राष्ट्रीय न्यूज़: केंद्रीय बजट को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस: यमुना जल समझौते के तहत हरियाणा पहले अपने हिस्से का लेगा पानी, अतिरिक्त पानी हुआ तो अन्य प्रदेशों को देंगे: मनोहर लाल खट्टर

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July 29, 2024

बजट में शहरी विकास के साथ महिलाओं के विकास और एसटी-एसटी बाहुल्य वाले गांवों के विकास के लिए भी चर्चा की गई है।

केंद्रीय ऊर्जा एवं आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि यमुना जल समझौते के तहत राजस्थान को अतिरिक्त पानी ही मिलेगा। उन्होंने कहा कि पहले हरियाणा अपने हिस्से का पानी लेगा यदि उसके बाद अगर अतिरिक्त पानी बचता है तो उसे अन्य राज्यों को दिया जाएगा। जयपुर में केंद्रीय बजट को लेकर भाजपा की ओर से आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंसमें केंद्रीय मंत्रीमनोहर लाल खट्टर ने रविवार को यह बात एक बार फिर दोहराई ।

जयपुर में केन्द्रीय बजट को लेकर प्रेस वार्ता के दौरान राजस्थान का पंछी डिजिटल वेबसाइट प्रमुख श्याम सुंदर शर्मा के प्रश्न के जवाब में केंद्रीय मंत्री खट्टर ने कहा कि पूरे हरियाणा को पानी की सप्लाई हथनी कुंड बैराज से ही होती हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा के पास पानी का दूसरा स्रोत नहीं हैं। ऐसे में समझौते के तहत पहले हरियाणा अपने हिस्से का पानी लेगा। उसके बाद अगर अतिरिक्त पानी बचता है तो अन्य राज्यों को दिया जाएगा।

उन्होंने कहा किजो समझौता हुआ है। उसके अनुसार दोनों राज्य चलेंगे। पहले उसकी डीपीआर बनेगी। उसके बाद उसका काम शुरू हो जाएगा। समझौते में हरियाणा, राजस्थान और अन्य राज्यों का शेयर है।

उन्होंने स्पष्ट करते हुए कहा कि समझौते में है कि पहले हरियाणा का शेयर 24 हज़ार क्यूसेक पानी पूरा होने के बाद अगर अतिरिक्त पानी है तो वह अन्य राज्यों को मिलेगा। गृह मंत्री खट्टर ने कहा कि बरसात के दिनों में अतिरिक्त पानी आता हैं। समझौते के अनुसार उस अतिरिक्त पानी को पाइप लाइन के जरिए लाया जाएगा। उसे अन्य राज्यों को दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा भिवानी जिले कोपाइपलाइन के जरिए ही पानी देगा। 

केंद्रीय ऊर्जा एवं आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पुरानी पेंशन योजना को लेकर कहा कि बजट में इसका कोई जिक्र नहीं किया है लेकिन अब इसके तहत 2 प्रतिशत अधिक राशि काटे जाने लगी है और आने वाले समय में निश्चित तौर पर इसमें कोई न कोई प्रावधान किया जाएगा और कर्मचारियों का हित में ध्यान रखते हुए फैसला होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गांव, गरीब, किसान और महिलाओं के विकास को केंद्रीत करते हुए बजट पेश किया। एक ओर कांग्रेस पार्टी है जिसने देश को जाति और धर्म के नाम पर बांटने का काम किया है, चुनावों में संविधान में आरक्षण समाप्त करने की अफवाह फैलाई, वहीं दूसरी ओर भाजपा है जहां विकास करने के लिए 4 जातियां बांटी गई है। इनमें गांव, गरीब, किसान और महिला को शामिल किया गया है। केंद्र के बजट में गांवों के विकास के साथ गरीब और जरूरतमंद को रोजगार, किसान की आय में बढ़ोतरी के साथ देश की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की रूपरेखा तैयार की गई है।

केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि केंद्रीय बजट में इन्फ्राटेक्चर, टूरिज्म, शहरी विकास, उद्योग और ऊर्जा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य की भी रूपरेखा बनाई गई है। इसमें केंद्र सरकार के साथ प्रत्येक राज्य, जिला और गांव की भी भूमिका होगी। केंद्र सरकार का यह बजट देश हित के साथ प्रदेश के हित में और आम लोगों के हित में तो है ही, इसके साथ देश को आत्मनिर्भर बनाने वाला है। बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के विजन का भी ध्यान रखा है। देश की 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था में से राजस्थान की 350 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था अगले पांच सालों में होनी है। केंद्र ने राजस्थान में विशेष रूप से इन्फ्राटेक्चर, उद्योग, ऊर्जा और पर्यटन के विकास पर फोकस किया है। 

केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि केंद्रीय बजट राजस्थान में विकास के साथ विरासत के विकास का भी ध्यान रखा गया है। राजस्थान पर्यटन के क्षेत्र में पूरे भारत में विशेष स्थान रखता है। पर्यटन के क्षेत्र में पूरे देश की जीडीपी का 5 फीसदी राजस्थान कवर करता है। केंद्रीय बजट में उद्योग पर निवेश को ध्यान में रखते हुए 12 नए औद्योगिक पार्क डवलप करने की घोषणा की है, इनमें से 1 राजस्थान के जोधपुर-पाली मारवाड पार्क भी है। इसके डवलपमेंट से प्रदेश में रोजगार का सजृन होगा। केंद्र सरकार ने बजट में कई योजनाएं शुरू की है जिनसे प्रत्येक परिवार को रोजगार मिल सकें। युवाओं को कौशल प्रशिक्षण, शिल्पकारों, कारीगरों और गरीब लोगों को पीएम रोजगार योजना, गरीब कल्याण अन्न योजना और पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना जैसी कई योजनाएं चलाई जा रही है। बजट में रेलवे के लिए 9 हजार करोड़ से अधिक का ग्रांट जारी किया गया।

केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि केंद्र सरकार ने बजट में किसान वर्ग का विशेष ध्यान रखते हुए कृषि में उत्पादकता और अनुकूलनीयता विषय को ध्यान में रखा गया। नई तकनीकों के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाने का प्रयास किया गया। इसमें 32 कृषि और बागवानी फसलों की नई उन्नत किस्में तैयार करना, प्राकृतिक खेती के लिए 10 हजार जैव संसाधन केंद्र स्थापित करना, दलहन और तिलहन क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए कार्यनीति बनाना और कृषि क्षेत्र को डिजिटलिकरण करने की दिशा में पहल करना शामिल है। किसानों की जमीन संबंधी विवाद को समाप्त करने के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना को लागू किया जाएगा। इसमें 6 करोड़ किसानों और उनकी जमीन का ब्यौरा दर्ज किया जाएगा। 

केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि केंद्र सरकार ने बजट में पावर सेक्टर को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई घोषणाएं की गई है। राजस्थान में ऊर्जा सेक्टर के लिए 1.50 लाख करोड़ की लागत से 32 हजार मेगावाट ऊर्जा उत्पादन का एमओयू किया गया है। इसमें से 28 हजार मेगावाट तो सौलर एनर्जी है। बजट में शहरी विकास के साथ महिलाओं के विकास और एसटी-एसटी बाहुल्य वाले गांवों के विकास के लिए भी चर्चा की गई है। राजस्थान के जनजाति बाहुल्य वाले क्षेत्र विशेषतौर पर बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर ग्रामीण और प्रतापगढ़ के लोगों के लिए भी सरकार ने योजना बनाई है। पीएम सड़क विकास योजना के चौथे चरण की शुरूआत की जा रही है इसमें 25 हजार गांवों की सड़कों का निर्माण किया जाएगा। सरकार ने बजट में हर वर्ग का ध्यान रखा है। आमजन का इनकम टैक्स स्लेब में ध्यान रखा गया है। प्रेसवार्ता के दौरान मंच पर राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़, ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर, जयपुर सांसद मंजु शर्मा, भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश दाधीच और भाजपा प्रदेश मीडिया संयोजक प्रमोद वशिष्ठ उपस्थित रहें।