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August 28, 2017
प्रदेश के सभी सरकारी दफ्तरों में अब लाइटिंग के लिए केवल एलईडी लाइट लगाना अनिवार्य होगा. सरकारी दफ्तरों के अलावा सड़कों पर लाइट्स सहित सार्वजनिक रोशनी के सभी सरकारी प्रोजेक्ट्स में भी केवल एलईडी लाइट्स लगाना अनिवार्य कर दिया गया है. उर्जा विभाग के प्रमुख सचिव संजय मल्होत्रा ने सभी विभागों को इस संबंघ में सर्कुलर भेजा है. बहुत से सरकारी दफ्तरों में अभी भी ट्यूबलाइट लगे हैं जिनसे बिजली खपत ज्यादा होती है. सरकारी दफ्तरों में एलईडी अनिवार्य करने का फैसला बिजली बचाने के लिए किया है. एत अनुमान के मुताबिक इससे बिजली की 50 फीसदी से ज्यादा की बचत होगी. उर्जा विभाग ने सभी एसीएस, प्रमुख सचिवों, सचिवों और विभागाध्यक्षों को सर्कुलर जारी कर एलईडी लाइटिंग अनिवार्य करने को कहा है. बता दें कि सरकार काफी समय से लोगों से बिजली की बर्बादी रोकने की अपील करती आ रही है. सरकार अखबारों, नुक्कड़ नाटकों और काफी तरीक से बिजली की बचत करने का अभियान चलाती आ रही है.
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