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November 17, 2025
जयपुर, 17 नवम्बर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में राजस्थान ने पिछले दो वर्षों में सहकारिता, कानून व्यवस्था, स्वास्थ्य, शिक्षा, विद्युत, पेयजल और आधारभूत ढांचे के विकास में उल्लेखनीय प्रगति की है। उन्होंने कहा कि उत्तर क्षेत्रीय परिषद् राज्यों के बीच सामंजस्य और सहयोग को सशक्त बनाने का मंच है, जिसके माध्यम से सभी राज्य मिलकर ‘विकसित भारत 2047’ के सपने को साकार करेंगे।
मुख्यमंत्री शर्मा फरीदाबाद में आयोजित उत्तर क्षेत्रीय परिषद् की 32वीं बैठक में संबोधित कर रहे थे, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने की। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार किसानों को दिन में बिजली देने के संकल्प को पूरा कर रही है — अब तक 22 जिलों में दिन के समय बिजली आपूर्ति की जा रही है। राजस्थान सौर ऊर्जा उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर है, जहां 2,215 मेगावाट क्षमता के सौर संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। साथ ही 11 लाख स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं और एटी एवं सी लॉस को 21.81% से घटाकर 15.27% किया गया है।
कानून व्यवस्था और स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार
मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस मोबाइल यूनिट बढ़ाने से प्रदेश में पुलिस का औसत रेस्पॉन्स टाइम 21 मिनट से घटकर 13 मिनट रह गया है। पॉक्सो एक्ट के मामलों के निस्तारण का समय 58 दिन और बलात्कार मामलों का औसत समय 48 दिन तक सीमित किया गया है। उन्होंने केंद्र सरकार से 15 नए फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय स्वीकृत करने का अनुरोध किया।
स्वास्थ्य क्षेत्र की बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान में स्वास्थ्य बीमा का कवरेज 88% आबादी तक पहुंच चुका है, जो देश में सबसे अधिक है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना, मातृ वंदना योजना, मा वाउचर और लाडो प्रोत्साहन योजना जैसी योजनाओं से महिलाओं और बच्चों का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित किया जा रहा है।
सहकारिता में राजस्थान की अग्रणी भूमिका
भजनलाल शर्मा ने कहा कि अमित शाह के नेतृत्व में राजस्थान ने सहकारिता के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य किया है। राज्य ने भारतीय बीज सहकारी समिति की सदस्यता प्राप्त करने में देश में पहला स्थान हासिल किया है। साथ ही 70 बड़े गोदामों का निर्माण और 4,141 पैक्स को पीएम किसान समृद्धि केंद्रों में परिवर्तित करने जैसे कदम उठाए गए हैं।
उन्होंने बताया कि 45 लाख लोगों ने ‘गिव अप अभियान’ के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का लाभ छोड़ा, जिससे अब 70 लाख नए पात्र लाभार्थियों को योजना का लाभ मिल रहा है।
पर्यावरण संरक्षण और जल प्रबंधन पर भी दिया जोर
मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में राज्य सरकार ने परिवेश 2.0 पोर्टल के तहत अब तक 137 स्टेज-1 क्लियरेंस जारी किए हैं। वहीं, राजस्थान की सीमेंट इकाइयों ने दिल्ली से लाई गई 41 हजार मीट्रिक टन RDF का उपयोग ईंधन के रूप में किया है।
उन्होंने भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड में पूर्णकालिक सदस्यों की संख्या बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार का आभार जताया और पौंग बांध के जल वितरण और लघु जलविद्युत परियोजनाओं से बिजली साझा करने की मांग रखी।
बैठक में पंजाब के राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया, जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, लद्दाख के उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला सहित अन्य वरिष्ठ प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
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