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February 26, 2026
उदयपुर शहर विधायक Tarachand Jain ने बुधवार को विधानसभा में 272 प्लॉट घोटाले का मुद्दा जोरदार तरीके से उठाया। उन्होंने मंत्री से सवाल किया कि 31 दिसंबर 2024 को दिए गए आश्वासन के 15 महीने बाद भी एक भी सरकारी कर्मचारी की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? इस मामले में पहले भी विधानसभा में चर्चा हो चुकी है। उदयपुर के तत्कालीन विधायक Gulab Chand Kataria ने भी इसे प्रमुखता से उठाया था। जांच में 272 में से 41 भूखंड पूरी तरह अवैध पाए गए थे। अब तक 10 से अधिक लोग जेल जा चुके हैं, लेकिन किसी सरकारी कर्मचारी पर कार्रवाई नहीं होने से जैन ने नाराजगी जताई।
उन्होंने सदन में स्पष्ट जवाब मांगा कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई कितने समय में होगी। साथ ही कहा कि High Court भी इस मामले में सख्त रुख अपना चुका है और शीघ्र निपटारे के निर्देश दे चुका है। जैन ने यूआईटी और नगर निगम की सभी संपत्तियों और खाली भूखंडों का अनिवार्य रजिस्ट्रेशन करने पर जोर दिया। उन्होंने उदयपुर की 15 प्रमुख पहाड़ियों को ‘नो कंस्ट्रक्शन जोन’ घोषित करने की मांग करते हुए कहा कि अरावली की पहाड़ियों का अस्तित्व बचाने के लिए कड़े कानून तुरंत लागू किए जाने चाहिए। उदयपुर में बढ़ते पर्यटन और भीड़ का जिक्र करते हुए जैन ने बताया कि 31 दिसंबर को एक ही दिन में करीब ढाई लाख लोग शहर पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि फिलहाल शहर में आबादी के मुकाबले घनत्व कम है, लेकिन भविष्य को ध्यान में रखते हुए सख्त और दूरदर्शी मास्टर प्लान बनाना जरूरी है। विधायक ने सरकार से बड़े और कठोर फैसले लेने की मांग की ताकि आने वाले समय में शहर की जनता और पर्यटकों को किसी प्रकार की परेशानी न हो।
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