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June 12, 2017
रिपोर्ट- निर्वाचन आयोग कंटेम्ट ऑफ कोर्ट अधिनियम 1971 में संशोधन चाहता है ताकि उसे बे वजह बदनाम करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का अधिकार मिल सके। भारतीय निर्वाचन आयोग ने केंद्रीय कानून मंत्रालय को पत्र लिखकर खुद के लिए शक्ति बढ़ाए जाने की मांग की है ताकि वो उस पर झूठे आरोप लगाकर उसकी छवि बिगाड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके।चुनाव आयोग ने कानून मंत्रालय को यय पत्र करीब एक महीने पहले लिखा था। इस पत्र पर कानून मंत्रालय अभी विचार कर रहा है।
सरकार को लिखे अपने पत्र में चुनाव आयोग ने पाकिस्तानी चुनाव आयोग समेत कई अन्य देशों के चुनाव आयोगों का का उदाहरण दिया। चुनाव आयोग ने कहा कि इन देशों के चुनाव आयोगों को अधिकार है कि उनकी छवि बिगाड़ने वालों के खिलाफ वे कार्रवाई कर सकते हैं।
इसका ताजा उदाहरण है कि पाकिस्तानी चुनाव आयोग ने इसी साल पूर्व क्रिकेटर और राजनेता इमरान खान को विदेशी चंदा लेने से जुड़े मामलों में पक्षपात करने के आरोप पर जवाब तलब किया। यह मामला पाकिस्तानी चुनाव आयोग में चल रहा है।भारतीय चुनाव आयोग ने खुद के एक संवैधानिक संस्था होने के नाते और विभिन्न राजनीतिक पार्टियों ईवीएम हैकिंग के आरोपों के मद्देनजर ईवीएम हैक करने की चुनौती थी। लेकिन इस चुनौती को कुछ ही दलों ने स्वीकार की थी।आयोग खास तौर पर आम आदमी पार्टी (aap) द्वारा पिछले कुछ समय में लगाए गए आरोपों के मद्देनजर ये मांग की है। फिलहाल चुनाव आयोग के पास आरोप लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का कोई अधिकार नहीं है।
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