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अजमेर न्यूज़: जिला स्तरीय जनसुनवाई आयोजित संभागीय आयुक्त ने सुने 75 प्रकरण, मौके पर 2 परिवादियों को मिली राहत 

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October 20, 2022

इसमें 75 प्रकरणों पर सुनवाई कर 2 प्रकरणाें का मौके पर ही निस्तारण किया गया। राज्य की मुख्य सचिव श्रीमती ऊषा शर्मा ने वीसी के माध्यम से परिवादी से वार्तालाप किया।

जिला स्तरीय जनसुनवाई आयोजित
संभागीय आयुक्त ने सुने 75 प्रकरण, मौके पर 2 परिवादियों को मिली राहत 
          अजमेर 20 अक्टूबर। संभागीय आयुक्त श्री बी.एल. मेहरा की अध्यक्षता में गुरूवार को जिला स्तरीय जनसुनवाई डीओआईटी वीसी रूम में आयोजित हुई। इसमें 75 प्रकरणों पर सुनवाई कर 2 प्रकरणाें का मौके पर ही निस्तारण किया गया। राज्य की मुख्य सचिव श्रीमती ऊषा शर्मा ने वीसी के माध्यम से परिवादी से वार्तालाप किया।
          राज्य की मुख्य सचिव श्रीमती ऊषा शर्मा वीसी के माध्यम से जनसुनवाई से जुड़ी। उन्होंने जनसुनवाई में आए परिवादों की जानकारी ली। साथ ही उपस्थित परिवादी दांता के श्री लालचन्द से वार्तालाप किया। श्री लालचन्द को बिजली के खम्भे हटाने के सम्बन्ध में समस्या थी। इन्हें विद्युत विभाग द्वारा मौका दिखलाकर हटाया आगामी दो दिवस में हटाया जाएगा। साथ ही झाड़िया भी हटाई जाएगी।
संभागीय आयुक्त श्री बी. एल. मेहरा ने कहा कि जनसुनवाई सरकार का विशेष प्राथमिकता का कार्य है। इसे गम्भीरता से लिया जाना चाहिए। जिला स्तरीय जन सुनवाई में अनुपस्थित अधिकारियों को कारण बताओं नोटिस जारी किया जाएगा। आम रास्ता रोकने वाले असमाजिक तत्वों के विरूद्ध लगातार कार्यवाही की जाएगी। जिले में यह कार्यवाही स्थानीय तहसीलदार द्वारा की जाएगी। साथ ही उपखण्ड अधिकारी इसकी मोनिटरींग करेंगे। आवश्यकता होने पर पुलिस जाप्ते के साथ कार्यवाही की जाए।
        उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत तथा उपखण्ड स्तरीय जनसुनवाई में परिवादी को बैठाकर धैर्यपूर्वक बात सुनें। स्थानीय स्तर पर निस्तारित होने वाले प्रकरणों को तत्काल ही निपटाएं। पटवारियों की बैठक में स्थानीय समस्याओं के सम्बन्ध में भी चर्चा करें। पटवारी के पास अतिरिक्त चार्ज होने की स्थिति में ट्रिकिंग सिस्टम रखें। पूर्व में की गई जनसुनवाई में आए प्रकरणों की भी लगातार मोनिटरिंग की जाए। व्यक्तिगत लाभ के कार्यों को प्राथमिकता से करें।
        उन्होंने कहा कि जनसुनवाई जनहित के लिए है। इसमें प्राप्त शिकायतों पर गम्भीरता से कार्यवाही होनी चाहिए। निस्तारित प्रकरणों की पालना रिपोर्ट अपलोड करना अनिवार्य है। आमजन से सीधे जुड़े विभागों को अपनी व्यवस्थाएं सुचारू रखनी चाहिए। जनसुनवाई में प्राप्त व्यापक जनहित के महत्वपूर्ण प्रकरणों को सतर्कता समिति में रखा जाना चाहिए।


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