग ने ADA के खाते में दर्ज की 36 बीघा जमीन, सम्राट पृथ्वीराज चौहान की विरासत के संरक्षण का रास्ता साफ।

अजमेर के ऐतिहासिक और गौरवशाली तारागढ़ दुर्ग को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। तारागढ़ की जमीन और उसके ऐतिहासिक स्वरूप को बचाने के लिए लंबे समय से संघर्ष कर रहे एडवोकेट देवेंद्र सिंह शेखावत, सदस्य, पृथ्वीराज स्मारक समिति, तारागढ़ दुर्ग क्षेत्र के संबंध में संभागीय आयुक्त न्यायालय के निर्णय, राजस्व अभिलेखों में हुई प्रविष्टि और सम्राट पृथ्वीराज चौहान के काल से जुड़ी इस धरोहर के संरक्षण पर मीडिया प्रतिनिधियों को जानकारी देते हुए बताया कि पूर्ववर्ती सरकार के एक विवादास्पद आदेश को चुनौती देने के बाद अब प्रशासन ने तारागढ़ की पैरीफेरल दीवारों की 36 बीघा जमीन अजमेर विकास प्राधिकरण (ADA) के खाते में दर्ज कर दी है।
प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी गई कि वर्ष 1950-51 के गजट नोटिफिकेशन के तहत जमीन अजमेर विकास प्राधिकरण के अधीन हस्तांतरित हो चुकी थी, लेकिन रिकॉर्ड में नामांतरण (Mutation) न होने के कारण पूर्ववर्ती सरकार ने इसका अनुचित लाभ उठाते हुए तारागढ़ की पूरी जमीन को वन विभाग के खाते में दर्ज कर दिया था।  
शेखावत ने बताया कि पूर्व सरकार के कार्यकाल में एक आदेश पारित कर तारागढ़ के अस्तित्व, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) के महत्व और अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान की वीर गाथा व ऐतिहासिक अवशेषों की उपेक्षा की गई थी।  
​लंबे संघर्ष और कानूनी-प्रशासनिक लड़ाई के बाद अब यह निर्णय आया है कि तारागढ़ की पैरीफेरल दीवारों की करीब 36 बीघा (5.5 हेक्टेयर) जमीन को राजस्व विभाग द्वारा अजमेर विकास प्राधिकरण (ADA) के खाते में चढ़ा दिया गया है, जिससे अब विकास कार्यों का मार्ग प्रशस्त हो गया है।  
​विकास और पुनरुद्धार की रूपरेखा:
जमीन का स्वामित्व स्पष्ट होने के बाद अब वहां सम्राट पृथ्वीराज चौहान के अवशेषों का पुनर्नियार्माण, एक भव्य म्यूजियम (संग्रहालय), लाइब्रेरी (पुस्तकालय) और शोधार्थियों के लिए रिसर्च सेंटर बनाने की मांग उठाई गई है।  
​केंद्र सरकार से बड़ी अपील:
प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंत में केंद्र सरकार से भी यह निवेदन किया गया है कि वह इस ऐतिहासिक धरोहर के विकास के लिए एक विस्तृत और व्यापक योजना तैयार करे ताकि तारागढ़ की खोई हुई प्रतिष्ठा को पूरी तरह पुनर्जीवित किया जा सके।  
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