राजस्थान न्यूज़: राजस्थान में 7वें वेतनमान की अधिसूचना जारी, जानिए कब मिलेगा बढ़ा हुआ वेतन

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October 31, 2017

लंबे समय से सातवें वेतन आयोग के एरियर का इंतजार कर रहे राज्य सेवा के 8 लाख से अधिक कर्मचारियों, अधिकारियों और पेंशनर्स को झटका लगा है। सातवें वेतन आयोग की सिफारिश का लाभ राज्य सरकार ने बैक डेट 1 जनवरी 2016 से देने के बजाय एक अक्टूबर 2017 से देने का निर्णय किया है। अब 21 माह का एरियर नहीं मिलेगा। ऐसे में सरकार सिर्फ अक्टूबर महीने के एरियर के साथ एक दिसंबर 2017 को नए वेतन का भुगतान करेगी। हालांकि कर्मचारियों को पांच फीसदी डीए का लाभ तुरंत प्रभाव से दिया जाएगा। अधिकतम 28 हजार रु. तक प्रति माह की बढ़ोतरी...

7वें वेतन आयोग की सिफारिश को लागू करने को लेकर सोमवार को वित्त विभाग की ओर से चार अलग-अलग अधिसूचनाएं जारी की गईं। इस फैसले से कर्मचारियों के वेतन में अधिकतम 28 हजार रु. तक प्रति माह की बढ़ोतरी होगी। खास यह है कि अखिल भारतीय सेवा यानी राज्य के आईएएस, आईपीएस और आईएफएस को 7वें वेतनमान का लाभ देने के लिए आदेश जारी नहीं हो पाया। यदि सरकार एरियर या नोशनल बेनिफिट देती है तो सरकार को अलग से आदेश जारी करना होगा।

1900 ग्रेड पे वालों के वेतन से नहीं होगी कटौती

लगभग 60 हजार से अधिक कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर भी है। एक जुलाई 2013 से नियुक्ति पाने वाले 1900 ग्रेड पे वाले कर्मचारियों के वेतन में किसी प्रकार की कटौती नहीं की जाएगी। ऐसे कर्मचारियों के वेतन में एक जुलाई 2013 से 30 सितंबर 2017 के बीच 4756 रुपए का अंतर आ रहा है। सातवें वेतन आयोग की सिफारिश लागू होने के बाद बढ़े हुए वेतन में उस रकम को समायोजन कर दिया जाएगा। इसके बावजूद यदि एक हजार से 1200 रुपये के बीच में अंतर आएगा तो उसे पर्सनल पे के तौर पर सरकार भुगतान करेगी। भविष्य में इनका इंक्रीमेंट लगने पर उसमें समायोजन कर दिया जाएगा। साथ ही पूर्व में भुगतान किए गए रकम की भी सरकार रिकवरी नहीं करेगी। गहलोत सरकार ने इनको बढ़ा हुआ वेतनमान पहले ही दे दिया था, जिसे अब कम किया गया है।

सीसीए, एचआरए भी बढ़ जाएगा
जारी अधिसूचना के अनुसार कर्मचारियों, अधिकारियों को सीसीए और एचआरए भी बढ़ा हुआ मिलेगा। 23100 बेसिक पे पाने वाले कर्मचारियों के लिए सीसीए 600 रुपए मिलेगा। जबकि 23100 से अधिक बेसिक पे पाने वाले कर्मचारियों को 1000 रुपए सीसीए प्रतिमाह मिलेगा। जयपुर में बेसिक पे का 16 फीसदी एचआरए के तौर पर भुगतान किया जाएगा। पहले बेसिक का 20 फीसदी देय था। पहले बेसिक कम होता था, जिसके कारण एचआरए की रकम कम होती थी। सातवें वेतनमान में बेसिक बढ़ जाएगी, जिससे एचआरए की राशि पहले से डबल हो जाएगी।

प्रोबेशनर के लिए एनपीएस
सरकार पहली बार प्रोबेशनर के लिए न्यू पेंशन स्कीम लेकर आई है। प्राेबेशनर के वेतन से 10 फीसदी रकम पेंशन के लिए कटेगी, जबकि 10 फीसदी रकम राज्य सरकार जमा कराएगी। यह बिल्कुल नई शुरूआत है।

केंद्र ने 2016 में लागू किया था 7वां वेतनमान
केंद्र सरकार ने अगस्त 2016 में जनवरी 2016 से सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू कर दी थी। प्रदेश में फरवरी में पूर्व आईएएस डीसी सामंत की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय समिति का गठन किया गया था। दीपावली से ठीक पहले सीएम वसुंधरा राजे ने सामंत कमेटी की सिफारिशों को लागू करने की घोषणा की थी। सिफारिश को लागू करने से प्रदेश सरकार पर 10 हजार करोड़ रुपए से अधिक का भार आने की संभावना जताई जा रही है।